आनंदा केसरे
बांबवडे : शाहूवाडी तालुक्यात नुकतीच हजारो नवीन घरकुलांची यादी मंजूर झाली असली, तरी यापूर्वी मंजूर झालेल्या घरकुलांचे अनुदानाचे हप्ते रखडल्याने गरीब लाभार्थ्यांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. शासनाच्या अनुदानावर विश्वास ठेवून घरांचे बांधकाम सुरू केलेल्या अनेक कुटुंबांना पुढील हप्ते वेळेत मिळाले नसल्याने बांधकामे अर्धवट राहिली आहेत.
घर पूर्ण करण्यासाठी उसनवारी, बचत गट तसेच खासगी कर्जाचा आधार घेतलेल्या लाभार्थ्यांवर आता कर्जाच्या परतफेडीचा ताण वाढला आहे. दरम्यान अनेक कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. तालुक्यातील दुर्गम आणि डोंगरी भागातील अनेक गरजू लाभार्थ्यांनी घरकुल मंजूर झाल्यानंतर आपल्या जुन्या घरांवर कुदळ चालवली. पहिला हप्ता मिळाल्यानंतर काहींनी पायाभरणी केली, तर काहींनी भिंती उभारल्या. मात्र, त्यानंतरचे हप्ते वेळेत न मिळाल्याने बांधकामाचा पुढील टप्पा रखडला. पावसाळ्यात घराला छत असावे, या अपेक्षेने अनेकांनी गावातील नागरिकांकडून हातउसने पैसे घेतले. काहींनी बचत गटांकडून कर्ज घेतले, तर काहींनी खासगी सावकारांकडून व्याजाने पैसे उचलून घराचे छत पूर्ण केले.
जिओ-टॅगिंगनंतरही प्रतीक्षा
बांधकामाचे संबंधित टप्पे पूर्ण करून जिओ-टॅगिंगची प्रक्रिया झाल्यानंतरही अनेक लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यावर पुढील अनुदानाचा हप्ता जमा झालेला नसल्याची तक्रार आहे. त्यामुळे बांधकामासाठी घेतलेल्या कर्जाचा बोजा वाढत असून, दरमहा व्याजाची रक्कम भरण्याची वेळ लाभार्थ्यांवर आली आहे.
कर्जाचा तगादा, घरखर्चावर परिणाम
दिवसभर मोलमजुरी करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणाऱ्या गरीब कुटुंबांचे उत्पन्न कर्जाची परतफेड आणि व्याज भरण्यातच खर्च होत आहे. त्यामुळे दोन वेळच्या जेवणाचा खर्च भागवतानाही त्यांची दमछाक होत आहे. दुसरीकडे, उसनवारीने पैसे देणाऱ्यांकडूनही पैशांसाठी तगादा सुरू असल्याने लाभार्थी मानसिक आणि आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. अनेक घरांची भिंतीपर्यंतची कामे पूर्ण झाली असली, तरी दरवाजे, खिडक्या तसेच इतर कामे बाकी आहेत. काही कुटुंबांना अर्धवट घरातच संसार करावा लागत असून, पावसाळ्यात त्यांच्या अडचणी आणखी वाढल्या आहेत.
अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा लाभार्थ्यांचा इशारा
एकीकडे नवीन घरकुलांची यादी जाहीर करून त्याचा गाजावाजा केला जात असताना, दुसरीकडे आधीच मंजूर झालेल्या घरकुलांच्या लाभार्थ्यांचे रखडलेले हप्ते कधी मिळणार, असा संतप्त सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. प्रशासनाने प्रलंबित प्रकरणांची तातडीने छाननी करून पात्र लाभार्थ्यांचे रखडलेले हप्ते त्यांच्या खात्यावर जमा करावेत, अशी मागणी होत आहे. अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा संतप्त लाभार्थ्यांनी दिला आहे.
