शाहूवाडी : आनंदा कासरे
देशासाठी सर्वोच्च बलिदान देणाऱ्या शहीद जवानाच्या कुटुंबाप्रती प्रशासकीय दिरंगाई केल्याबद्दल राज्य शासनाला कोल्हापूर सर्किट बेंचने चांगलेच फटकारले आहे. शासनाने पर्यायी जमीन देण्यासाठी मागितलेली तीन महिन्यांची मुदत फेटाळून लावत, महामार्गासाठी संपादित केलेल्या जमिनीच्या बदल्यात शहीद जवानाच्या वडिलांना एका महिन्याच्या आत बोजामुक्त व लागवडयोग्य पर्यायी जमीन देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
आदेशाचे पालन न झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर न्यायालयीन अवमानाची कारवाई करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशाराही खंडपीठाने दिला आहे. न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव व न्यायमूर्ती नंदेश देशपांडे यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. शहीद जवान सवन बाळकू माने यांचे वडील बाळकू श्रीपती माने यांच्या वतीने ॲड. युवराज नरवणकर यांनी याचिका दाखल केली होती.
बाळकू माने यांना २०१९ मध्ये शासनाने मौजे वारूळ येथील १.९९ हेक्टर शासकीय जमीन दिली होती. मात्र, कोल्हापूर-रत्नागिरी राष्ट्रीय महामार्ग क्र. १६६ च्या चौपदरीकरणासाठी गट क्र. ६११ मधील ८१९ चौ.मी. व गट क्र. ६०८ मधील ६४४ चौ.मी., अशी एकूण १,४६३ चौ.मी. जमीन वापरण्यात आली. मात्र, त्याबदल्यात ना मोबदला देण्यात आला, ना पर्यायी जमीन.
सुनावणीदरम्यान शासनाने जमीन वापरल्याची कबुली देत गट क्र. २१८ मधून ०.३४ हेक्टर पर्यायी जमीन देण्याची तयारी दर्शविली; मात्र त्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत मागितली. ॲड. युवराज नरवणकर यांनी शहीद जवानाच्या वडिलांना वर्षानुवर्षे ताटकळत ठेवणे अन्यायकारक असल्याचा प्रभावी युक्तिवाद केला.
तो ग्राह्य धरत न्यायालयाने शासनाची मुदत मागणी फेटाळून लावली आणि दोन दिवसांत जमिनीची मोजणी करून एका महिन्यात पर्यायी जमीन वाटपाची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे शहीद जवानाच्या कुटुंबाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
