कोल्हापूर, दिलीप भिसे : चाळीस वर्षांत राज्यात किती सरकारे आली अन् गेली किती… आश्वासनांची खैरात अन् घोषणांचा पाऊस झाला; मात्र तरीही कोल्हापूर पोलिस आयुक्तालयाचा प्रस्ताव शासन दरबारी लाल फितीत रखडला आहे. राज्य सरकारला कोल्हापूर पोलिस आयुक्तालयाचे वावडे का? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
प्रशासन पातळीवर केवळ कागदी घोडे नाचविण्याचा उद्योग सुरू आहे. अर्थात, जिल्ह्यातील सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींची उदासीनताही त्याला कारणीभूत आहे. शिंदे-फडणवीस सरकारकडून कोल्हापूरकरांच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांवर निर्णय होणार का, हा प्रश्न आहे. शहर, जिल्ह्यातील वाढती लोकसंख्या आणि गंभीर गुन्ह्यांचा वाढता टक्का लक्षात घेता कोल्हापूर पोलिस दलाच्या उपलब्ध मनुष्यबळावर मर्यादा येत आहेत. भविष्यातील गरज लक्षात घेऊन शहरात पोलिस आयुक्तालय होण्याची गरज आहे. राजकीय इच्छाशक्तीअभावी 1985 पासून हा प्रस्ताव शासन दरबारी लाल फितीत अडकला आहे. कोल्हापूर खंडपीठासह कोल्हापूर आयुक्तालयाचा प्रस्ताव केवळ कागदावरच राहिला आहे.
व्हाईट कॉलर गुन्हेगारीचे आव्हान
सर्वसामान्यांशी निगडित असलेल्या प्रश्नांपैकी कोल्हापूर खंडपीठ आणि कोल्हापूर पोलिस आयुक्तालयाचा प्रस्ताव प्रलंबित आहे. दोन्हीही प्रस्ताव शासन व न्याय यंत्रणेकडे चार दशकांपासून प्रलंबित आहेत. शहर, जिल्ह्यात गंभीर गुन्ह्यांचा वाढता टक्का आणि व्हाईट कॉलर टोळ्यांनी मोठे आव्हान निर्माण केले आहे. लोकसंख्येच्या तुलनेत सध्याचे मनुष्यबळ अत्यल्प आहे. साधारणत:, जिल्ह्यात दीड हजार व्यक्तींमागे एक पोलिस असे प्रमाण आहे. पोलिसांवर पडणारा ताण लक्षात घेता कोल्हापूरला पोलिस आयुक्तालयाची प्रामुख्याने गरज आहे.
…तर पोलिसांना हत्तीचे बळ!
भविष्यात कोल्हापूर पोलिस आयुक्तालय अस्तित्वात आल्यास कोल्हापूर पोलिस दलाला नक्कीच हत्तीचे बळ येऊ शकेल. प्रस्ताव मार्गी लागल्यास पोलिस आयुक्त-1 (पोलिस उपमहानिरीक्षक दर्जा), अप्पर पोलिस उपायुक्त-2, सहाय्यक पोलिस आयुक्त-10, पोलिस निरीक्षक-60, सहायक उपनिरीक्षक 160, पोलिस कर्मचारी 3,200 ते 3,500 असा अतिरिक्त फौजफाटा जिल्ह्याला उपलब्ध होऊ शकेल. म्हणजेच कोल्हापूर पोलिस दलाला हत्तीचे बळ येऊ शकेल.
शहर, ग्रामीण जिल्ह्यात समांतर टीम कार्यरत होईल
कोल्हापूर पोलिस आयुक्तालयाचा प्रस्ताव मार्गी लागल्यास अधिकारी, पोलिस तणावमुक्त होतील. याशिवाय विविध स्वतंत्र कार्यालयांसह फौजफाटाही दिमतीला येणार आहे. पोलिस आयुक्तालय (मुख्यालय), शस्त्रागार, मोटार परिवहन विभाग, स्वतंत्र कवायत मैदान, अधिकारी, कर्मचार्यांची निवासस्थाने, वाहन विभागणी, सहायक पोलिस आयुक्तल, उपायुक्तालय, क्राईम ब—ँच, बिनतारी संदेश यंत्रणा, ठसेतज्ज्ञ पथकांसह स्वतंत्र नियंत्रण कक्षही नव्याने कार्यरत होतील.
अपुर्या मनुष्यबळामुळे तारेवरची कसरत
सद्यस्थितीत कोल्हापूर पोलिस दलाचे मनुष्यबळ अत्यल्प आहे. पोलिस अधीक्षक-1, अप्पर पोलिस अधीक्षक-2, पोलिस उपअधीक्षक-8, पोलिस निरीक्षक-31, सहायक निरीक्षक-39, उपनिरीक्षक-99 अशी अधिकार्यांची पदे मंजूर आहेत. पोलिसांची एकूण पदे 2,899, त्यात महिला कॉन्स्टेबलची संख्या 525 आहे. मंजूर पदांपैकी अधिकारी आणि पोलिसांची अनेक पदे रिक्त आहेत. लोकसंख्येच्या तुलनेत शहर, जिल्ह्यात गंभीर तसेच सायबर गुन्ह्यांचे प्रमाण अन्य जिल्ह्यांच्या तुलनेत सर्वाधिक आहे. लोकसंख्येच्या तुलनेत जिल्ह्यात मनुष्यबळ अत्यल्प असल्याने अधिकारी, पोलिसांना गुन्ह्यांचा निपटारा करताना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे.
संभाव्य पोलिस ठाणी
संभाव्य कोल्हापूर आयुक्तालयाच्या कार्यक्षेत्रात शहरातील लक्ष्मीपुरी, शाहूपुरी, राजारामपुरी, जुना राजवाडा, इचलकरंजी, शिवाजीनगर, शहापूर, गांधीनगर, शिरोली एमआयडीसी, करवीर, गोकुळ शिरगाव, हातकणंगले आणि हुपरीचा समावेश शक्य आहे.
ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये 17 पोलिस ठाण्यांचा समावेश
पोलिस आयुक्तालय झाल्यास शहरासह ग्रामीण भागातील वाढत्या गुन्हेगारीला ब्रेक लागेल. समाजात अस्थिरता निर्माण करून दहशत माजविणार्या समाजकंटकांवर प्रतिबंधक कारवाईचा टक्का वाढू शकेल. आयुक्तालयामुळे शहर आणि ग्रामीण जिल्हा विभाग होऊ शकतात. ग्रामीण विभागात गडहिंग्लज, चंदगड, नेसरी, आजरा, भुदरगड, वडगाव, शिरोळ, कुरूंदवाड, शाहूवाडी, पन्हाळा, कोडोली, राधानगरी, गगनबावडा, कळे, इस्पुर्लीचा समावेश शक्य आहे.
