बिरू व्हसपटे
शिरढोण : पंचगंगा नदीच्या प्रदूषणाचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर बनत असतानाही कायमस्वरूपी उपाययोजना होत नसल्याने नदीकाठच्या जनतेत संताप व्यक्त होत आहे. नदीपात्रात मिसळणारे सांडपाणी, रसायनमिश्रित फेस, दरवर्षी वाढणारी जलपर्णी आणि वारंवार होणाऱ्या मासे मृत्यूच्या घटनांमुळे पंचगंगेची अवस्था दयनीय झाली आहे. गेल्या ३० वर्षांपासून प्रदूषणाचा प्रश्न धुमसत असतानाही त्यावर निर्णायक तोडगा निघालेला नाही.
पंचगंगा प्रदूषणाविरोधात आतापर्यंत अनेक आंदोलने झाली. प्रदूषण रोखण्यासाठी रस्त्यावर उतरलेल्या आंदोलनकर्त्यांवर गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल झाले. संबंधित गुन्हे मागे घेण्याबाबत आश्वासने देण्यात आली असली तरी आंदोलनकर्त्यांना अद्याप न्यायालयीन प्रक्रियेला सामोरे जावे लागत आहे. गेल्या ३० वर्षांत पंचगंगा प्रदूषण मुक्तीसाठी विश्वास बालीघाटे,सुरेश सासणे, कॉ. आप्पासो पाटील,विजय भोजे, पर्यावरण तज्ञ उदय गायकवाड, दिलीप देसाई,विद्याधर कुलकर्णी, दशरथ काळे, शिजावुद्दीन मुल्ला, मनोहर निर्मळ,प्रसाद धर्माधिकारी,बंडू पाटील आदीसह कार्यकर्त्यांनी अथक परिश्रम घेत वेळप्रसंगी तुरुंगवास भोगला. सध्या आंदोलन अंकुशने हा मुद्दा हाती घेतला आहे. मात्र आजही हा प्रश्न आश्वासीतच आहे.
दरम्यान, प्रदूषणाच्या प्रश्नावर सातत्याने बैठका, पाहणी दौरे, सर्वेक्षणे, अहवाल आणि निधीच्या घोषणा होत आहेत. मात्र, नदीत प्रदूषित पाणी सोडणाऱ्या घटकांवर प्रभावी कारवाई होत नसल्याने या सर्व प्रक्रियेचा नेमका परिणाम काय, असा सवाल उपस्थित होत आहे. पंचगंगा प्रदूषणाला कारणीभूत असलेल्या उद्योग व घटकांची शास्त्रीय पद्धतीने निश्चिती करून त्यांच्यावर कठोर कारवाई करावी. सांडपाण्यावर प्रक्रिया न करता नदीत सोडणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करून नियमांची सक्तीने अंमलबजावणी करावी. तसेच मंजूर निधीचा प्रत्यक्ष विनियोग झाला आहे की नाही, याची तपासणी करून नदी पुनरुज्जीवनासाठी कालबद्ध कृती आराखडा राबवावा, अशी मागणी नागरिकांतून होत आहे.
आश्वासनांचा पूर; पंचगंगा प्रदूषितच!
पंचगंगा प्रदूषणाचा प्रश्न गेल्या तीन दशकांपासून कायम आहे. या काळात आंदोलने, बैठका, पाहणी, सर्वेक्षणे आणि विविध उपाययोजनांच्या घोषणा झाल्या. कोट्यवधींच्या निधीची तरतूद झाल्याचेही सांगण्यात आले. मात्र, नदीच्या प्रदूषणात अपेक्षित फरक पडलेला नाही. त्यामुळे आता केवळ आश्वासने नकोत, तर प्रदूषण रोखण्यासाठी प्रत्यक्ष आणि कठोर कारवाई करावी, अशी जनतेची मागणी आहे.
