कोल्हापूर, सतीश सरीकर : महापालिकेचा आर्थिक डोलारा विविध विभागांच्या वसुलीवर उभा आहे. पहिल्या तिमाहीत मोठ्या प्रमाणात कर वसुलीची अपेक्षा होती. परंतु अवघी 13.17 टक्के कर महापालिकेच्या तिजोरीत जमा झाला आहे. परिणामी वसुली कमी झाली असल्याने पगार वेळेवर होतील, याची हमी देता येत नाही, असे अधिकार्यांचे मत आहे. वसुली घटल्याने अत्यावश्यक मूलभूत सुविधांसाठी निधी उभारायचा कसा, असा प्रश्न प्रशासनासमोर आहे. 2023-24 या आर्थिक वर्षात महापालिकेची आर्थिक स्थिती नाजूक बनण्याची शक्यता आहे.
एप्रिल ते जूनअखेर 74.84 कोटी जमा
2023-24 या वर्षासाठी प्रशासनाला 568 कोटी 38 लाखांचे टार्गेट आहे. त्यापैकी 1 एप्रिल ते 30 जून या कालावधीत 74 कोटी 84 लाख वसुली झाली. ही टक्केवारी 13.17 आहे. त्यातही एकरकमी घरफाळा भरल्यास पहिल्या तीन महिन्यात सहा टक्के सवलत असल्याने घरफाळा विभागाकडे सात कोटींच्यावर रक्कम जमा झाली आहे. महापालिका अधिकार्यांच्या मतानुसार पहिल्या तिमाहीत किमान 25 टक्के कर वसुली अपेक्षित आहे. त्यामुळे सध्या झालेली वसुली अत्यंत कमी आहे. पहिल्या तिमाहीतच मोठी तूट आल्याने पगारासह विकासकामावर त्याचा गंभीर परिणाम होणार आहे.
शासनाकडून मिळाले 51.56 कोटी
जीएसटी अनुदानापोटी राज्य शासनाकडून प्रत्येक महिन्याला निधी येतो. यंदाच्या आर्थिक वर्षात तब्बल 207 कोटी रुपये अपेक्षित रक्कम धरली आहे. त्यापैकी एप्रिल ते जून या तिमाहीत शासनाने महापालिकेला 51 कोटी 56 लाख रु. दिले. त्यामुळे महापालिका तिजोरीतील जमेचा आकडा मोठा दिसत आहे. पण ही सर्व रक्कम पगारावर खर्च झाली आहे. अनुदान आल्याशिवाय पगार होऊ शकत नाही, हे वास्तव आहे.
पगार, पेन्शनसाठी 25 कोटी
महापालिकेत चार हजारांवर अधिकारी कर्मचारी आहेत. त्यांच्या पगारासाठी महिन्याला 26 कोटी रु. लागतात. सुमारे तीन हजारावर सेवानिवृत्त आहेत. पेन्शनसाठी सुमारे चार कोटी लागतात. अशाप्रकारे प्रशासनाला प्रत्येक महिन्याला 30 कोटींची जुळवाजुळव करावी लागते. जमा होणारी बहुतांश रक्कम पगारावरच खर्ची पडते. परंतु पहिल्या तिमाहीतच वसुली कमी झाल्याने त्याचा फटका वर्षभर बसणार आहे.
विकासकामांसाठी निधीची वानवा
कोल्हापूर शहरात रस्त्यांची अवस्था दयनीय आहे. गटार, चॅनेल आणि स्ट्रॉर्म वॉटरची सुविधा नसल्याने पावसाचे पाणी रस्त्यावर येऊन चौकांना तळ्याचे स्वरूप येत आहे. इतरही मूलभूत नागरी सुविधांची वानवा आहे. पाणी प्रश्न, कचर्याचा प्रश्न गंभीर बनले आहेत. त्याबरोबरच शहरात विविध प्रकल्प सुरू आहेत. या सर्वांसाठी निधीची वानवा जाणवणार आहे. राज्य व केंद्र शासनाकडून मोठ्या प्रमाणात निधी मिळत आहे. परंतु त्यात महापालिकेच्या हिश्श्यापोटी घालावी लागणारी रक्कमही तिजोरीत नाही.
