[web_stories title="true" excerpt="false" author="false" date="false" archive_link="true" archive_link_label="" circle_size="150" sharp_corners="false" image_alignment="left" number_of_columns="1" number_of_stories="10" order="DESC" orderby="post_date" view="circles" /]
कोल्हापूर; सतीश सरीकर : महापालिकेत काही अधिकारी-कर्मचारी एकाच विभागात आणि एकाच टेबलवर गेली अनेक वर्षे कार्यरत आहेत. फेविकॉलने चिकटविल्यासारखे ते खुर्चीवर ठाण मांडून बसले आहेत. जणू काही त्या टेबलसाठीच ते नोकरीत रुजू झाले आहेत, असा त्यांचा तोरा आहे. एकाधिकारशाही असलेल्या काही 'मलईदार' विभागांत जास्तीत जास्त 'मीटर' पाडून देणार्या मर्जीतील कर्मचार्यांसाठी अधिकार्यांची धडपड सुरू आहे.
महापालिकेत सुमारे 36 पेक्षा जास्त विविध विभागांचे कामकाज चालते. त्यात चार हजारांवर अधिकारी-कर्मचारी आहेत. काही विभाग वगळता बहुतांश विभागांत 'अर्थपूर्ण' उलाढाली होतच असतात. त्यातही मोठ्या प्रमाणात लेखा विभाग, नगररचना विभाग, शहर अभियंता कार्यालय, पाणीपुरवठा विभाग, परवाना, इस्टेट, घरफाळासह इतर विभागांचा समावेश आहे. आयुक्त कार्यालयापासून ते थेट भांडार विभागापर्यंत अनेक अधिकारी-कर्मचारी वर्षानुवर्षे त्याच खुर्चीला चिकटून बसले आहेत. त्यामुळे इतर कर्मचार्यांतून प्रचंड रोष व्यक्त केला जात आहे. एकाच टेबलवर आणि एकाच विभागात दहा-पंधरा वर्षे असलेल्यांना बदलीचा नियम लागू आहे की नाही, असा संतप्त सवाल उपस्थित केला जात आहे.
जानेवारी 2023 मध्ये प्रशासनाने 33 कर्मचार्यांना पदोन्नती दिली. पदोन्नतीनंतर त्यांची बदली अपेक्षित होती. परंतु, त्यांची बदली झालेली नाही. फक्त पदोन्नती झाली असून काम तेच अन् टेबलही तेच अशी अवस्था आहे. पदोन्नतीने पगार वाढला; मात्र कामाची जबाबदारी दिलेली नाही. शिपाई, झाडू कामगार, सफाई कामगार, पहारेकरी, पवडी कामगार आदी 123 कर्मचारी कनिष्ठ लिपिक पदासाठी पात्र असून पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत आहेत.
महापालिकेत 35-36 वर्षे सेवा बजावलेले अनेक कर्मचारी आहेत. दरवर्षी सुमारे 130 ते 140 कर्मचारी निवृत्त होत आहेत. 2025 नंतर हीच संख्या 350 च्या वर जाईल. 2026-27 नंतर महापालिकेत जुन्या बॅचमधील एकही कर्मचारी-अधिकारी नसणार आहे. नोकरीत वर्ष-दोन वर्षे सेवा शिल्लक असलेल्या कर्मचार्यांना त्यांच्या मर्जीनुसार सोयीच्या ठिकाणी बदली करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार काही कर्मचार्यांनी सोयीच्या ठिकाणी बदलीसाठी अर्ज केले आहेत. ठरावीक अधिकार्यांनी त्यात राजकारणातून काहींना घरफाळा विभागात टाकले आहे. जाणीवपूर्वक त्रास दिला जात असल्याचा आरोप कर्मचार्यांतून केला जात आहे. (उत्तरार्ध)
महापालिकेचे वार्षिक बजेट सुमारे 500 कोटींपेक्षा जास्त आहे. महापालिकेतील सर्व कामांचे धनादेश लेखा विभागातून काढले जातात. वर्षानुवर्षे या विभागात अधिकारी व कर्मचारी यांनी ठाण मांडले आहे. अक्षरशः धनादेश लिहिण्यासाठीही कित्येक वर्षे एकच अधिकारी-कर्मचारी आहेत. जणूकाही इतरांना धनादेश लिहिताच येत नसल्याची स्थिती निर्माण केली आहे. पाचशे कोटींच्या धनादेशावरील सह्या म्हणजे नुसता हिशेबच केला, तरी डोळे चक्रावतील अशी स्थिती आहे. त्याच त्याच अधिकारी-कर्मचार्यांच्या हातात महापालिकेतील मोक्याचे विभाग आणि मलईदार टेबल असल्याने इतर अधिकारी-कर्मचार्यांतून संताप व्यक्त केला जात आहे.
[web_stories title="true" excerpt="true" author="false" date="true" archive_link="true" archive_link_label="" circle_size="150" sharp_corners="true" image_alignment="left" number_of_columns="1" number_of_stories="5" order="DESC" orderby="post_date" view="list" /]