Vikas Seva Sanstha registration rules
आशिष ल.पाटील
गुडाळ : केंद्रातील सहकार विभागाच्या निर्देशाप्रमाणे राज्य सरकारने विकास सेवा संस्थांच्या नोंदणी आणि कार्यपद्धतीवर कठोर निर्बंध आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. एक गाव एक विकास संस्था हे धोरण राबवताना आर्थिक अडचणीत आलेल्या विकास संस्था अवसायनात काढण्याचे किंवा नजीकच्या सक्षम संस्थेत विलीनीकरण करण्याचे पर्याय देण्यात आले आहेत.
दरम्यान, या शासन निर्णयामुळे कोल्हापूर जिल्ह्यातील तीनशेहून अधिक विकास संस्थांच्या अस्तित्वावर टांगती तलवार आली असून जिल्ह्याच्या सहकार क्षेत्रात खळबळ माजली आहे.
केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांच्या अधिपत्याखाली केंद्रीय सहकार खाते सुरू झाल्यानंतर देशभरातील सहकार चळवळीची झाडाझडती सुरू झालेली आहे. नियोजन शून्य कारभारामुळे अडचणीत आलेल्या सहकारी संस्था आणि केवळ शिखर संस्थांच्या मतासाठी स्थापन झालेल्या सहकारी संस्था कडे केंद्रीय सहकार खात्याने वक्रदृष्टी वळविली आहे. गाव पातळीवरील विकास संस्था नोंदणीसाठी राज्य सरकारचे लवचिक असलेले धोरण बदलण्याचे निर्देश अलीकडेच केंद्रीय सहकार विभागाने दिले होते. त्यासाठी काही कडक निर्बंध ही सूचित केले होते.
त्यानुसार सहकार विभागाने विकास संस्था बाबत नवीन धोरण नुकतेच निश्चित करुन त्याच्या अंमलबजावणीचे आदेश 17 फेब्रुवारीरोजी दिले आहेत. आता एका गावात एकाच विकास संस्थेला नोंदणीची परवानगी दिली जाईल. नोंदणीचा प्रस्ताव दाखल केलेल्या पश्चिम महाराष्ट्रातील संस्थांचा लगतपूर्वीच्या आर्थिक वर्षात बँकांच्या पिक कर्ज दरानुसार किमान संभाव्य कर्ज पुरवठा दीड कोटी एवढा निश्चित केला आहे. नव्याने विकास संस्था नोंदणी करताना त्या संस्था कार्यक्षेत्रातील किमान 10 गुंठे क्षेत्र धारण करणाऱ्या एकूण खातेदारांपैकी किमान 70 टक्के खातेदार अथवा किमान 75 खातेदार यापैकी कमी असेल इतके खातेदार नियोजित संस्थेच्या प्रस्तावात प्रवर्तक असणे आवश्यक आहे.
पश्चिम महाराष्ट्रात नियोजित विकास संस्थेने नोंदणीवेळी 5 लाख रुपये भाग भांडवल जमा करणे आवश्यक आहे. नियोजित संस्थांच्या प्रस्तावाची छाननी व आर्थिक क्षमता तपासण्यासाठी संबंधित तालुक्याच्या सहाय्यक निबंधकापासून सहकार विभागाच्या अप्पर आयुक्तापर्यंत पाच अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
राज्यात सध्या कार्यरत असलेल्या परंतु अर्थक्षम नसलेल्या ज्या संस्थांचे नक्त मूल्य उणे आहे व जोखीम संपत्तीचे भांडवलाशी प्रमाण सात टक्के पेक्षा कमी आहे अशा विकास संस्था नजीकच्या सक्षम संस्थेत विलीकरण करण्याचे निर्देश आहेत. कोल्हापूर जिल्ह्यात मार्च 2025 अखेर 1916 विकास संस्था असून नव्या निकषात 300 च्या आसपास संस्था अपात्र ठरू शकतात.
यापैकी ज्या संस्थांचे आर्थिक सक्षमीकरण शक्य आहे, अशा संस्थांनी पुढील 3 वर्षाचा आर्थिक सक्षमीकरणाचा कृती कार्यक्रम तयार करून संबंधित सहाय्यक निबंधकांना 30 जून 2026 पर्यंत सादर करणेचा आहे.
ज्या संस्था वरील प्रमाणे 30 जून 26 पर्यंत कृती कार्यक्रम सादर करणार नाहीत. व कृती कार्यक्रमाची अंमलबजावणी केल्यानंतरही पुढील तीन वर्षात सक्षम होणार नाहीत, अशा संस्थांचे नजीकच्या सक्षम विकास संस्थेमध्ये विलीनिकरण करावे किंवा त्या संस्था अवसायनात काढण्याची कारवाई करावी असे स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत.
