

कुरुंदवाड : न्यायव्यवस्थेचा कणा म्हणून काम करणाऱ्या सर्व संवर्गातील न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीचा प्रश्न गेल्या २० वर्षांपासून प्रलंबित आहे. उच्च न्यायालयाने मंजूर केलेली सुधारित वेतनश्रेणी लागू करावी, या प्रमुख मागणीसाठी कुरुंदवाड न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांनी मंगळवारपासून (दि. १७) काम बंद आंदोलन सुरू केले आहे. मागण्या मान्य होईपर्यंत बेमुदत उपोषण करण्याचा निर्धार करीत कर्मचारी न्यायालयासमोर कर्मचारी आंदोलनाला बसले आहेत.
वर्षानुवर्षे प्रामाणिकपणे सेवा बजावूनही वेतनश्रेणीतील तफावत दूर होत नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. ३१ जानेवारी २०२५ रोजी उच्च न्यायालयाकडून सुधारित वेतनश्रेणीचा प्रस्ताव विधी व न्याय विभागामार्फत राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आला होता. मात्र, दीड वर्षापेक्षा अधिक कालावधी उलटूनही शासनाने अंमलबजावणीबाबत निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी आता आरपारच्या लढ्याची भूमिका घेतली आहे.
महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघ (गट क), स्टेनोग्राफर्स असोसिएशन, बेलीफ कर्मचारी महासंघ आणि गट ड कर्मचारी महासंघासह विविध संघटनांनी या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नसल्याचा निर्धार कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.
‘न्याय’ देणाऱ्यांनाच न्यायाची प्रतीक्षा
वेतनवाढीचा प्रस्ताव ३१ जानेवारी २०२५ पासून शासनदरबारी प्रलंबित आहे. तब्बल २० वर्षांपासूनच्या वेतनश्रेणीतील तफावतीचा प्रश्न मार्गी लागत नसल्याने न्यायालयीन कर्मचारी आक्रमक झाले आहेत. १७ नोव्हेंबरपासून काम बंद आंदोलनासह बेमुदत उपोषण सुरू करण्यात आले आहे. आता आश्वासन नको, तर प्रत्यक्ष निर्णय हवा, अशी ठाम भूमिका कर्मचाऱ्यांनी घेतली आहे.