

सतीश सरीकर
कोल्हापूर : महापालिकेच्या हक्काच्या १५८ एकर जागेवरील २०४ बेकायदेशीर बांधकामे नियमित करण्यासाठी पडद्यामागून जोरदार ‘फिल्डिंग’ लावली जात असल्याची चर्चा आहे. एक लाखापासून सुरू झालेला कथित आर्थिक व्यवहाराचा आकडा पाच लाखांपर्यंत पोहोचल्याचे बोलले जाते. मात्र, पाच लाखांसाठी संपूर्ण कोल्हापूरची बदनामी ओढवून घ्यायची का? असा प्रश्न उपस्थित करत सत्ताधारी महायुतीसह विरोधी काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी ही ‘ऑफर’ धुडकावल्याची चर्चा रंगली आहे. त्यामुळे अतिक्रमणांना वैधतेची झूल पांघरू पाहणाऱ्यांचे मनसुबे तूर्तास उधळले आहेत.
तावडे हॉटेल ते गांधीनगर रोड परिसरातील जागा महापालिका हद्दीत असल्याचा स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. तरीही तेथील अतिक्रमणे हटविण्याऐवजी नियमित करण्यासाठी राज्य शासनाने महापालिका प्रशासनाला निर्देश दिले आहेत. महापालिकेने बांधकामे पाडण्यासाठी नोटिसा बजावल्यानंतर काहींनी सर्किट बेंचमध्ये धाव घेतली. दरम्यान, नियमितीकरणासाठी महासभेची मंजुरी महत्त्वाची असल्याने प्रशासनाने १६ नोव्हेंबरच्या सभेत वस्तुस्थितीदर्शक अहवालाचा प्रस्ताव आणला होता. मात्र, ‘फेअरडील’ प्रकरणावरून प्रचंड गदारोळामुळे सभा तहकूब झाल्याने हा विषय बाजूला पडला.
एक लाखाचे पाच लाख; मध्यस्थ कोणाचे?
मध्यस्थांकडून कारभारी आणि नगरसेवकांची मनधरणी सुरू असल्याची चर्चा आहे. १५ नोव्हेंबरपर्यंत बैठका आणि निरोपांची देवाणघेवाण सुरू होती. सुरुवातीचा एक लाखाचा आकडा वाढून पाच लाखांवर पोहोचल्याचे सांगितले जाते. मात्र, अशा प्रलोभनाला बळी पडून २०४ बांधकामांना अभय दिल्याचा ठपका घ्यायचा कशाला, अशी भूमिका नगरसेवकांनी घेतल्याचे समजते.