कोल्हापूर : 97 वी घटना दुरुस्ती झाल्यापासून म्हणजे 2013 पासून सहकारी दूध संस्थांचे लेखापरीक्षण हे संस्थेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेने ठरविलेल्या शासनाच्या पॅनेलवरील लेखापरीक्षकाकडून करून घेण्याबाबत तरतूद करण्यात आली. हीच तरतूद आता संस्थेमध्ये काळाबाजार वाढण्याचे खरे कारण होत असल्याचे पुढे येऊ लागले आहे; पण सहकारी दूध संस्थेने केलेल्या वार्षिक व्यवहारांची योग्य पद्धतीने पडताळणी होणे आवश्यक आहे.
जिल्ह्यातील एकूण सहकारी संस्थांपैकी 95 टक्के सहकारी दूध संस्था या ग्रामीण, अतिग्रामीण, दुर्गम क्षेत्रात आहेत. या संस्थांमधील सभासदांना लेखापरीक्षण, लेखापरीक्षकाची नेमणूक, लेखापरीक्षणाचे महत्त्व या बाबींची कल्पना नाही. अनेक संस्थांमधील सभासदांना लेखापरीक्षण करून घेणे, संस्थेचे व्यवहार तपासणी करून घेणे याबाबत अशी व्यवस्था आहे हेसुद्धा माहित नाही. कधी तक्रार झाली की, शासकीय लेखापरीक्षकांकडून भांडाफोड होते. त्यानंतर सर्व प्रकार उत्पादकांच्या निदर्शनास येतो.
खरे तर दूध संस्थांचे लेखापरीक्षण होत नाही, असे नाही. लेखापरीक्षण होते; पण खासगी लेखापरीक्षक नियुक्तीचे अधिकार 97 व्या घटनादुरुस्तीने संस्थेच्या वार्षिक सभेला दिले आहेत. सभेत या विषयावर चर्चा होते,त्याला सर्वानुमते मंजुरी मिळाली की खाजगी लेखापरीक्षक नियुक्त होतो. पण यामध्येही मर्जितील लेखापरीक्षक नियुक्तीचे प्रकार घडत आहेत. तो लेखापरीक्षक संचालक, सचिव यांचे नातेसंबंधातील खाजगी लेखापरिक्षकाची नेमणूक केली जाते. लेखापरिक्षण केले म्हणून लेखापरिक्षकास शासन नियमाप्रमाणे लेखापरिक्षण फी मिळते. लेखापरिक्षण केलेली संस्था आपल्याकडे कायम रहावी यासाठी संस्थेच्या सचिव संचालक मंडळास अमिष दिले जातात. संस्था प्रशासन आणि लेखापरिक्षक यामध्ये आर्थिक नातेसंबंध जुळले जातात. यामध्ये संस्थेमध्ये घडलेला अपहार उघडकीस न आणणे, अपहार करण्याचे मार्ग दाखवीणे याबाबींचाही समावेश आहे.
चुकीचे काम निदर्शनास देण्याची जबाबदारी ही लेखापरीक्षकांची असतानाही, तसे अहवाल दडपण्याचे प्रकार घडत आले आहेत. त्यामुळेच आतापर्यंत जिल्ह्यातील सुमारे 1 हजारापेक्षा अधिक मोठ्या दूध संस्थांतील गैरप्रकार बाहेर पडत आहेत. यातील 25 पेक्षा अधिक संस्थांच्या संचालक मंडळावर थेट पोलिसात गुन्हे दाखल झाले असून अटकही झाली आहे. तर कांही जण अटक टाळण्यासाठी न्यायालयाच्या फेर्‍या मारत आहेत. या दूध संस्थांतील गैरव्यवहाराचे आकडे पाहिले असता सामन्य नागरिकांना डोक्याला हात लावण्याशिवाय गत्यंतर राहिलेले नाही.
जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक, सहकारी संस्थांचे कार्यलय कोल्हापुरात आहे. हे शासकीय कार्यालय आहे. दूध संस्थेच्या नियमित लेखापरीक्षण, चाचणी लेखापरीक्षण, फेर लेखापरीक्षणासाठी वरिष्ठ कार्यालयाच्या आदेशानुसार शासकीय लेखापरीक्षक देण्याचे अधिकार या कार्यालयाला आहेत; पण हे कार्यालय शासकीय लेखापरीक्षकाची नेमणूक करते, ही बाबच अनेक दूध संस्थांतील सभासदांना माहिती नाही, हा अत्यंत दुर्दैवी प्रकार आहे. यामुळे सहकार शिकण्याची, समजून देण्याची जबाबदारी शासनावर आली आहे.
