कोल्हापूर : वैयक्तिक मतभेदासाठी सभासदांना वेठीस धरून काहीच हाती लागणार नाही, याची जाणीव चार वर्षांनंतर झाल्याने न्यायालयात दाखल केलेली प्रकरणे माघारी घेऊन चित्रपट महामंडळात समझोत्याचे राजकारण सुरू होणार आहे. यासाठी माजी पदाधिकार्यांची मानसिक तयारी झाली आहे. त्यामुळे चित्रपट महामंडळातील वादावर लवकरच पडदा पडून लोकशाही पद्धतीने कारभार चालण्याची शक्यता आहे.
अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळाची स्थापना झाल्यापासून जेवढे चर्चेत नव्हते, तेवढे ते गेल्या पाच वर्षांपासून चर्चेत आले. एकाच पॅनेलमधील निवडून आलेले संचालक आपल्याच कार्यकारिणीवर गंभीर आरोप करत होते. सर्वसाधारण सभेत एकमेकांवर आरोप करून कागदपत्रे फेकणे, प्रसंगी पदाचा राजीनामा देणे, अध्यक्षांवर अविश्वास ठराव आणणे, नंतर संचालक मंडळात पडलेली फूट व दोन्ही गटांकडून निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होणे, मुख्य कार्यालयाला टाळे लावण्याची घटना असे अनेक प्रकार गेल्या पाच वर्षांत महामंडळात घडले. महामंडळाच्या निवडणुकीत सभासद याला उत्तर देतील, अशी अपेक्षा असतानाच निवडणूक प्रक्रियाच लांबणीवर पडली आहे.
गेल्या पाच वर्षांत 45 हजार अ वर्ग सभासद झाल्याने त्यांना मतदानाचा हक्क प्राप्त झाला, असा दावा केला आहे, तर या सभासदांना कार्यकारिणीची मान्यता नाही, असा आरोप झाला. धर्मादाय सह आयुक्त कार्यालयाचा निकालाला हायकोर्टात मिळालेला स्टे यावर पुन्हा सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल झाली. निकालाला किती कालावधी लागेल सांगता येत नाही. यातून महामंडळ सभासदांचे कोणतेच हित साधले जाणार नाही.
राज्याच्या सत्ताकारणात मोठे फेरबदल झाले आहेत. एकमेकांवर आरोप करणारे सत्तेत आले आहेत. टोकाचे राजकारण करण्यापेक्षा सामंजस्याने तोडगा काढला तर तो महामंडळाच्या हिताचा ठरणार आहे. तशी मानसिकता करून माजी पदाधिकारी व ज्येष्ठ सभासदांनी पुढाकार घेण्याची गरज आहे.
