

Chandgad Judiciary Employees Protest
चंदगड : वेतनवाढीचा प्रस्ताव गेल्या २२ महिन्यांपासून प्रलंबित असल्याने राज्यातील न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी मंगळवारपासून (१७ नोव्हेंबर) बेमुदत संप पुकारला आहे. या संपात चंदगड येथील न्यायालयीन कर्मचारीही सहभागी झाल्याने पहिल्याच दिवशी न्यायालयीन कामकाज ठप्प झाले. परिणामी, सीमाभागातील विविध गावांतून न्यायालयीन कामासाठी आलेल्या पक्षकारांसह वकिलांची मोठी गैरसोय झाली.
न्यायालयीन कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष राहुल घोडके यांच्या पुढाकाराने हे आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. वेतनवाढीचा प्रस्ताव तब्बल २२ महिन्यांपासून रखडला असून, यापूर्वी कर्मचाऱ्यांनी काळ्या फिती लावून शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय न झाल्याने महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघ (गट-क) यांच्यावतीने बेमुदत संपाचा निर्णय घेण्यात आला.
न्यायालयांमध्ये अपुरे मनुष्यबळ असताना दाखल होणाऱ्या प्रकरणांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. कामाचे स्वरूप आणि जबाबदाऱ्या लक्षात घेता कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातही तफावत असल्याची भावना आहे. वेतनवाढीचा प्रस्ताव २२ महिन्यांपासून प्रलंबित असल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धार कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केला.
दिवाळीच्या सुट्टीनंतर न्यायालयीन कामकाजाला सुरुवात झाली असतानाच संप सुरू झाल्याने त्याचा परिणाम कामकाजावर झाला आहे. नवीन दावे दाखल करणे, अर्जांची नोंदणी, आदेशांच्या प्रमाणित प्रती मिळविणे तसेच जामीन आदेशांच्या अंमलबजावणीत अडथळे निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे न्यायालयात कामानिमित्त आलेल्या पक्षकारांना आणि वकिलांना प्रतीक्षा करावी लागत आहे.
या संपात न्यायालयीन कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष राहुल घोडके, प्रशांत मेटकुप्पी, संदीप गंगधर, संजय सन्मुख, अश्विन पानारी, केतन चोपडे, महेश पाटील यांच्यासह अरविंद लोंढे, संजय वीर, अमित रेडकर, परीक्षित पवार, फारुख कागवाडे, प्रवीण कागदे, राघवेंद्र नाईक, विकास भोपळे, प्रकाश कांबळे आदी २१ कर्मचारी सहभागी झाले आहेत. यामध्ये क्लर्क, स्टेनो, बेलिफ आणि शिपाई संवर्गातील कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. या आंदोलनाला चंदगड बार असोसिएशननेही पाठिंबा दिला आहे.