कोल्हापूर : पस्तीस-चाळीस वर्षांत अनेक सरकारे आली अन गेलीही; मात्र कोल्हापूरसह सहा जिल्ह्यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय बनलेल्या कोल्हापूर खंडपीठ आणि पोलिस आयुक्तालयाचा प्रश्न कोणत्याच सरकारने मार्गी लावलेला नाही. खंडपीठासाठी लोकांचा अखंड लढा सुरू असतानाही राज्यकर्त्यांकडून ठोस प्रयत्न झाल्याचे दिसत नाहीत. कोल्हापूरकरांना केवळ झुलवत ठेवण्याचेच कामच झाले आहे. राज्यात विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असतानाही सर्वपक्षीय नेत्यांनी लोकहिताच्या या प्रश्नांकडे डोळेझाक केली आहे. निवडणूक प्रचारातून दोन्हीही ज्वलंत प्रश्न गायब झाल्याने सामान्यांतून आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे कोल्हापूरला खंडपीठ स्थापन व्हावे, यासाठी कोल्हापूरसह सांगली, सातारा, सोलापूर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वकील, पक्षकारांचा 40 वर्षांपासूनचा लढा अखंडपणे सुरू आहे. अनेक आंदोलने झाली. रस्त्यावरचा संघर्ष झाला. त्या त्या वेळेचे मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती यांच्याशी खंडपीठ कृती समितीच्या अनेकवेळा बैठका झाल्या. आश्वासन आणि घोषणाबाजीशिवाय कोल्हापूरच्या पदरी आजवर काहीही पडले नाही. प्रस्तावाचा चेंडू इकडून तिकडे आणि तिकडून इकडे टोलवला जात आहे. यावरच सार्यांना समाधान मानावे लागले. प्रत्यक्षात हाती काहीही लागले नाही.
विधानसभा निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वी खंडपीठ कृती समितीने सहा जिल्ह्यांतील वकिलांची कोल्हापुरात परिषद घेतली. त्यात लोकलढ्याच्या निर्धाराचा पवित्रा घेण्यात आला. मुख्यमंत्र्यांनी निवडणूक आचारसंहितेपूर्वी मुख्य न्यायमूर्ती यांच्याशी संयुक्त बैठकीची ग्वाही दिली होती. मात्र प्रत्यक्षात बैठक झालीच नाही. तोवर आंदोलनाची वेळ निघून गेली. खंडपीठासंदर्भात कोणतीच चर्चा होऊ शकली नाही. भविष्यात हा प्रश्न रेंगाळत पडल्याने पुढे काय होणार, हा प्रश्न अनुत्तरितच राहिला आहे.
या निवडणुकीत खंडपीठाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर येईल, अशी सामान्य नागरिकांची अपेक्षा होती. मात्र एकाही राजकीय पक्षाने आजवर या विषयावर भाष्य केले नाही की, जाहीरनाम्यामध्ये त्याचा प्राधान्याने उल्लेख केलेला दिसून येत नाही. उदासीनतेमुळे खंडपीठासह पोलिस आयुक्तालयाचा प्रस्ताव रेंगाळत आहे.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील लोकसंख्या व गुन्हेगारीचा वाढता आलेख लक्षात घेता कोल्हापुरात पोलिस आयुक्तालय होणे काळाची गरज आहे. पोलिस आयुक्तालयाचा प्रस्ताव 1985 पासून लाल फितीत अडकला आहे. आयुक्तालय झाल्यास शहरासह ग्रामीण भागात पोलिस दलाच्या मनुष्यबळात वाढ होणार आहे. परिणामी वाढत्या गुन्हेगारीला ब—ेक लागू शकेल. नवीन पोलिस ठाण्यांची निर्मिर्तीही होऊ शकेल. लोकप्रतिनिधींची उदासीनता व कागदी घोडे नाचविण्याशिवाय आजवर काहीच घडले नसल्याचे चित्र आहे.
कोल्हापूर जिल्ह्याची सध्याची 40 लाख लोकसंख्या गृहीत धरल्यास दीड हजार व्यक्तीमागे एक पोलिस अशी कोल्हापूर पोलिस दलाची अवस्था आहे. पोलिस आयुक्तालय झाल्यास जिल्ह्यात नवीन पोलिस ठाण्यांच्या निर्मितीबरोबर अधिकारी आणि पोलिसांच्या संख्येतही दुपटीने होऊ शकते. मात्र त्यासाठी लोकप्रतिनिधींची मानसिकता महत्त्वाची आहे.
