कोल्हापूर : कोल्हापूर क्षेत्र नागरी विकास प्राधिकरण स्थापन होऊन 7 वर्षे झाली असली, तरी विकासकामांच्या नावाने मात्र ठणठणाटच आहे. केवळ लेआऊटला आणि बांधकामांना परवानग्या देणे आणि विकास शुल्क गोळा करणे एवढ्यासाठीच प्राधिकरणाचे अस्तित्व दिसून येत आहे. प्राधिकरणाकडे दहा कोटी रुपयांपेक्षा जादा विकास शुल्क जमा असून, या निधीतून प्राधिकरणाचे कार्यालय चकचकीत करण्यापलीकडे समाविष्ट 42 गावांमध्ये एक रुपयाचेही काम झालेले नाही.
कोल्हापूर महापालिकेची हद्दवाढ करण्यावरून निर्माण झालेला संघर्ष शांत करण्यासाठी तत्कालीन महायुतीच्या सरकारने प्राधिकरणावर कोल्हापूरची बोळवण केली. शहरालगतच्या 42 गावांचा समावेश यामध्ये करण्यात आला. त्यानिमित्ताने ग्रामीण बांधकाम परवानग्यांचा झालेला घोळ सोडविण्यातही सरकारला यश आले. आता या 42 गावांमध्ये कोल्हापूर क्षेत्र नागरी विकास प्राधिकरणाच्या माध्यमातून बांधकाम परवाने दिले जातात. प्राधिकरण त्यासाठी संबंधित मिळकतधारकांकडून विकास शुल्क आकारते. अशाप्रकारचे सुमारे 10 कोटी रुपयांपेक्षा जादा विकास शुल्क प्राधिकरणाकडे जमा आहे. या निधीतून प्राधिकरणाने स्वत:च्या कार्यालयात अनेक सुविधा निर्माण केल्या आहेत. कार्यालय चकचकीत झाले. मात्र, गावे विकासापासून वंचितच आहेत.
प्राधिकरणात समाविष्ट गावे ही शहरालगतची आहेत. त्यामुळे तेथे नागरीकरणाचा वेग मोठा आहे. लोकसंख्या झपाट्याने वाढत आहे. त्यातुलनेत विकासाची गती मात्र शून्य आहे. ग्रामपंचायती, जिल्हा परिषद त्यांच्या परीने कामे करत आहेत. या गावांचा स्वरूप बदलत चालले आहे. परंतु, रस्ते व इतर पायाभूत सुविधा अद्याप झालेल्या नाहीत.
कोल्हापूर नागरी क्षेत्र प्राधिकरणाच्या माध्यमातून विकासाचे अनेक प्रकल्प हाती घेणे अपेक्षित होते. त्यासाठी राज्य शासनाकडे निधीचे प्रस्ताव पाठविणे अपेक्षित होते. परंतु, प्राधिकरणाच्या समितीचे अध्यक्षपद हे पालकमंत्र्यांकडे असते. पालकमंत्र्यांना या प्राधिकरणाकडे लक्ष द्यायला वेळ नाही. त्यामुळे विकासापासून प्राधिकरण कोसो दूर आहे. या प्राधिकरणात कोल्हापूर महापालिकेसह 42 गावे समाविष्ट आहेत. याचा ताळमेळ घालून विकास आराखडे बनविण्यात प्राधिकरण सपशेल फेल गेले आहे.
गुंठेवारीचा प्रश्न प्रलंबितच
प्राधिकरणातील समाविष्ट गावांमध्ये अनेक वर्षांपासून गुंठेवारी झाल्या आहेत. तेथे बांधकामेही झाली आहेत. या गुंठेवारी नियमितीकरणासाठी प्रयत्न करणे अपेक्षित आहे. यामध्ये हजारो बांधकामे नियमित होणार आहेत. त्यामुळे प्राधिकरणातील गावांच्या द़ृष्टीने हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. गुंठेवारी नियमितीकरणाबाबत ठोस धोरण ठरविण्यातही प्राधिकरणाला वेळ मिळालेला नाही.
