शहरातील विकासकामांसाठी महापालिकेकडे (KMC) सुमारे दीडशे ठेकेदारांची नोंदणी आहे; मात्र सर्व कामे प्रत्यक्षात 10 ते 12 ठेकेदारांच्या ताब्यात असल्याचे वास्तव आहे. सुमारे 30 ते 35 पर्यंत 'टक्केवारी'ची एक साखळीच निर्माण झाली आहे. ठराविक कारभारी व अधिकार्यांशी संगनमत करून ठेकेदार गब्बर झाले आहेत. संबंंधित कारभारी व काही अधिकारीही मालामाल बनले आहेत. एकूणच महापालिकेवर 'ठेकेदार राज' आहे. ठेकेदार आपला नफा काढून उर्वरित निधीतून विकासकामे करत असल्याने त्याच दर्जाची (?) कामे होत असून शहराची वाट लागली आहे. पाच वर्षांची गॅरंटी दिलेले रस्ते वर्षात शोधायची वेळ येत आहे.
कोल्हापूर ; सतीश सरीकर : महापालिका (KMC) दरवर्षी स्वनिधीतून रस्ते, गटार आदींसह विविध विकासकामे करत असते. आमदार, खासदार फंडातूनही शहरात कामे केली जातात. त्याबरोबरच राज्य व केंद्र शासनाकडूनही दरवर्षी कोट्यवधींचा निधी मिळतो.
नगरोत्थान, अमृतसारख्या योजनांतूनही कोट्यवधींचा निधी येत असतो. दरवर्षी शेकडो कोटींचा निधी विकासकामांवर खर्च होत आहे, तरीही कोल्हापूर शहराची अवस्था विदारक आहे. शेकडो कोटींचा निधी मुरतो कुठे, असा प्रश्न निर्माण होत आहे. निधीतील बहुतांश रक्कम 'टक्केवारी'तच जात असल्याने कामांचा दर्जा निकृष्ट होत आहे. गेल्या वर्षी 10 कोटी, 15 कोटी, 25 कोटी अशाप्रकारे आलेल्या निधीतील रस्त्यांची कामे 10 ते 12 ठेकेदारांना वाटून देण्यात आली. त्यात शहरातील एका अधिकार्याचा पुढाकार होता.
महापालिकेत (KMC) स्थायी समितीला आर्थिक बाबीशी निगडीत विषय मंजुरीचे अधिकार आहेत. त्यामुळे महापालिकेच्या आर्थिक नाड्या या समितीच्याच हातात असतात. परिणामी, या समितीत सदस्य होण्यासाठी सेवकांची धडपड असते. सर्वाधिक 'अर्थ'कारण या समितीतच चालते. त्यानंतर सभागृहात विषय जाणार असेल, तर तेथील सेवकांचेही खिसे गरम करावे लागतात.
विशेष म्हणजे, एखाद्या सेवकाच्या नावे ठराव असेल, तरीही त्याची त्यातून सुटका नसते. 16 नोव्हेंबर 2020 ला महासभागृहाची मुदत संपली आहे. सध्या सभागृह अस्तित्वात नाही. अन्यथा विविध विकासकामांत कारभार्यांचा हात मोठा असतो. सेवकांना हजारात आणि कारभार्यांची कमाई लाखात-कोटीत असते;
मात्र आता सभागृह अस्तित्वात नसल्याने शहरातील अधिकार्यांची व अतिरिक्त आणि नगदी अधिकार्यांची अक्षरशः पाचही बोटे तुपात अशी स्थिती असल्याची चर्चा महापालिकेत सुरू आहे. यात नगररचना विभागाचाही समावेश आहे. हे सर्व बंद दाराआड चालते. कागदोपत्री सर्व क्लिअर असते.
2008 मध्ये कोल्हापूर महापालिकेसाठी नगरोत्थान योजनेतून 108 कोटींचा निधी मंजूर झाला. महापालिका प्रशासनाने मुंबईतील चार मोठ्या कंपन्यांना 108 कोटींची कामे दिली. लवकरात लवकर रस्त्यांची कामे व्हावीत, हा उद्देश त्यामागे होता. परंतु, झाले उलटेच. संबंधित कंपन्यांनी कामे अपूर्ण स्थितीत टाकून पळ काढला. त्यामागे लोकप्रतिनिधी व अधिकारीवर्गाच्या टक्केवारीचेही गणित असल्याची चर्चा होती. परिणामी, आजतागायत नगरोत्थान योजना पूर्ण झालेली नाही.
एखाद्या कामासाठी निधी मंजूर झाल्यानंतर कनिष्ठ अभियंता त्याचे एस्टिमेंट तयार करतात. उपशहर अभियंता, अकौंट विभाग, ऑडिट विभाग, शहर अभियंता अशाप्रकारे वरिष्ठ अधिकार्यांपर्यंत फाईल फिरत असते. यातील अधिकारी कामाची योग्य तपासणी करून पुढे फाईल पाठवतात. त्यानंतर टेंडर ओपन होते. ऑनलाईन टेंडरमध्ये कमीत कमी तीन निविदा लागतात. साखळी निर्माण केलेले ठेकेदार आपापसातच तीन टेंडर आळीपाळीने भरून कामे मिळवत असल्याचे सांगण्यात येते. अशाप्रकारे ऑनलाईन टेंडर प्रक्रियेलाही गंडा घालण्यात येतो. परिणामी, लहान ठेकेदारावर उपासमारीची वेळ आल्याची चर्चा आहे.
काही वर्षांपूर्वी शहरात कोट्यवधींची रस्त्यांची व इतर कामे करण्यात आली. त्यातील बहुतांश कामे अत्यंत निकृष्ट दर्जाची झाली. काही कामे वर्कऑर्डरनुसार ठेकेदारांनी केली नाहीत. फक्त बिले उचलली. अशाप्रकारे शहरातील विकासकामांचा बोजवारा उडाला. अखेर 8 ते 10 ठेकेदारांना ब्लॅकलिस्ट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यांना ब्लॅकलिस्टही केले. तेच ब्लॅकलिस्ट ठेकेदार महापालिकेत आता मोठे ठेकेदार बनले आहेत. विशेष म्हणजे, हे ठेकेदार एस्टिमेंटची फाईल सर्व अधिकार्यांच्या टेबलला स्वतः घेऊन फिरत असतात. अगदी बिलाचा धनादेश काढण्यासाठीही त्यांच्याच हातात फाईल असते.
