कोल्हापूर, सुनील सकटे : ग्रामीण भागात पिण्याच्या पाण्याची सोय व्हावी यासाठी केंंद्र सरकारच्या जलजीवन मिशनतर्फे जिल्ह्यात युध्दपातळीवर कामे सुरु आहे. मात्र या योजनेचे काम करताना जिल्हा परिषदेने इतर सरकारी विभागाशी कोणताही समन्वय न ठेवल्याने ही योजना ग्रामीण भागातील रस्त्यांच्या मुळावर आल्याचे चित्र आहे. याबाबत करवीर तालुक्यातील एका ठेकेदारावर पोलीसात गुन्हा दाखल केला आहे. कोणतीही परवानगी न घेता रस्ता खोदाई केल्याची फिर्याद सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकार्‍यांने दिली आहे.
ग्रामीण जनतेला मुलबक व स्वच्छ पाणी उपलब्ध व्हावे या चांगल्या हेतूने ही योजना जाहीर करुन त्याची अंमलबजावणी सुरु आहे. यामध्ये पाईपलाईन टाकणे विहीरी खोदणे जलस्तोत्र उपलब्ध करणे आहे त्या स्तोत्रांचे पुनुरुजीवन करणे आदी कामे सुरु आहे. ही योजना सुरवातीपासूनच वादगस्त बनलीआहे. एका ठेकदारास अनेक कामे या आणि इतर तक्रारीने ही योजना चर्चेत आली आहे. ही योजना राबविताना आता सरकारी विभागात समन्वय नसल्याचे या निमित्ताने समोर आले आहे.
वास्तविक पाहता ग्रामीण भागात जिल्हा परिषदेबरोबरच सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मालकीचे रस्ते आहेत. या रस्त्यावर खोदाई करताना संबंधीत विभागातील शाखा अभियंता उपअभियंता कार्यकारी अभियंता यांची परवानगी घेणे अपेक्षीत आहे. मात्र जिल्ह्यातील बहुतांश भागात विना परवाना रस्ता खोदाई केल्याचे चित्र आहे. जलजीवन मिशनसाठी जिल्ह्यास सुमारे 1300 ते 1500 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर आहे. तर सुमारे 400 ते 450 कोटींच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. पाईपलाईनसाठी बहुतांश गावातील रस्ते खोदण्यात आले आहेत. त्यामुळे ग्रामीण रस्त्याची अत्यंत दुरावस्था बनली आहे.
ठेकेदार जिल्हा परिषद आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्यात समन्वय नसल्याचे चित्र आहे. ग्रामीण रस्ते मोठ्या प्रमाणात खोदण्यात आल्याने सार्वजनिक बांधकाम विभागाची डोकेदुखी वाढली आहे. वास्तविक पाहता जिल्हाा परिषदेकडे रिस्टोरेशनसाठी निधी उपलब्ध आहे. मुनष्यबळ यंत्रणा उपलब्ध आहे. असे असतानाही कामे होउनही रस्ते पुर्ववत न केल्याने सार्वजनिक बांधकाम विभागाने गांभीर्याने घेतले आहे. सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या कोल्हापूर उपविभागाचे उपअभियंता महेश कांझर यांनी करवीर पोलीसांत 23 मे रोजी फिर्याद दाखल केली आहे. या फिर्यादीत महे रस्त्यावरील विनापरवाना खोदाईकरुन शासकीय मालमत्तेचे नुकसान केल्याचा आरोप केला आहे.
करवीर तालुक्यातील हा एक प्रकार उघडकीस आला आहे. मात्र जिल्ह्यात बहुतांश गावांत यापेक्षा वेगळी परिस्थिती नाही. निवडणुका तोंडावर आहेत. रस्ते खराब झाल्याने नागरीकांना कसे तोंड द्यावे या विवंचनेत लोकप्रतिनीधी असल्याचे खासगीत बोलले जात आहे.
जिल्हाधिकार्‍यांच्या आदेशाला वाटाण्याच्या अक्षता
विनापरवाना रस्ता खोदाईची बाब सार्वजनिक बांधकाम विभागाने जिल्हाधिकार्‍यांच्या निदर्शनास आणली. जिल्हाधिकार्‍यांनी गंभीर दखल घेउन जिल्हा परिषद अधिकार्‍यांना तातडीने रिस्टोरेशन करण्याचे आदेश दिले. मात्र जिल्हा परिषदने अद्यापही हा आदेश,गांभीर्याने घेतल्याचे दिसत नाही.
