कोल्हापूर; राजेंद्र जोशी : देशात यंदाच्या साखरेच्या हंगामात घटलेल्या उत्पादनामुळे देशांतर्गत बाजारात दराचा चढता आलेख रोखण्यासाठी केेंद्र शासनाच्या पातळीवर साखर निर्यातीवर बंदी आणण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. आगामी हंगामातील ऊस उत्पादनाचे पहिले सर्वेक्षण जाहीर होईपर्यंत साखर निर्यातीसाठी कारखानदारांना वाट पाहावी लागणार असून जागतिक बाजारात साखरेच्या चढ्या भावाचा लाभ भारतीय साखर कारखानदारीला आणखी 6 महिने तरी घेता येणार नाही, असे स्पष्ट संकेत मिळू लागले आहेत.
भारतीय साखर उद्योग जगात ब-ाझील पाठोपाठ भारत दुसर्‍या क्रमांकाचा उद्योग म्हणून ओळखला जातो. गतहंगामात (2021-22) भारतात साखरेचे विक्रमी उत्पादन झाले आणि भारताने ब-ाझीलपुढेही आघाडी घेतली होती. त्या वर्षात भारताने जागतिक बाजारात 110 लाख मेट्रिक टन साखर निर्यातीचा उच्चांक प्रस्थापित केला होता. चालू हंगामाच्या प्रारंभालाच ऊसाच्या उत्पादन घटीचे संकेत मिळाले. याला प्रामुख्याने गतवर्षीचा लांबलेला पाऊस जसा कारणीभूत ठरला, तसे चालू वर्षीच्या अवकाळीनेही साखर उतार्‍यातही घट निर्माण केली. यामुळे या सर्व गोष्टींचा वेध घेऊन केंद्र सरकारने 60 लाख मेट्रिक टन साखर निर्यातीचे उद्दिष्ट जाहीर केले.
यानुसार देशातील साखर कारखान्यांनी आजपर्यंत 58 लाख मेट्रिक टन साखर निर्यातही केली आहे. उर्वरित अवघ्या 2 लाख मेट्रिक टन साखर निर्यातीचे करार, पाठवणीचे सोपस्कारही पूर्ण झाले आहेत. आता जागतिक बाजारात साखरेला दर चांगला आहे, परंतु साखरेचे उत्पादन घटल्याने देशांतर्गत बाजारातही साखरेचे दर वाढले आहेत. या दरवाढीमुळे नियंत्रणात येऊ पाहणारी महागाई पुन्हा भडकू शकते, नागरिकांत रोष निर्माण होऊन देशातील नजीकच्या काळात होणार्‍या निवडणुकांतही त्याचे पडसाद पडू शकतात. यामुळे सरकारने देशातील साखरेची पुरवठा साखळी नियंत्रणामध्ये ठेवण्यासाठी हे महत्त्वाचे पाऊल उचलण्याची तयारी सुरू केली आहे.
भारतात साखरेचा चालू हंगाम सुरू होण्यापूर्वी इथेनॉलकडे वळविली जाणारी साखर वगळता 359 टन मेट्रिक टन साखर उत्पादित होईल, असा अंदाज व्यक्त केला होता. यानंतर साखर कारखानदारांची देशव्यापी संघटना असलेल्या इस्माने हंगामादरम्यान उत्पादनाच्या सुधारित अंदाजामध्ये 340 लाख टन साखर उत्पादनाचे संकेत दिले होते. प्रत्यक्षामध्ये साखरेचे उत्पादन 327 लाख मेट्रिक टनावर स्थिरावेल अशी स्थिती आहे.
भारतात साखरेचा हंगाम ऑक्टोबरमध्ये सुरू झाला. तत्पूर्वी केंद्र सरकारने 60 लाख मेट्रिक टन साखरेचा कोटा जाहीर केला होता. हंगामाने गती घेण्यास सुरुवात करताच देशांतर्गत बाजारातील दरापेक्षा जागतिक बाजारात साखरेला तुलनेने दर चांगला होता. साहजिकच भारतीय साखर कारखानदारांनी साखर निर्यातीचे करार जलद गतीने उरकून घेतले, पण त्यानंतर हंगामाच्या उत्तरार्धात मात्र जागतिक बाजारात साखर भडकली. टनाला 52 हजार रुपयांपर्यंत दर मिळू लागला. परंतु हातात साखरेचा कोटा नसल्याने या उच्चांकी दरवाढीचा लाभ भारतीय साखर कारखानदारीला घेता आला नाही. या पार्श्वभूमीवर अतिरिक्त निर्यात कोट्याची मागणी होत होती. मात्र साखर उत्पादनातील घट आणि देशांतर्गत बाजारातील दराच्या चढत्या आलेखामुळे या मागणीला पूर्णविराम मिळाल्याचे बोलले जाते आहे.
