अनिल देशमुख
कोल्हापूर : कोल्हापूरची जीवनवाहिनी असलेल्या पंचगंगा नदीच्या प्रदूषणाचा प्रश्न वर्षानुवर्षे गंभीरच आहे. प्रदूषण नियंत्रणासाठी उपाययोजना राबविल्या जात आहेत; मात्र त्याला अपेक्षित गतीच नाही. परिणामी, बैठकांचा सिलसिला सुरू आहे. त्यातून कागदी घोडे नाचवले जात आहेत. हे किती दिवस चालणार, असा सवाल कोल्हापूरकर करत आहेत. पंचगंगा प्रदूषणमुक्तीसाठी कालबद्ध कार्यक्रमानुसार एका मिशन मोडवर कार्यवाही होण्याची गरज आहे.
पंचगंगा प्रदूषणाबाबत स्थानिक प्रशासनापासून ते मंत्रालयापर्यंत अनेक उच्चस्तरीय बैठका पार पडल्या; मात्र प्रत्यक्ष जमिनीवर अंमलबजावणीची गती संथच असल्याने नदी प्रदूषणाची तीव्रता कमी झालेली नाही. दि. २५ ऑगस्ट २०२६ रोजी मुंबईत पर्यावरणमंत्री पंकजा मुंडे यांनी उच्चस्तरीय बैठक घेतली. या बैठकीत कोल्हापूर व इचलकरंजी महापालिका, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि लोकप्रतिनिधी ऑनलाईन व प्रत्यक्ष सहभागी झाले होते.
मंत्री मुंडे यांनी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांच्या कामांमधील विलंबाबद्दल प्रशासनाला खडसावत विस्तृत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. औद्योगिक सांडपाणी थेट नदीत सोडणाऱ्या कारखान्यांवर कारवाईसाठी आणि संयुक्त सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांच्या कार्यक्षमतेचे सर्वेक्षण करण्याचे त्यांनी आदेश देत पंधरा दिवसांत पंचगंगा नदीकाठच्या परिसराचा दौरा करू असे सांगितले होते. या पार्श्वभूमीवर गुरुवारी त्या कोल्हापुरात येत असून कसबा बावडा येथील सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांची पाहणी करणार आहेत.
पंचगंगा प्रदूषण रोखण्यासाठी कागदावर अनेक आराखडे आणि निधीच्या घोषणा झाल्या; पण प्रत्यक्ष अंमलबजावणी गतीने होत नसल्याने परिस्थिती बिकट आहे. इचलकरंजी येथील ‘झेडएलडी’ व ‘सीईटीपी’ प्रकल्पाचा कार्यादेश देऊन वर्ष उलटले, तरी केवळ ५ टक्केच काम पूर्ण झाल्याचे लोकप्रतिनिधींचे म्हणणे आहे. नदीकाठावरील ८९ गावांच्या सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी तयार करण्यात आलेला २०७ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव अजूनही मंजुरीच्या प्रतीक्षेत मंत्रालयात धूळ खात पडला आहे.
कोल्हापूर व इचलकरंजी शहरातील प्रक्रिया न केलेले काही प्रमाणातील सांडपाणी आणि औद्योगिक रसायने अजूनही थेट नदीपात्रात सोडली जात आहेत. यामुळे नदी प्रदूषण होतच आहे. वर्षानुवर्षे रखडलेल्या या प्रकल्पांना गती मिळून पंचगंगेला मोकळा श्वास मिळणार की केवळ कागदी घोडे नाचत राहणार, याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
