जमीर पठाण
कुरुंदवाड : पश्चिम महाराष्ट्रातील ऐतिहासिक व पुरातत्त्वदृष्ट्या महत्त्वाच्या वारसा स्थळांच्या दुरावस्थेबाबत दाखल झालेल्या जनहित याचिकेची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाने गंभीर दखल घेत भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग (ASI), केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय, महाराष्ट्र शासन तसेच संबंधित प्रशासकीय यंत्रणांना नोटीस बजावत वारसा स्थळांच्या संरक्षणासंदर्भातील सविस्तर ‘स्थिती अहवाल’ दोन दिवसांत सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठातील मा. न्यायमूर्ती तथा मा. न्यायमूर्ती पी. एस. पाटील यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. मदत फाउंडेशन’चे संस्थापक प्रशांत साळुंखे यांनी कोपेश्वर मंदिर, पन्हाळा, विशाळगड, पावनगड, भुदरगड, बावडा, ब्रह्मपुरी पुरातत्त्व टीला, कुंभोज येथील बाहुबली अतिशय क्षेत्र तसेच जुने महाबळेश्वर येथील कृष्णाबाई मंदिर या ऐतिहासिक वारसा स्थळांची सातत्याने होत असलेली पडझड, अतिक्रमणे, प्रशासनाचे दुर्लक्ष आणि संरक्षणात्मक उपाययोजनांचा अभाव याकडे दीर्घकाळ प्रशासकीय दुर्लक्ष झाल्याने त्यांचा ऱ्हास वेगाने होत असल्याने या वारसा स्थळच्या संरक्षणासाठी जनहित याचिका दाखल केली आहे. ॲड. युवराज पी. नरवणकर यांनी प्रभावी बाजू मांडली आहे.शुक्रवारी सादर होणाऱ्या अहवालावर या वारसा स्थळांच्या संवर्धनाचे भवितव्य अवलंबून असल्याचे मानले जात आहे.
याचिकेतील मुद्दे
●कोपेश्वर मंदिरातील कलाकुसरीचे नुकसान : मंदिराच्या गजपट्टीवरील ९६ पैकी तब्बल ९२ कोरीव हत्तींच्या सोंडा भग्न झाल्याचा मुद्दा न्यायालयात मांडण्यात आला.
●महापुरामुळे पायाभूत रचनेला धोका : २०१९ आणि २०२१ च्या महापुरांमुळे मंदिराच्या पायाभूत संरचनेला गंभीर धोका निर्माण झाल्याचे निदर्शनास आणून देण्यात आले.
●२०११ च्या नियमावलीची अंमलबजावणी नाही : संरक्षित स्मारकांसाठी ‘वारसा उपनियम’ तयार करणे बंधनकारक असताना गेल्या १५ वर्षांत कोणतीही ठोस कार्यवाही करण्यात आलेली नसल्याचा आरोप करण्यात आला.
●आय आय टी मुंबईचा अहवाल अद्याप गुप्त? : २०२२ मध्ये आयआयटी मुंबईने केलेल्या स्ट्रक्चरल ऑडिटचा अहवाल अद्याप सार्वजनिक का करण्यात आला नाही, असा सवालही उपस्थित करण्यात आला.
