नानीबाई चिखली, भाऊसाहेब सकट : मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेसाठी ग्रामपंचायतींनी गायरान जमीन जास्त प्रमाणात द्यावी म्हणून महावितरणने नवी योजना आणली आहे. सौर ऊर्जानिर्मिती प्रकल्प कार्यान्वित करणार्‍या ग्रामपंचायतीला दर वर्षी 5 लाख याप्रमाणे तीन वर्षांत 15 लाख रुपयांचे अनुदान घेण्याची संधी मिळणार आहे.
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना – 2 मधून या विभागातील 707 उपकेंद्रांद्वारे शेतीसाठी दिवसा वीजपुरवठा करण्याचे नियोजन आहे. त्यासाठी 5 हजार 877 मेगावॅट सौर ऊर्जानिर्मितीचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. पहिल्या टप्प्यात 95 उपकेंद्राजवळ 511 मेगावॅटचे सौर प्रकल्प उभारण्याची प्रक्रिया लवकरच सुरू होईल. यात कोल्हापूर जिल्ह्यात 37 उपकेंद्राजवळ 140 मेगावॅट, सौर प्रकल्पांचा समावेश आहे. योजनेसाठी महावितरणच्या 707 उपकेंद्रांपासून 10 किलोमीटर परिघात असलेल्या शासकीय व निमशासकीय जमिनींचे भूसंपादन करण्यात येणार आहे. त्यास ग्रामपंचायतींकडूनही चांगला प्रतिसाद मिळत आहे.
रोजगारनिर्मिती होणार्‍या या योजनेमुळे राज्याच्या ग्रामीण अर्थकारणाला चालना मिळणार असून यात विकेंद्रित पद्धतीने अंदाजे 30 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होण्याची अपेक्षा आहे. विशेष म्हणजे, सौर ऊर्जानिर्मिती प्रकल्प उभारणे, तो 25 वर्षे चालवणे आणि देखभाल व दुरुस्ती करणे याद्वारे ग्रामीण भागात अंदाजे सहा हजार पूर्णवेळ, तर 13 हजार अर्धवेळ रोजगारनिर्मिती होईल. हा प्रकल्प कार्यान्वित करणार्‍या ग्रामपंचायतींना 200 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त अनुदान प्राप्त होऊन विकासाची कामे करणे शक्य होणार आहे.
आतापर्यंत पश्चिम महाराष्ट्रात तांत्रिकद़ृष्ट्या व्यवहार्य असलेल्या 2 हजार 197 एकर खासगी जमिनींचे 196 प्रस्ताव महावितरणकडे प्राप्त झाले आहेत. योजनेचे कोल्हापूर जिल्ह्यात 1 लाख 60 हजार 519 लाभार्थी आहेत.
