सुनील कदम
कोल्हापूर : केंद्र शासनाने जाहीर केलेली प्रतिटन 100 रुपयांची दरवाढ ही वाढत्या उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत नगण्य आहे. किमान 300 रुपयांनी एफआरपी वाढायला पाहिजे होती, अशी अपेक्षा ऊस उत्पादक शेतकर्यांमधून व्यक्त करण्यात येत आहे.
राज्यातील ऊस गाळप!
राज्यात दरवर्षी सरासरी 10 ते 12 कोटी टन उसाचे गाळप होते. राज्यातील सरासरी एकरी ऊस उत्पादन 40 टन आहे, तर साखर उतारा 10 ते 11 च्या आसपास आहे. केंद्र शासनाने यंदाच्या गाळप हंगामासाठी एफआरपीच्या दरात 100 रुपयांनी वाढ केली आहे. या हिशेबांनी राज्यातील ऊस उत्पादकांना जादा 1000 ते 1200 कोटी रुपये मिळणार आहेत, पण वाढत्या उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत ही वाढ नगण्य असल्याची शेतकर्यांची भावना आहे. त्यामुळे एफआरपी वाढ होऊनही शेतकर्यांमध्ये नाराजी आहे.
उत्पादन खर्चातील विसंगती!
केंद्र शासनाने उसाचा उत्पादन खर्च प्रतिटन 1820 रुपये धरला आहे. मात्र, बहुतांश ऊस उत्पादकांच्या मते उत्पादन खर्च 2000 रुपयांच्याही पुढे गेलेला आहे. गेल्या पाच वर्षांत रासायनिक खतांच्या किमतीत जवळपास तिपटीने वाढ झाली आहे. वीज, मशागत आणि मजुरीच्या दरातही मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. या सगळ्या बाबी जर विचारात घेतल्या तर केंद्र शासनाने जाहीर केलेली दरवाढ ही अगदीच नगण्य ठरते, झालेली दरवाढ ही वाढीव उत्पादन खर्चालाही पुरणार नाही. त्यामुळे केंद्र शासनाने किमान 300 रुपयांची दरवाढ करायला हवी होती, अशी ऊस उत्पादक शेतकर्यांची मागणी आहे.
राजा उदार झाला आणि भोपळा दिला... केंद्र शासनाने जाहीर केलेली एफआरपी दरातील वाढ म्हणजे ‘राजा उदार झाला आणि भोपळा दिला’, अशा स्वरूपाची आहे. आखाती युद्ध आणि रासायनिक खतांवरील अनुदान बंदीमुळे खतांच्या खर्चात प्रतिटन जवळपास 70 रुपयांनी वाढ झाली आहे. तोडणीचे दर 60 रुपयांनी वाढणार आहेत, मशागतीचा खर्च 10 रुपयांनी वाढला आहे, शिवाय यंदा वाहतुकीचे दरही जवळपास प्रतिटन 60 रुपयांनी वाढणार आहे. अशा प्रकारे उत्पादन खर्चात 200 रुपयांनी वाढ होणार किंवा झाली आहे. असे असताना शासन मात्र केवळ 100 रुपयांची वाढ देत आहे, ही शुद्ध फसवणूक आहे.
माजी खासदार राजू शेट्टी, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना
