कोल्हापूर; दगडांच्या माध्यमातून कृत्रिम वाळू मिळविण्यासाठी गेल्या तीन-चार वर्षांपासून सह्याद्री घाटमाथ्याची अक्षरश: चाळण सुरू आहे. अधिकृत आणि अनधिकृत दगड खाणींच्या माध्यमातून दररोज हजारो ब्रास दगड आणि मुरूमाची अक्षरश: लयलूट सुरू असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे नजिकच्या काळात सह्याद्रीचे पर्यावरण धोक्यात येण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.
चुकीची शासकीय धोरणे आणि हरित लवादाच्या निर्णयामुळे 19 एप्रिल 2017 पासून राज्यावर वाळू उपसा बंदी लादली गेली आहे. त्यावर उपाय म्हणून गेल्या चार-पाच वर्षांपासून राज्यातील बांधकाम क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात कृत्रिम वाळूचा वापर सुरू झाला आहे.
राज्यातील शासकीय आणि खासगी क्षेत्रातील बांधकामांना मिळून वर्षाकाठी जवळपास तीन कोटी ब्रास (सुमारे 75 लाख ट्रक) वाळू लागते. मात्र सध्या राज्यात वाळूची उपसाबंदी लागू असल्याने लागणार्‍या वाळूपैकी जवळपास दोन कोटी ब्रास वाळूची गरज कृत्रिम वाळूपासून भागविली जात आहे. वाळू तस्करीच्या माध्यमातून आणि परराज्यातून येणार्‍या वाळूतून उर्वरित गरज पूर्ण होताना दिसते आहे.
बांधकाम क्षेत्रात कृत्रिम वाळूची चलती सुरू झाल्यापासून म्हणजेच मागील चार-पाच वर्षांपासून ही कृत्रिम वाळू उपलब्ध करण्यासाठी पश्चिम महाराष्ट्रातील सह्याद्री पठाराची अक्षरश: ‘पोखरण’ सुरू असल्याचे दिसत आहे. संपूर्ण राज्यात प्रामुख्याने कोल्हापूरपासून ते मुंबईपर्यंत शासकीय आणि खासगी मिळून हजारो मोठमोठे बांधकाम प्रकल्प सुरू असलेले दिसतात.
याशिवाय पश्चिम महाराष्ट्रात चिपळूण-विजापूर, रत्नागिरी-नागपूर, गुहागर-विजापूर, कराड-विजापूर अशा महामार्गांची कामे सुरू आहेत. जुन्या पुणे-बेंगलोर महामार्गाच्या रूंदीकरणाचे कामही नव्याने सुरू करण्यात आलेले आहे. त्याशिवाय लवकरच नवीन पुणे-बेंगलोर ग्रीन एक्स्प्रेस हायवेचे कामही लवकरच सुरू होणार आहे. तिकडे कोकणपट्ट्यात मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम प्रगतिपथावर आहे. शिवाय आगामी काही दिवसांतच मुंबई-गोवा ग्रीनफिल्ड महामार्गाचे कामही सुरू होण्याची शक्यता आहे. त्याशिवाय नेमक्या याच पपट्ट्यात हजारो खासगी बांधकामेही सुरू असलेली दिसतात.
महामार्गांच्या कामासाठी लागणारी खडी आणि कृत्रिम वाळू मिळविण्यासाठी सह्याद्रीच्या या घाटमाथ्याच्या परिसरात शासकीय अनुमतीने गेल्या चार-पाच वर्षांत शेकडो दगड खाणी सुरू करण्यात आलेल्या आहेत. काही भागात विनापरवाना आणि बेकायदा खाणीही सुरू असलेल्या दिसतात. बहुतेक सगळ्या खाणींच्या लगतच मोठे-मोठे स्टोनक्रशर प्रकल्प उभा असून या ठिकाणाहून दररोज हजारो ब्रास दगड-माती-मुरूमाची वाहतूक होताना दिसत आहे.
परिणामी या भागातील अनेक छोट्या-मोठ्या टेकड्या केव्हाच भुईसपाट झालेल्या दिसतात. आता अनेक डोंगरच्या डोंगर पोखरण्याचे काम सुरू आहे. परिणामी या भागातील सह्याद्रीच्या घाटमाथ्याचे सगळे पर्यावरणच धोक्यात आलेले दिसत आहे.
या भागातील दगडांच्या अनेक खाणी या नागरी वस्त्यांलगत असलेल्या दिसतात. दगड काढण्यासाठी या ठिकाणी भूसुरूंगांचा वापर केला जातो. त्यामुळे या दगड खाणीलगत असलेल्या अनेक घरांना धोका निर्माण झाला आहे. सुरूंगांच्या स्फोटांमुळे काही घरांना तडे गेल्याच्या नागरिकांच्या तक्रारी आहेत. शिवाय या खाणीमधून दगड, खडी, मुरूम आणि वाळूची वाहतूक करणार्‍या वाहनांमुळे खाणीलगतच्या गावांमधील रस्त्यांची पुरती दैना झालेली दिसून येते. गावालगत, प्रमुख रस्त्यांलगत सुरू असलेल्या अशा दगड खाणी तातडीने बंद करण्याची आवश्यकता आहे.
डोंगर आणि छोट्या-मोठ्या टेकड्या या त्या त्या भागातील नैसर्गिक पाणी प्रवाहाचे स्रोत असतात. पण दगड, खडी, मुरूम आणि कृत्रिम वाळूसाठी या भागातील अनेक डोंगरच्या डोंगर भुईसपाट होताना दिसत आहेत. परिणामी त्या त्या डोंगरातून पूर्वी वाहणारे नैसर्गिक पाण्याचे प्रवाह अलिकडे लुप्त झालेले दिसून येतात. त्या त्या भागातील नैसर्गिक ओढ्या-नाले ओस पडलेले दिसून येतात. त्याच्या जोडीला खाणीसाठी मोठ्या प्रमाणात वृक्षसंहारही सुरू आहे. त्यामुळे कधीकाळी हिरवेगार दिसणारे डोंगर आजकाल उजाड आणि बोडके दिसू लागलेले आहेत.
