कोल्हापूर : खाद्यपदार्थातील भेसळीबद्दल आजन्म कारावासाची शिक्षा ठोठावणारा कायदा राज्यात पाच वर्षांपूर्वीच मंजूर करण्यात आला आहे. मात्र, भेसळासुरांना या कायद्याचा काडीइतकाही धाक राहिलेला नाही. परिणामी खाद्यपदार्थांमधील भेसळीने थैमान घातले आहे. असा एकही अन्नपदार्थ राहिलेला नाही की ज्यात भेसळ नाही. या सर्वव्यापी भेसळीने नागरिकांच्या आरोग्य धोक्यात आले आहे.
धान्ये, कडधान्ये, भाजीपाला, फळे, मटण, चिकन, अंडी, तेल, तूप, साखर, दूध, दही, लोणी, ताक, आईस्क्रिम, डालडा, चहा पावडर, मिरची पावडर, वेगवेगळे मसाले, चटणी, फरसाणा, चिवडा, चकली, लाडू, मिठाई, बिस्किटे, चॉकलेट, गोळ्या यासह दैनंदिन आहारातील जवळपास सर्वच पदार्थांना भेसळीने ग्रासले आहे.
राज्यातील भेसळ सम्राटांकडून खाद्यान्नाच्या नावावर ग्राहकांच्या तोंडात सरळसरळ टाकाऊ वस्तू, जीवघेणी रसायने, आरोग्यास हानिकारक पदार्थ, इतकेच नाही तर दगड-मातीसुद्धा टाकली जात आहे. हा एक जीवघेणा असा ‘स्लो पॉयझनिंगचा’ प्रकार आहे. पदरमोड करून लोकांच्या पदरात हे ‘विकतचं दुखणं’ पडत आहे. राज्यात आजकाल आढळून येणार्या अनेक जीवघेण्या आजारांची पाळेमुळे खाद्यान्नातील या भेसळीमध्ये आढळून येत आहेत. केवळ या भेसळीमुळे हजारो-लाखो लोक वेगवेगळ्या जीवघेण्या आणि दुर्धर आजारांचे शिकार होताना दिसत आहेत.
अन्न पदार्थांमधील भेसळीला आळा घालण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाने अनेक कायदेशीर तरतुदी केल्या आहेत. अन्न पदार्थांच्या दर्जावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी 1954 पासून ते 2011 पर्यंत अन्नभेसळ प्रतिबंधक कायदा अस्तित्वात होता. त्यानंतर अन्नसुरक्षा व मानके कायदा 2006 लागू आहे. मात्र, या कायद्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होताना कधीही दिसली नाही. या कायद्यानुसार हाताच्या बोटावर मोजता येतील एवढ्याच कारवाया झालेल्या दिासतात.
पूर्वीच्या भेसळविरोधी कायद्यानुसार अन्नपदार्थांमध्ये भेसळ करणार्याला 10 लाख रुपयांपर्यंत दंड आणि कारावासाची तरतूद करण्यात आली होती. पण, या कायद्यानुसार भेसळप्रकरणी कुणाला दहा लाखांचा दंड आणि कारावास झाल्याचे एकही उदाहरण आढळून आलेले नाही. त्याचप्रमाणे राज्यात दुधामध्ये भेसळ करणार्यांना मोका लावण्याची कायदेशीर तरतूद काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या कालावधीत केली होती. मात्र, राज्यात भेसळीच्या दुधाचा महापूर वाहत असताना एकाही संबंधिताला कधी मोका लागल्याचे दिसत नाही. यावरून या बाबतीतील राज्याच्या अन्न व औषध प्रशासाची बेफिकीरी दिसून येते.
शासनाने पाच वर्षांपूर्वी खाद्यपदार्थांतील भेसळीबद्दल आजन्म कारावासाची तरतूद करणारा कायदा संमत केला. मात्र, गेल्या पाच वर्षांत एकही भेसळासुर आजन्म कारावासात गेल्याची नोंद नाही. एकूणच खाद्यान्नातील भेसळीबाबत जनतादेखील अनभिज्ञ आहे आणि भेसळविरोधी कायद्यांच्या अंमलबजावणीबाबत प्रशासनही उदासीन आहे. भेसळीबाबत लोकांमध्ये सखोल जागृती होत नाही आणि कायद्यांच्या काटेकोर अंमलबजावणीबाबत शासन-प्रशासन कठोर पावले उचलत नाही तोपर्यंत राज्यातील जनतेचं जीणं भेसळीचंच राहणार, यात शंका नाही. (क्रमशः)
अनेकवेळा आपण वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळे पारंपरिक पदार्थ खात असतो. काहीवेळा त्याची चव मात्र भलतीच असल्याचे आढळून येते. मात्र, कधी कुणी खोलात जाऊन त्याचा शोध घेताना दिसत नाही. मात्र, अशी शंका आल्यास त्याची तपासणी करण्याची गरज आहे. आज राज्यात जवळपास प्रत्येक जिल्ह्याच्या आणि तालुक्याच्या ठिकाणी अन्न आणि औषध प्रशासनाच्या शासकीय प्रयोगशाळा आहेत. त्याठिकाणी खाद्यान्नातील भेसळ मोफत तपासण्याची सोय आहे. याशिवाय आजकाल अनेक शहरांमध्ये या स्वरूपाच्या खासगी प्रयोगशाळासुद्धा कार्यरत आहेत. त्याठिकाणीही खाद्यान्नातील भेसळीची तपासणी करता येते.
