महापूर उपाययोजना कर्नाटकच्या भरवशावर!

[author title="सुनील कदम" image="http://"][/author]

कोल्हापूर : गेल्या काही वर्षांत पावसाला सुरुवात झाली की पंचगंगा, कृष्णा आणि वारणा नदीकाठावरील गावांच्या काळजात महापुराची चाहूल धडकी भरविते. यंदाही तशीच अवस्था आहे. महापूर नियंत्रण उपाययोजनांबाबत राज्य शासनाने जणू काही सगळी भिस्त कर्नाटकवर ठेवल्याचे दिसत आहे. गेल्या तीन वर्षांत राज्य शासनाकडून महापूर नियंत्रणाबाबत स्थानिक पातळीवर एकही उपाययोजना अंमलात आलेली दिसत नाही.

महापुराची कारणे व उपाययोजना सुचविण्यासाठी 2019 साली नेमलेल्या वडनेरे समितीने 27 मे 2020 रोजी आपला अहवाल शासनाला सादर केला होता. या समितीने महापूर रोखण्यासाठी 18 शिफारशी केल्या होत्या. कृष्णा-पंचगंगा-वारणा खोर्‍यातील नदी-नाल्यांवरील अतिक्रमण हटविणे, एकात्मिक धरण परिचलन कार्यक्रम राबविणे, नदीपात्राचे खोलीकरण करणे, नदीवरील वळणे कमी करणे, जादा साठवण क्षमता निर्माण करणे, पूररेषेची पुनर्निश्चिती करणे, पूर नियंत्रण समिती स्थापन करणे अशा स्वरूपाच्या या शिफारशी होत्या. मात्र, या समितीचा अहवालच वादग्रस्त ठरल्यामुळे समितीने केलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी होऊ शकलेली नाही. सध्या कर्नाटक आणि महाराष्ट्र सरकारच्या समन्वयातून केवळ एकात्मिक धरण परिचलन कार्यक्रम तेवढा राबविला जात आहे.

शासनाने केलेल्या घोषणा!

2019 साली आलेल्या महापुरात जवळपास कोल्हापूर आणि सांगली जिल्हा बुडाला होता. सांगली आणि कोल्हापूर या दोन शहरांची तर पार वाताहत झाली होती, कित्येक कोटी रुपयांच्या मालमत्तेचे नुकसान झाले होते, शेतीच्या नुकसानीला तर गणतीच नव्हती. त्यावेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी महापुराची पाहणी करून कोल्हापुरात तातडीने पूर संरक्षक भिंत बांधण्याची आणि नदीपात्रातील गाळ काढण्याची घोषणा केली होती. जयंत पाटील यांनी तर बोगद्यांच्या माध्यमातून महापुराचे पाणी वळविण्याची घोषणा केली होती. मात्र, यापैकी एकही काम अजून मार्गी लागलेले नाही. बोगदा काढून महापुराचे पाणी वळविण्याची योजना व्यवहार्य नसल्यामुळे रद्द करण्यात आली होती; पण कोल्हापूर शहरात पूर संरक्षक भिंत आणि नदीपात्राचे खोलीकरण या दोन बाबी सहजशक्य असतानाही त्यांचे काम अजून मार्गी लागलेले नाही.

शासनाचे अक्षम्य दुर्लक्ष!

सध्या शासकीय आणि प्रशासकीय पातळीवरून महापूर उपाययोजना राबविण्याबाबत रोज नव्या घोषणा सुरू आहेत; पण उपाययोजना म्हणजे काय? याचा कुणाचा कुणाला थांगपत्ता लागत नाही, अशी अवस्था आहे. कर्नाटकातील अलमट्टी आणि हिप्परगी ही दोन धरणे इथल्या महापुराला कारणीभूत ठरत असल्याची बाब आता सर्वमान्य झाली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र शासन आणि जलसंपदा विभाग महापूर टाळण्यासाठी या दोन धरणांतील पाणी पातळी नियंत्रित ठेवली जाईल, अशी आश्वासने देत आहे. म्हणजे इथला महापूर रोखण्यासाठी अलमट्टी आणि हिप्परगी धरणांवर शासन-प्रशासनाचे लक्ष आहे; पण त्याचबरोबर महापूर रोखण्यासाठी स्थानिक पातळीवर ज्या काही उपाययोजना करण्याचे ठरले होते, त्यापैकी एकावरही अजून काम सुरू झालेले दिसत नाही. त्यामुळे यंदा महापूर आल्यास त्याला सर्वस्वी शासनच जबाबदार असेल, असा इशारा सांगली-कोल्हापूर जिल्ह्यांतील पूरग्रस्त नागरिकांनी दिला आहे.

कर्नाटक 'अलमट्टी'बाबत शब्द फिरविण्याची शक्यता!

गेल्यावर्षी महाराष्ट्राच्या विनंतीनुसार कर्नाटकने अलमट्टी धरणात ऑगस्टअखेरपर्यंत 517 मीटरपेक्षा जादा पाणीसाठा केला नव्हता; पण ऑगस्टनंतर पावसाचे प्रमाण कमी झाल्यामुळे अलमट्टी धरण पूर्ण क्षमतेने भरू शकलेले नव्हते. परिणामी, यंदाच्या फेब्रुवारीतच अलमट्टी धरण कोरडेठाक पडले होते. विजापूर आणि बागलकोट हे दोन जिल्हे तर दुष्काळात होरपळून निघाले होते. त्यामुळे अलमट्टीतील पाणीसाठ्याबाबत यंदा कर्नाटक 517 मीटर मर्यादेचा आपला शब्द फिरविण्याची शक्यता आहे.