कोल्हापूर; पुढारी वृत्तसेवा : जिल्ह्याचा पूरनियंत्रण प्रकल्प तीन वर्षांत पूर्ण होईल, त्यावर मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्यासमवेत गुरुवारी (दि. 15) मुंबईत होणार्‍या बैठकीत शिक्कामोर्तब होणार आहे. तसे संकेत जागतिक बँक समितीने बुधवारी कोल्हापुरात दिले. कोल्हापूर दौर्‍यावर आलेल्या चार सदस्यीय समितीसमोर जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी या प्रकल्पाचे सादरीकरण केले.
कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातील महापुराचे नियंत्रण करणे, पश्चिम महाराष्ट्रातील पुराचे पाणी मराठवाड्यात वळवणे याकरिता राज्य शासनाच्या 'महाराष्ट्र रिझिलिन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्राम' (एमआरडीपी) या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला जागतिक बँकेने मंजुरी दिली आहे. 3 हजार 200 कोटींच्या या प्रकल्पासाठी जागतिक बँक 2 हजार 338 कोटी रुपयांचे वित्तसाहाय्य करणार आहे. या पार्श्वभूमीवर जागतिक बँकेच्या जोलांथा क्रिस्पीन वॅटसन, अनुप कारनाथ, जार्क गॉल, सविनय ग्रोव्हर या चार सदस्यीय समितीने बुधवारी कोल्हापूरला भेट देऊन पूरग्रस्त, भूस्खलन होणार्‍या ठिकाणांची पाहणी केली. यानंतर सायंकाळी जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत कोल्हापूर जिल्ह्याच्या 800 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाचे सादरीकरण झाले. यावेळी राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर, खासदार धैर्यशील माने उपस्थित होते.
जिल्ह्यात 2019 साली आलेल्या पुराचा अभ्यास करण्यासाठी नेमलेल्या वडनेरे समितीच्या काही शिफारशी पूर्णपणे, तर काही शिफारशी राज्य शासनाने अंशत: स्वीकारल्या. या समितीने सुचवलेल्या 18 सूचनांवर जिल्ह्याचा प्रकल्प तयार करण्यात आला आहे. त्याचे समितीसमोर सादरीकरण केल्याचे जिल्हाधिकारी येडगे यांनी बैठकीनंतर सांगितले. यावेळी समितीने जिल्ह्याचा आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष अधिक बळकट आणि अत्याधुनिक करण्याची सूचना केली. आपत्तीविषयी कामकाज आणि नागरिकांपर्यंत दिल्या जाणार्‍या सूचना कमीत कमी वेळेत अधिकाधिक लोकापर्यंत जातील, याकरिता आवश्यक त्या सुविधांसह हा नियंत्रण कक्ष सक्षम करावा, असे समितीने सुचवले. याखेरीज या प्रकल्पाव्यतिरिक्त अन्य विभागांकडून केल्या जाणार्‍या उपाययोजनाही कार्यरत ठेवण्याची सूचना समितीने केल्याचे येडगे यांनी सांगितले.
पाच ते सहा महिन्यांत सर्वेक्षण
या प्रकल्पासाठी पाच ते सहा महिन्यांत सर्वेक्षण आणि मॉडेल स्टडीज पूर्ण होईल, असे जिल्हाधिकारी येडगे यांनी सांगितले. आवश्यकता वाटल्यास जागतिक बँकेकडून तांत्रिक तज्ज्ञांची समितीही जिल्हा दौर्‍यावर पाठवली जाण्याची शक्यता असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर
या प्रकल्पांतर्गत केल्या जाणार्‍या कामात अत्याधुनिक आणि नव्या प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर होणार आहे. त्याद्वारे अचूक आणि योग्य पद्धतीने ही कामे होतील, असा विश्वास येडगे यांनी व्यक्त केला. नदीपात्रातील, प्रवाहातील अडथळे दूर केले जातील, याबाबतही बैठकीत चर्चा झाली. यावेळी सांगली महापालिकेचे आयुक्त सुनील पवार, जिल्हा परिषदेचे प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजयकुमार माने, अप्पर पोलिस अधीक्षक जयश्री देसाई, जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक अभियंता अभिजित म्हेत्रे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता शामराव कुंभार, सांगली जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक अभियंता चंद्रशेखर पाटोळे, कार्यकारी अभियंता स्मिता माने, सांगलीच्या कार्यकारी अभियंता ज्योती देवकर, उपअभियंता प्रवीण पारकर, महापालिका शहर अभियंता हर्षजित घाटगे, जलअभियंता नेत्रदीप सरनोबत, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी प्रसाद संकपाळ तसेच विविध विभागांचे अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
बैठकीत सादर केलेला आराखडा
सर्वेक्षण व मॉडेल स्टडी : 5 कोटी
राधानगरी धरण पूरनियंत्रणासाठी वक्राकार दरवाजे बसवणे : 85 कोटी
कोल्हापूर शहराभोवती पंचगंगा नदीचे खोलीकरण, नदी काटछेद सुस्थितीत आणणे : 80 कोटी
राजाराम व सुर्वे बंधार्‍यांवर बलून बंधारे उभारणे : 200 कोटी
भोगावती खोर्‍यातून दूधगंगा खोर्‍यात पाणी वळवणे, 6.4 कि.मी. बोगदा : 260 कोटी
नदीपात्रातील अडथळे दूर करणे : 115 कोटी
आवश्यक भू-संपादन : 50 कोटी
पर्यावरण मान्यता घेणे : 5 कोटी
एकूण : 800 कोटी
मुंबईत आज बैठकीत होणार प्रकल्पावर शिक्कामोर्तब
'एमआरडीपी' प्रकल्पाबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत जागतिक बँक समिती सदस्यांसमवेत गुरुवारी सह्याद्री अतिथीगृहावर दुपारी 12 वाजता बैठक होणार आहे. या बैठकीला राज्याचे मुख्य सचिव नितीन करीर, संबंधित विविध विभागांचे अप्पर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव आदींसह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत. या बैठकीतच या प्रकल्पावर शिक्कामोर्तब होणार आहे. बैठकीसाठी गुरुवारी सकाळी विमानाने जाणारे जागतिक बँक समिती सदस्य बुधवारी रात्री रेल्वेने मुंबईला रवाना झाले.
