तानाजी खोत
कोल्हापूर : पश्चिम आशियात धुमसणार्या युद्धामुळे कोल्हापूर, सांगली आणि बेळगावचे पाच तरुण खलाशी इराणमधील वेगवेगळ्या तेलवाहू जहाजांवर (ऑइल टँकर) अडकले आहेत. गेल्या 11 दिवसांपासून त्यांचा कुटुंबीयांशी कोणताही संपर्क झालेला नाही. ते वास्तव्यास असलेल्या ठिकाणी इंटरनेट सेवा पूर्णतः ठप्प असल्याने त्यांच्याशी संपर्क होऊ न शकल्याने नातेवाईकांची अस्वस्थता वाढली आहे.
चंदगड तालुक्यातील कानडी येथील विनायक जाधव या तरुणाचा यामध्ये समावेश असून बेळगावच्या एका एजन्सीमार्फत तो नोव्हेंबर मध्ये इराणला रवाना झाला होता. त्याच्या सोबत अन्य सहा जण होते. हे सर्वजण इराणच्या पूर्व किनारपट्टीवरील बंदर परिसरात छोट्या तेलवाहू जहाजांवर कार्यरत होते. त्यातील दोघेजण आधीच परत आले असून उर्वरित पाच जण अद्याप तिकडेच आहेत. युद्ध सुरू झाले त्या दिवशी (दि. 28 फेब—ुवारी) विनायकने वडील चंद्रकांत जाधव यांच्याशी व्हॉटस्अॅप कॉलवर संवाद साधला होता. त्यानंतर इंटरनेट कॉल कनेक्ट होणेही बंद झाल्याने 11 दिवस उलटल्यानंतर त्यांच्यात कोणताही संपर्क होऊ शकलेला नाही.
इराणने होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद करण्याचा निर्णय कायम ठेवला आहे. यामुळे तेलवाहू जहाजांवरील खलाशांना अतिरिक्त धोका निर्माण झाला आहे. ओमानच्या मुसन्दमजवळ एका ऑईल टँकरवर हल्ला झाल्याच्या बातम्या आल्या होत्या. स्थानिक सरकारच्या माहितीनुसार पलाऊ-ध्वजांकित तेलवाहू जहाजावर हल्ला होऊन चार जण जखमी झाले. यामुळे या क्षेत्रातील खलाशांच्या सुरक्षेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले होते.
बेळगावच्या एजन्सीमार्फत इराणला गेलेल्या एका सहकार्याचा नुकताच कुटुंबीयांशी इंटरनॅशनल कॉलवर संपर्क झाल्याचे सांगण्यात आले. त्या खलाशाने दिलेल्या माहितीनुसार हे पाच तरुण सुरक्षित असून इराणच्या पूर्व बंदर परिसरात कार्यरत आहेत. चंदगडमधील या तरुणांसह कुवेतमध्ये कोल्हापूरच्या एका पर्यटक महिलेशी संपर्क प्रस्थापित करण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत. कुवेतमध्ये विमानसेवा बंद असल्याने त्यांना परत आणण्यात अडचणी येत असल्याचे, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी प्रसाद संकपाळ यांनी सांगितले.
इराणमध्ये 500 वर भारतीय जहाज कर्मचारी
शिपिंगच्या क्षेत्रात इराणमध्ये 500 हून अधिक भारतीय खलाशी कार्यरत असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. बेळगावच्या एजन्सीमार्फत इराणला गेलेले हे सात जण वगळता अन्य अनेक जहाज कर्मचारी तिथे असण्याची शक्यता आहे. एजन्सीज आणि नातेवाईकांकडून त्यांची माहिती जमा करून परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयामार्फत इराण सरकारला देण्यात आली.
