जयसिंगपूर : पुढारी वृत्तसेवा : रत्नागिरी - नागपूर राष्ट्रीय महामार्गातील चोकाक-उदगाव अंकली पर्यंतच्या 10 गावांतील बाधित शेतकर्यांची चौपट भरपाई देण्याची मागणी आहे. राज्य सरकारच्यावतीने केंद्राकडे सदरचा प्रस्ताव पाठवून शेतकर्यांना 4 पट मोबदला मिळवून देणार आहे. एकाच मार्गासाठी 2 वेगवेगळे दर देण्याचा निर्णय अन्यायकारक होता. त्यामुळे शेतकर्यांना 4 पट मोबदला देणार असून शेतकर्यांनी भीती बाळगू नये. शिवाय महामार्ग प्राधिकरण व जिल्हाधिकारी कोल्हापूर यांनी सकारात्मक प्रस्ताव राज्य सरकारकडे तातडीने पाठविण्याचा आदेश राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिला. (Ratnagiri - Nagpur Highway)
मुंबई येथे मंत्रालयात बुधवारी (दि.९) दुपारी चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यतेखाली चोकाक-उदगाव अंकली चौपट भरपाईप्रश्नी बैठक संपन्न झाली. यावेळी पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी शिरोळ, हातकणंगले तालुक्यातील 10 गावांतील शेतकर्यांची समस्या सोडविणे गरजेचे आहे. यासाठी शेतकर्यांनी वारंवार माझ्याशी संपर्क साधून याबाबतची माहिती दिली आहे. त्यामुळे या शेतकर्यांना चौपट भरपाई देण्याची मागणी केली.
यावेळी खासदार धैर्यशील माने, आमदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकर, आमदार अशोकराव माने यांनी महामार्गाच्या कामासाठी 33 कि.मी. अंतरातील जमिनी संपादित केल्या जात होत्या. परंतु, याच महामार्गासाठी इतर भागातील शेतकर्यांना जमिनीच्या चौपट दराने मोबदला मिळत असताना, 10 गावांतील शेतकर्यांना दुप्पट दर मिळणार असल्याने शेतकरी रस्त्यावर येऊन आंदोलन करीत आहेत. ही बाब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे वेळोवेळी मांडली आहे. शिवाय 4 पट मोबदल्याची मागणी केली होती. यासह विविध समस्या त्यांनी मांडल्या.
जिल्हाधिकारी अमोल येडगे व्हीसीव्दारे यांनी विविध माहिती दिली. त्यानंतर महामार्ग प्राधिकरणाचे अधिकार्यांनी विविध माहिती मांडली. दरम्यान, महसूल मंत्र्यांनी सकारात्मक निर्णय घेऊन शेतकर्यांना चौपट भरपाई मिळवून देणार असल्याचे सांगितल्याने शेतकर्यांतून समाधान व्यक्त होत आहे.
चोकाक, अतिग्रे, माणगाववाडी, हातकणंगले, मजले, तमदलगे, निमशिरगांव, जैनापूर, उमळवाड, उदगाव, अंकली
शिरोळ, हातकणंगले तालुक्यातील बाधित 10 गावांना चौपट भरपाई मिळावी. उदगाव बायपास महामार्गावरून होणारा मार्ग करावा. महामार्गातील त्रुटी दूर कराव्यात यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग अन्याय निवारण कृती समितीचे अध्यक्ष विक्रम पाटील यांनी आमरण उपोषणाला बसून सांगली-कोल्हापूर महामार्ग रोखून तीव्र आंदोलन केले होते. या आंदोलनानंतरच प्रशासनाला खडबडून जाग आली होती. त्यानंतरच बुधवारची सकारात्मक बैठक संपन्न झाली. त्याचबरोबर भारती किसान संघाच्यावतीने या मागणीसाठी आंदोलन सुरू आहे.
