कोल्हापूर : कोल्हापूर शहर हद्दवाढीचा प्रश्न गेली पन्नास वर्षे प्रलंबित आहे. महापालिकेने सहावेळा हद्दवाढीचा प्रस्ताव शासनाला पाठवला. परंतु, राजकीय विरोधामुळे हद्दवाढ होऊ शकलेली नाही. परंतु, आता दस्तुरखुद्द पालकमंत्री हसन मुश्रीफ हेच हद्दवाढीसाठी सकारात्मक आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार हेसुद्धा अनुकूल आहेत. राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर हद्दवाढीसाठी पाठपुरावा करत आहेत. परिणामी, विरोधी आमदारांचे मन वळवून थोडी इच्छाशक्ती दाखवली तर कोल्हापूरच्या हद्दवाढीचा प्रश्न मार्गी लागण्याची शक्यता आहे.
सन 2021 मध्ये तत्कालीन नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे महापालिकेत आल्यावर त्यांनी अद्याप एकदाही कोल्हापूर शहराची हद्दवाढ झाली नसल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले होते. त्याचवेळी प्रशासनाने हद्दवाढीचा प्रस्ताव पाठवावा राज्य शासन सकारात्मक निर्णय घेईल, अशी ग्वाही दिली होती. त्यानुसार महापालिकेने 23 जानेवारी 2021 रोजी कोल्हापूर शहर परिसरातील 20 गावांच्या हद्दवाढीचा प्रस्ताव राज्य शासनाला पाठवला. मात्र, अद्याप त्यावर कोणतीच कार्यवाही झालेली नाही. सद्यस्थितीत तत्कालीन नगरविकासमंत्री शिंदे हे आता मुख्यमंत्री आहेत.
दररोज दोन लाख नागरिक शहरात
आजुबाजूच्या ग्रामीण भागाचे पूर्ण अर्थकारण कोल्हापूर शहरावर अवलंबून आहे. नोकरी, व्यवसाय, शिक्षण आदी कारणांनी दररोज सुमारे दोन लाखांवर नागरिकांची कोल्हापुरात रेलचेल असते. वाढत्या शहरीकरणाचा ताण नागरी सुविधांवर पडत आहे. सकाळी उठल्यावर शहरात आणि रात्री जेवायलाच गावात अशी अनेक नोकरदार, व्यावसायिकांची स्थिती आहे. काही गावे एवढी शहराशी एकरूप झाली आहेत, ग्रामस्थही शहराशी समरस झाले आहेत. तरीही केवळ राजकीय सोय म्हणून हद्दवाढीला विरोध केला जात आहे. परिणामी, हद्दवाढीअभावी कोल्हापूरचा विकास खुंटला आहे.
किमान सहा-सात गावांची हद्दवाढ हवी
मार्च 2022 मध्ये तत्कालीन पालकमंत्री सतेज पाटील यांनी दोन-चार गावांची हद्दवाढ झाल्यानंतर महापालिकेचे प्रभाग शंभरांवर जातील, असे सूतोवाच देऊन हद्दवाढीचे संकेत दिले होते. मात्र, त्यानंतरही कोणतीच हालचाल झाली नाही. हद्दवाढ झाली नसल्याने केंद्र व राज्य सरकारच्या कोणत्याच योजनांचा लाभ मिळू शकत नाही. वास्तविक पहिल्या टप्प्यात शहराला लागून असलेल्या सहा ते सात गावांची हद्दवाढ होणे आवश्यक आहे. त्यानंतर हळुहळू इतर गावांचा समावेश केल्यास विरोध मावळेल.
स्मशानभूमी, दफनभूमीसाठीही कोल्हापूर शहरात जागा नाही
सध्या कोल्हापूरचे क्षेत्रफळ केवळ 66.82 चौ. कि. मी. इतके आहे. तेही सन 1972 मध्ये महापालिका स्थापन करताना होते तितकेच क्षेत्रफळ आहे. त्यात एक इंचानेही वाढ झालेली नाही. परिणामी, कोल्हापूर शहर केवळ 6 हजार एकर जागेवर विस्तारले आहे. शहरात रहिवास व औद्योगिक वापरासाठी पुरेशी जागा उपलब्ध नाही. त्यामुळे शहरालगतच्या भागाचा विस्कळीत विकास झाला आहे. एवढेच नाही तर स्मशानभूमी आणि दफनभूमीसाठीही शहरात जागा उपलब्ध नाही. यावरूनच कोल्हापूर शहराच्या हद्दवाढीची गरज स्पष्ट होते. मंत्री हसन मुश्रीफ यांची पालकमंत्रिपदी नियुक्ती झाल्याने हद्दवाढीच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत.
