Kolhapur Circuit Bench opening ceremony
कोल्हापूर : शेकडो मैल दूर असलेला न्याया घरापर्यंत आला. पक्षकारांना मुंबईत कोर्टाची पायरी चढण्यापेक्षा ती कोर्टाची पायरी आता कोल्हापुरात आली आहे. सरकारने शासन आपल्या दारी उपक्रम राबवला. आता न्याय आपल्या दारी आला आहे, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले. कोल्हापूर सर्किट बेंच उद्घाटन सोहळ्यात ते बोलत होते.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, आजचा दिवस कोल्हापुरसाठीच नव्हे तर महाराष्ट्रासाठी आनंदाचा दिवस आहे. कोल्हापूरसह सहा जिल्ह्यातील वकील पक्षकार 40-42 वर्षे ज्या क्षणाची वाट पाहत होते तो क्षण आणि दिवस आज अखेर उजाडला. सर्किट बेंचचे उद्घाटन करण्यासाठी सरन्यायाधीश आले. सरन्यायाधीश गवईसाहेब हे महाराष्ट्राचे भूषण आहेत.
1931 मध्ये राजाराम महाराजांनी कोल्हापुरात न्यायालय स्थापन केले. 1967 मध्ये जिल्हा न्यायालय स्थापन झाले. कोल्हापूरच्या गौरवशाली भूतकाळाचे स्मरण होत आहे. कोल्हापूरने राजर्षी शाहू महाराजांमुळे न्यायाचे राज्य कसे असते हे अनुभवले आहे. आज सर्किट बेंचच्या उभारणीमुळे सामाजिक न्यायाचे वर्तूळ पूर्ण झाले.
एकनाथ शिंदे म्हणाले, कोकणवासीय आणि पश्चिम महाराष्ट्र गवई साहेबांचे हे ऋण कधीही विसरणार नाही. सहा लाख प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा येथे होईल. वारंवार मुंबईला जावं लागणार नाही. न्यायप्रक्रिया अधिक वेगवान होईल, शासकीय यंत्रणेवरचा भार कमी होईल, सामान्य पक्षकारांना वेळेत न्याय मिळेल. कोल्हापुरात सर्किट बेंचसाठी शेंडा पार्कातील 75 एकर जागा आरक्षित केली आहे त्याबाबतही जागेबाबतही न्याय मिळेल. न्याय फास्ट ट्रॅकवर मिळण्याची सामान्य जनतेची अपेक्षा पूर्ण होईल.
महाराष्ट्राचा सुपुत्र सरन्यायाधीशपदी बसलाय हा सार्थ अभिमान आणि गौरव आम्हाला आहे. जुने लोक त्यांना नावाने बोलावतात. त्यांच्यासोबत फोटो काढतात. असा सरन्यायाधीश आम्ही पहिल्यांदाच पाहिला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आणि कोल्हापूर सर्किट बेंचचे पहिले प्रमुख प्रशासकीय न्यायाधीश मकरंद कर्णिक म्हणाले, महाराष्ट्राच्या न्यायिक इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी नोंद करण्यासारखा हा दिवस आहे.
कोल्हापूर सर्किट बेंच ही केवळ भौगोलिक सोय नाही तर सामाजिक न्यायाची गरज आहे. कोल्हापूर विविध दृष्टीकोनातून पश्चिम महाराष्ट्राचे केंद्र आहे. सहाही जिल्ह्यातील पक्षकारांना मुंबईला यावे लागायचे. वेळ, पैसे यांचा अपव्यय व्हायचा.
न्याय प्रक्रियेचे विकेंद्रीकरण नाही तर लोकशाहीकरण आहे. प्रत्येकाला समान न्यायाची संधी ही संविधानाची भूमिका. सरन्यायाधीश गवई यांच्या विशेष प्रयत्नामुळे सर्किट बेंच झाले. न्या. आलोक आराधे यांचेही योगदान मोठे आहे.
महाराष्ट्र सरकारनेही तत्परतेने 6 महिन्यांचे काम 30-31 दिवसांत करत या इमारतीचे पुनर्निर्माण केले.बरीच वर्षे मुंबईत प्रॅक्टिस करणारे वकील बंधू-भगिनी यांनी एकमताने 200-250 वकील बंधू येथे स्थायिक झाले आहेत.
