कोल्हापूर : कोल्हापूर शहराचा तिसरा विकास आराखडा 2020 सालात पूर्ण होऊन त्याची अंमलबजावणी होणे अपेक्षित होते. मात्र 2024 साल उजाडले तरीही अद्याप आराखड्याचे कामही सुरू झाले नव्हते. अखेर आराखड्याच्या कामासाठी खासगी कंपनीच्या वतीने गुरुवारपासून प्रत्यक्षात कामाला सुरुवात करण्यात आली. परिणामी विकास आराखड्याला खर्या अर्थाने मुहूर्त मिळाला.
15 जानेवारी ते 31 मार्च या कालावधीत संपूर्ण शहराचे ड्रोनद्वारे सूक्ष्म सर्वेक्षण केले जाणार आहे. त्यातून मिळालेली सर्व माहिती स्कॅनिंग करून कॉम्प्युटरवर मॅपद्वारे इमेज तयार केल्या जाणार आहेत. येत्या दीड वर्षात जीआयएस प्रणालीवर आधारित शहराच्या तिसर्या आराखड्यावर शिक्कामोर्तब होणार आहे. शहरवासीयांना महापालिकेच्या वेबसाईटवर एकाच क्लिकवर शहराची भौगोलिक माहिती मिळणार आहे.
राज्य शासनाने तिसरी विकास योजना राबविण्यासाठी दोन वर्षांपूर्वी उपसंचालक नगररचना यांची शासनाने नियुक्ती केली आहे. त्याबरोबरच अधिकारी-कर्मचारीही देण्यात आले आहेत. गेल्या दोन वर्षांत त्यांच्या टीमने प्राथमिक माहिती जमा केली आहे. शहराचा जीआयएस बेस आराखडा करण्यासाठी योगेश आरोटे या ठेकेदाराला काम देण्यात आले आहे. जीआयएसद्वारे शहराचा आराखडा तयार करण्यासाठी सुमारे साडेपाच कोटी शुल्क देण्यात येणार आहे. सद्य:स्थितीत शहरातील जमिनीचा वापर काय आहे, त्याचे मॅपिंग ऑनलाईन जीआयएस माध्यमातून केले जाणार आहे. यात शाळा, मैदान, हॉस्पिटल, शॉपिंग मॉल, पार्किंगची ठिकाणे, हरित झोन, स्मशानभूमीसह इतर आरक्षणांचा समावेश आहे.
1999 सालातील दुसर्या सुधारीत विकास आराखड्यांतर्गत कोल्हापूर शहरात किती आरक्षणे टाकली होती. त्यापैकी किती आरक्षणांचा वापर झाला, सद्य:स्थितीत त्या आरक्षणांचा किंवा इतर आरक्षणांची गरज आहे का, त्याबरोबरच पुढील 20 वर्षांत शहराच्या अत्यावश्यक गरजा लक्षात घेऊन त्यानुसार लागणारी आरक्षणे टाकणे गरजेचे आहे. शहरात उपनगरे वाढली आहेत. त्यामुळे लोकसंख्येनुसार शाळा, हॉस्पिटल, मैदाने, कचरा डेपो, पार्किंग, ट्रक टर्मिनस, स्मशानभूमीसह इतरसाठी आरक्षणे गरजेची आहेत. त्यानुसार आरक्षणे टाकण्यासाठी प्रक्रिया केली जाणार आहे. आराखडा पूर्ण झाल्यानंतर त्यावर सूचना व हरकती मागवून सुनावणी घेण्यात येणार आहे. त्यानंतर आराखड्याला मूर्त स्वरूप प्राप्त होईल.
तीन वर्षे घोळात गेली…
कोल्हापूरचा दुसरा विकास आराखडा 1999 मध्ये झाला. त्यानंतर अद्याप तिसरा आराखडा अंमलात आलेला नाही. 2020 सालापासून जीआयएसवर आधारीत आराखडा करण्यासाठी महापालिकेच्या वतीने प्रयत्न सुरू होते. महापालिकेच्या वतीने त्यासाठी खासगी कंपनीला काम दिले जाणार होते. महापालिकेने निविदा प्रक्रिया राबविल्यानंतर काही कंपन्या इच्छुक होत्या. परंतु कारभार्यांच्या दणक्यामुळे त्यांनी पळ काढला. त्याबरोबरच दराचाही प्रश्न होता. या सर्व घोळात तब्बल तीन वर्षे गेली.
