कोल्हापूर, डी. बी. चव्हाण : ठिबक सिंचन योजनेसाठी शेतकर्‍याकडे कमीत कमी 20 गुंठे शेत जमीन असणे ही अट आहे. यामुळे या योजनेच्या विस्तारावर मर्यादा येत आहे. परिणामी, पाणी असूनही या योजनेमध्ये जिल्हा मागे पडत आहे. गेल्या तीन वर्षांत जिल्ह्यात केवळ 13 हजार हेक्टरवरच ही योजना पोहोचली आहे. जिल्ह्यातील सुमारे 5 हजार शेतकर्‍यांनी शेतात ठिबक योजना राबवली असून यासाठी त्या शेतकर्‍यांना 14 कोटी 33 लाखांपर्यंत अनुदानाचा लाभ मिळाला आहे.
भविष्यात पाऊस किती पडणार याची शाश्वती नाही. त्यामुळे पावसाचे जेवढे पाणी उपलब्ध होईल, त्याच पाण्याचा काटसकरीने वापर करून त्याच पाण्याचा पिण्यासाठी आणि शेतीसाठी वापर करावा लागणार आहे. यासाठी शासनाने प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेतून तुषार आणि ठिबक सिंचन योजना जाहीर केली आहे. शासनाच्या योजनेत कमीत कमी 20 गुंठे शेतीची अट आहे. याचा फटका गरीब, सामान्य शेतकर्‍यांना बसत असून इच्छा असूनही ही योजना राबवण्यासाठी मोठे अडथळे निर्माण होत आहेत.
ठिबक, तुषार सिंचनसाठी केंद्र सरकारकडून 55 टक्के व राज्य सरकारकडून 25 टक्के असे 80 टक्के अनुदान मिळते. दहा गुंठ्याच्या क्षेत्रासाठी ठिबक सिंचन योजना करण्यासाठी सुमारे 15 ते 16 हजार रुपये खर्च येतो. एक एकर क्षेत्रासाठी ठिबक साठीचा खर्च कमी होतो, असे यातील तज्ज्ञांचे मत आहे.
जिल्ह्यात एकूण 6 लाख 60 हजार 676 शेतकरी आहेत. यापैकी 70 टक्के शेतकरी 20 गुंठ्यांपेक्षा कमी जमीन असलेले आहेत. हे सर्व शेतकरी ठिबक, तुषार सिंचनसाठीच्या अनुदान योजनेत अपात्र आहेत. या 70 टक्क्यांपैकी 50 टक्के शेतकर्‍यांना ठिबक सिंचन योजना काय, याची माहितीच नाही. अशा शेतकर्‍यांना त्याची माहिती करून दिली पाहिजे.
तसेच 5 ते 10 गुंठे जमिनीचे क्षेत्र असलेल्या शेतकर्‍यांनाही या योजनेचा कसा लाभ देता येईल, यासाठी शासनस्तरावर प्रयत्न होणे गरजेचे आहे, तरच पिकाची उत्पादकता वाढेल आणि उत्पादनासाठी होणारा खर्च कमी होईल, अशी शेतकर्‍यांची मागणी आहे.
