कोल्हापूर : सीपीआर बोगस कारभारामुळे चांगलेच चर्चेत आले आहे. बोगस कारभाराचा एक एक नमुना पुढे येत असून सीपीआरमधील भ—ष्ट कारभाराची सखोल माहिती वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाचे आयुक्त राजीव निवतकर यांना माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघाने निवेदन सादर केले आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी त्रिसदस्यी समिती नेमून गोपनीय अहवाल पाच दिवसांत वरिष्ठ कार्यालयास सादर करण्याची सूचना राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. एस. एस. मोरे यांना निवतकर यांनी केली आहे. त्यामुळे सीपीआरमध्ये एकच खळबळ उडाली आहे.
सीपीआरमध्ये अधिकार्यांच्या संगनमताने बनावट परवान्याच्या आधारे टेंडर लाटले आहे. टेंडरच्या भ—ष्टाचाराची चौकशी करण्यासाठी वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाचे तत्कालीन संचालक दीपक म्हैसेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. त्यांनी 22 फेब—ुवारी 2024 रोजी कोल्हापूर येथे येऊन चौकशी केली; पण मूळ तक्रारदार यांचे जबाब घेतलेच नाहीत. चौकशी समितीचे अध्यक्ष म्हैसेकर व सदस्यांनी न्यूटन इंटरप्राईजेसचे मालक अजिंक्य पाटील आणि सीपीआरमधील भ—ष्ट अधिकारी यांना वाचवण्यासाठी एकतर्फी निर्णय दिल्याचा आरोप माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघाने आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात केला आहे. चौकशी समितीचे अध्यक्ष म्हैसेकर निवृत्त झाले आहेत. जनहित याचिकेवर निर्णय होईपर्यंत त्यांना निवृत्तीचे लाभ देऊ नये, अशी मागणीदेखील करण्यात आली आहे.
