कोल्हापूर, पुढारी वृत्तसेवा : राज्याच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने 31 मार्चपर्यंत महाविद्यालयांना 'नॅक'चे मूल्यांकन करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. शिवाजी विद्यापीठ संलग्न 86 महाविद्यालयांनी अद्याप नॅक मूल्यांकन केलेले नाही. यामुळे संबंधित महाविद्यालयांच्या येणार्या काळात अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.
यूजीसीच्या नियमावलीनुसार महाविद्यालयांसह विद्यापीठांना नॅक मूल्यांकन बंधनकारक आहे. याच्या आधारे निधी दिला जातो. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण लागू झाले असून यात महाविद्यालयातील गुणवत्ता यासह विविध गोष्टींना प्राधान्य देण्यात आले आहे. विद्यापीठ कार्यक्षेत्रात 286 महाविद्यालये असून यात 138 अनुदानित, तर 148 विनाअनुदानित महाविद्यालयांचा समावेश आहे. महाविद्यालयांना नॅकचे मूल्यांकन करण्यासंदर्भात विद्यापीठाने वारंवार सूचना दिलेल्या आहेत.
सद्यस्थितीत विद्यापीठ कार्यक्षेत्रातील कोल्हापूर, सांगली व सातारा जिल्ह्यातील 171 महाविद्यालयांनी नॅकचे मूल्यांकन केले आहे. 86 महाविद्यालयांचे मूल्यांकन झालेले नाही. 171 महाविद्यालये नॅक मूल्यांकनासाठी अवैध असून यात अनुदानित 65, विनाअनुदानित 106 महाविद्यालयांचा समावेश आहे. विनाअनुदानित 29 महाविद्यालये अपात्र ठरली आहेत. नॅक मूल्यांकन न केलेल्या महाविद्यालयांचे पुढील शैक्षणिक वर्षातील प्रवेश बंद केले जाणार आहेत. मात्र, याबाबत उच्च शिक्षण विभागाकडून अद्याप कोणतेच परिपत्रक विद्यापीठांना प्राप्त झाले नसल्याची माहिती समजते.
नॅकअभावी महाविद्यालयांतील प्रवेश बंदची अंमलबजावणी झाल्यास विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान झाल्यास जबाबदार कोण, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
