कसबा बावडा : कोल्हापूर नागरी क्षेत्र विकास प्राधिकरणमध्ये समाविष्ट शहरालगतच्या गावांमध्ये अनधिकृत बांधकामांना लगाम घालण्यासाठी नोंदणी कार्यालयानेही रो हाऊसच्या खरेदी-विक्री दस्त नोंदणीवेळी बांधकाम परवानगी आणि गुंठेवारी दाखल्यांचा पडताळणी दाखला बंधनकारक करणे आवश्यक आहे.
कोल्हापूर शहर हद्दवाढीचा विषय मागे पडला असताना शहरालगतच्या गावांना सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी 2017 मध्ये कोल्हापूर नागरी क्षेत्र विकास प्राधिकरणाची स्थापना झाली. त्याचे कामकाज 2018 पासून सुरू झाले. शहरात घर घेणे सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर होत असताना, शहरालगतच्या गावांमध्ये सर्वसामान्यांना परवडतील अशी घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी काही यंत्रणा कार्यरत झाल्या. मध्यमवर्ग मोठ्या प्रमाणात या 'रो बंगलो'कडे आकर्षिला गेला.
प्राधिकरण क्षेत्रातील 42 गावांपैकी शहरालगतच्या गावात कमी पैशात 'रो बंगलो' उपलब्ध करून देण्याची जणू स्पर्धाच सुरू झाली. राजकीय वरदहस्त लाभलेले अनेक 'गुंठा मंत्री' यात सक्रिय झाले. आर्थिक लाभातून ग्रामपंचायत पदाधिकार्‍यांना हाताशी धरून जुन्या काळातील बोगस बांधकाम परवानगी घेण्यात आल्या. यातील अनेक परवानग्यांची ग्रामपंचायत दप्तरी नोंद नाही. तहसीलचे खोटे गुंठेवारी दाखले सादर करून राजरोसपणे 'रो बंगलो'चा बाजार सुरू आहे. यातून शासनाचे मोठे आर्थिक नुकसान आहेच, शिवाय या अवैध आणि अनिर्बंध बांधकामामुळे जलस्रोत प्रदूषित होत आहेत. अनेक 'रो बंगलो'च्या परिसरात रस्ते, पथदिवे आणि गटर यांची वानवा आहे.
प्राधिकरण क्षेत्रामध्ये सुरू असलेल्या रो बंगलोबाबत प्राधिकरणच्या अधिकार्‍यांनी माहिती घेऊन परवानगीबाबतची खातरजमा करणे आवश्यक आहे. खरेदी-विक्रीचे दस्त करणार्‍या सह. दुय्यम निबंधक कार्यालयाने कागदपत्रांची पडताळणी करूनच दस्त नोंदणी करावेत, ज्यामुळे शासनाचा महसूल बुडणार नाही आणि खरेदीदाराची फसगत होणार नाही, असे जाणकारांचे मत आहे.
