राज्यात उत्पन्नाचे दाखले देण्याचे काम जिल्हा प्रशासनांतर्गत असलेल्या यंत्रणेमार्फत चालते, तर अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी जिल्हा शल्यचिकित्सक वा वैद्यकीय महाविद्यालयांचे अधिष्ठाता यांच्या अधिपत्याखालील यंत्रणा कार्यरत असते.
ही दोन्ही प्रमाणपत्रे देणाऱ्या यंत्रणांचे काम तपासून पाहण्याची गरज आहे. संबंधितांनी दिलेल्या प्रमाणपत्रांची एका सक्षम यंत्रणेद्वारे छाननी करण्याची आवश्यकता आहे. तथापि, अशी कोणतीही यंत्रणा अस्तित्वात नाही.
यामुळे संबंधितांनी दिलेले प्रमाणपत्र हे अंतिम प्रमाणपत्र म्हणून ग्राह्य धरून प्रवेश, नोकऱ्या वा अन्य शासकीय योजनांचे लाभ दिले जातात. ज्यांना प्रमाणपत्रे बहाल करण्यात आली आहेत, त्यांची वैधता किती, याची खातरजमा करून घेतली जात नाही.
नेमका याच पळवाटेचा आधार घेऊन उत्पन्नाच्या दाखल्यासाठी लाचखोरांचा बाजार सुरू होतो. त्यांना सावज आणून देणारी दलालांची एक टोळी अशा कार्यालयांसमोर कार्यरत असते. नव्हे, अशी खोटी प्रमाणपत्रे मिळवून देणे, हा या जागोजागी पसरलेल्या दलालांचा उदरनिर्वाहाचा व्यवसाय बनला आहे. खरे तर हे कटू सत्य आहे.
परंतु, शासकीय सेवेत असलेले लबाड अधिकारीच या साखळीत असल्यामुळे त्यांची चौकशी कोण करणार, हा खरा गंभीर प्रश्न आहे. सनदी नोकरी मिळविण्यासाठी पूजा खेडकर यांनी नॉनक्रिमिलेअर दाखल्याचा आधार घेतला.
त्यांच्या कर्मामुळे हे पितळ उघडे पडले असले, तरी आपल्या पाल्याच्या शिक्षणासाठी नॉनक्रिमिलेअर प्रमाणपत्रे मिळवून प्रवेश घेतलेल्या शासकीय अधिकाऱ्यांची चौकशी सुरू करण्याचे धाडस राज्य सरकारने दाखविले पाहिजे.
एका बाजूला सातव्या वेतन आयोगाचा गलेलठ्ठ पगार घरी न्यायचा. बहुतेक ठिकाणी तर पती-पत्नी सेवेत असल्यामुळे महिन्याला लाखो रुपयांची आवक ज्यांच्या घरात होते, त्यांनी दुसऱ्या बाजूला नॉनक्रिमिलेअरचा दाखला मिळवून प्रवेश घेतले आहेत.
व्यक्तिगत वैरभाव नको, यासाठी याची तक्रार होत नाही. तथापि, शासनाच्या एका यंत्रणेने जर सरकारी अधिकाऱ्यांच्या पाल्यांनी घेतलेल्या आरक्षणाचा लाभ कसा मिळविला, याच्या माहितीची श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध केली, तर व्यवस्थेला लागलेली कीड किती गंभीर आहे, याची कल्पना राज्यकर्त्यांना आणि जनतेलाही समजू शकेल.
महाराष्ट्रात सध्या उत्पन्नाचे बनावट दाखले मिळवून देणारी एक टोळी प्रत्येक तहसील कार्यालयासमोर ठाण मांडून बसली आहे. या प्रमाणपत्रासाठी उमेदवारानेच दिलेले प्रतिज्ञापत्र हा पुरावा समजला जातो. या प्रतिज्ञापत्राआधारे त्याचा अर्ज दाखल केला की, दाखला मिळतो. यासाठी तहसील कार्यालयात प्रमाणपत्रावर शिक्का मारणाऱ्यापासून सही करणाऱ्यांपर्यंत लक्ष्मीदर्शन करावे लागते. अशी शेकडो प्रतिज्ञापत्रे दररोज तहसील कार्यालयांमध्ये दाखल होत असतात.
उमेदवाराने दिलेल्या प्रतिज्ञापत्राची छाननी वा चौकशी करून त्याला प्रमाणपत्र देण्याचा कायदेशीर मार्ग कोठेच चोखाळला जात नाही, त्याहीपेक्षा अशी छाननी करण्याची यंत्रणाच अस्तित्वात नाही. साहजिकच, उमेदवारांनी दिलेल्या माहितीवरून प्रमाणपत्र दिल्याचा बचावात्मक पवित्रा घेऊन लाचखोर हात वर करतात आणि खोट्या प्रतिज्ञापत्राआधारे प्रमाणपत्र मिळविणारे उमेदवार लाभासही पात्र ठरतात. या बाबी शासकीय यंत्रणेला माहीत नाहीत, असे समजणे दूधखुळेपणाचे ठरेल.
