नवी दिल्ली : दहशतवादाच्या मुळावर घाव घालण्याचा निर्धार ब्रिक्स देशांनी केला. नवी दिल्लीतील भारत मंडपम् येथे शनिवारी ब्रिक्स परिषदेला उत्साहात सुरुवात झाली.
यावेळी परिषदेच्या जाहीरनाम्यात, कोणत्याही कारणास्तव किंवा कोणत्याही व्यक्तीने, कुठेही केलेले दहशतवादी कृत्य हे पूर्णपणे गुन्हेगारी स्वरूपाचे आणि असमर्थनीय आहे. दहशतवादाचा संबंध कोणत्याही एका धर्माशी, राष्ट्रीयत्वाशी किंवा वंशाशी जोडता कामा नये, असे ठामपणे म्हटले आहे. विशेषतः, सीमापार दहशतवाद, दहशतवाद्यांची आर्थिक रसद (टेरर फंडिंग) आणि दहशतवाद्यांचे सुरक्षित तळ नष्ट करण्यावर ब्रिक्सने भर दिला. संयुक्त राष्ट्रांनी प्रतिबंधित घोषित केलेल्या सर्व दहशतवादी आणि दहशतवादी संघटनांवर एकत्रित कठोर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली. याशिवाय संयुक्त राष्ट्रांच्या चौकटीत प्रलंबित असलेल्या ‘आंतरराष्ट्रीय दहशतवादविरोधी सर्वसमावेशक करारा’ला लवकरात लवकर अंतिम मंजुरी देण्याचे आवाहनही सर्व देशांनी केले.
पहलगाम हल्ला आणि भारताचे सडेतोड प्रत्युत्तर
दक्षिण काश्मीरमधील प्रसिद्ध पर्यटनस्थळ असलेल्या पहलगामजवळील बैसरन भागात २२ एप्रिल २०२५ रोजी दहशतवाद्यांनी पर्यटकांना ओलिस धरून २६ निष्पाप नागरिकांची हत्या केली होती. या क्रूर हल्ल्यामुळे देशभरात संतापाची लाट उसळली होती. या हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून भारतीय सशस्त्र दलांनी ७ मे २०२५ रोजी ‘ऑपरेशन सिंदूर’ राबवून पाकिस्तान आणि पाकव्याप्त काश्मीरमधील दहशतवादी तळांवर अचूक हल्ले केले. त्यानंतर चार दिवस चाललेल्या तीव्र संघर्षानंतर पाकच्या विनंतीवरून १० मे रोजी शस्त्रसंधी झाली. पाठोपाठ भारतीय जवानांनी ‘ऑपरेशन महादेव’ मोहीम हाती घेत पहलगाम हल्ल्यात थेट सहभागी असलेल्या तिन्ही दहशतवाद्यांचा खात्मा केला होता.
जागतिक व्यापार आणि संरक्षणवादावर आक्षेप
जागतिक अर्थव्यवस्थेबाबत भाष्य करताना ब्रिक्सने विविध देशांकडून लादल्या जाणाऱ्या एकतर्फी जकात आणि निर्बंधांवर नाराजी व्यक्त केली. अशा एकतर्फी निर्णयांमुळे मुक्त व्यापाराला बाधा पोहोचते आणि जागतिक पुरवठा साखळी धोक्यात येते. जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमांनुसारच बहुपक्षीय आणि पारदर्शक व्यापार व्यवस्था कार्यरत राहावी, अशी आग्रही भूमिका या परिषदेत मांडण्यात आली.
सुरक्षा परिषदेत भारताच्या भूमिकेला पाठबळ
नवी दिल्ली जाहीरनाम्यात संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या व्यापक सुधारणांची निकड अधोरेखित करण्यात आली. विकसनशील देशांना जागतिक निर्णय प्रक्रियेत अधिक स्थान मिळावे, यावर भर देताना सुरक्षा परिषदेचे कायमस्वरूपी सदस्य असणाऱ्या रशिया आणि चीनने भारत व ब्राझीलच्या परिषदेतील मोठ्या भूमिकेच्या आकांक्षांना पाठिंबा दर्शवला. या सुधारणांमुळे ‘ग्लोबल साऊथ’मधील देशांचा आवाज अधिक प्रभावीपणे जागतिक व्यासपीठावर मांडला जाईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.
