कोल्हापूर, अनिल देशमुख : शैक्षणिक प्रवेशासह विविध योजनांना लागणारे दाखले मिळवून देण्यासाठी होणारा काळाबाजार आता थांबणार आहे. यापुढे दाखल्यांसाठी प्रस्ताव दाखल केलेल्या क्रमानुसारच दाखल्यांचे वितरण होणार आहे, तशी संगणक प्रणाली राज्य शासनाने विकसित केली असून, त्याची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे.
महाविद्यालय प्रवेशासाठी जातीचा, उत्पन्नाचा आणि रहिवासाचा दाखला आवश्यक असतो. यासह डोंगरी, महिला आरक्षण आदी दाखल्यांचीही आवश्यकता असते. दहावी-बारावीचे निकाल लागल्यानंतर दाखले काढण्यासाठी झुंबड उडते. दाखल्यांसाठी दररोज दाखल होणार्या प्रस्तावांची संख्या आणि त्या तुलनेत वितरित होणारे दाखले यांचे प्रमाण व्यस्त राहत असल्याने प्रलंबित दाखल्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत जाते.
प्रवेशासाठी वेळेत दाखला मिळावा, यासाठी पालकांची गरज ओळखून कमी वेळेत दाखला मिळवून देणारी यंत्रणा कार्यरत असते. याकरिता मोठ्या प्रमाणात काळाबाजार होतो. याकरिता हजारांच्या पटीतही रक्कम घेतली जाते. यामुळे पूर्वी मागणी केलेले अर्ज प्रलंबित राहतात आणि नंतर केलेल्या अर्जावर कार्यवाही होऊन त्वरित दाखला मिळतो. काही जणांना अर्ज केल्यानंतर पंधरा-वीस दिवस, काही वेळेला महिना-दीड महिन्यानेही दाखला मिळत नाही. मात्र, काही जणांना अर्ज केल्यानंतर काही तासांत अथवा एक-दोन दिवसांत दाखला मिळतो. आता असे सर्व प्रकार बंद होणार आहेत.
राज्यातील सर्वच महा-ई-सेवा केंद्रांत नवी संगणक प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली आहे. त्यानुसार दाखल झालेल्या क्रमांकानेच प्रत्येक अर्जावर कार्यवाही होत ते पुढे सरकतील. पहिल्या अर्जावर कार्यवाही झाल्याखेरीज त्या मागील अर्जावर काहीही करता येणार नाही, अशा पद्धतीची रचना या संगणक प्रणालीत करण्यात आली आहे.
'फिफो' संगणक प्रणाली
दाखले वितरणासाठी 'फिफो' प्रणाली वापरली जाणार आहे. 'फिफो' म्हणजे 'फर्स्ट इन, फर्स्ट आऊट' अर्थात 'पहिला दाखल, पहिले वितरण' असे आहे.
दाखले मिळण्याचा कालावधी
रहिवास दाखला : 7 दिवस, उत्पन्नाचा दाखला : 15 दिवस, अन्य सर्व दाखले : 1 दिवस.
वैद्यकीय दाखले वगळले
या प्रक्रियेतून वैद्यकीय कारणासाठी आवश्यक असलेले दाखले वगळण्यात आले आहेत. मात्र, तसा उल्लेख दाखला काढताना करावा लागणार आहे. तसेच दाखल्यावरही वैद्यकीय कारणासाठी, असा उल्लेख येणार आहे.
