सध्या ऐरणीवर असलेल्या विशाळगड प्रकरणाबाबत सर्वजण आपापल्या आकलनानुसार सार्वजनिकरीत्या मतप्रदर्शन करत आहेत. हा विषय विशाळगडवरील अतिक्रमण पुरता मर्यादित आहे. याचे जे पडसाद उमटले त्याबाबत प्रशासन योग्य ती कार्यवाही करेल. याला धार्मिक रंग देऊन राजकारण साधण्याचा प्रयत्न कुणीही करू नये, तसेच असा प्रयत्न करणाऱ्यांना सुज्ञ जनतेने थारा देऊ नये, या अपेक्षेनेच हा लेखनप्रपंच!
दोन वर्षांपासून अतिक्रमणाचा प्रश्न भिजत विशाळगडावरील बेसुमार अतिक्रमणाबाबत दोन वर्षांपूर्वी अनेक दुर्गप्रमी व शिवभक्त अपेक्षेने माझ्याकडे आल्याने विषयाचा संपूर्ण अभ्यास करून गडाची पाहणी केली. गडावर अत्यंत विदारक परिस्थिती होती. शिवकालीन वास्तू अवशेषांवर केलेले बेसुमार अतिक्रमण, खुलेआम मद्यपान, जुगाराचे अड्डे, लॉजिंगचे व्यवसाय, कोंबड्या व बकऱ्यांचा खुला कत्तलखाना, संपूर्ण गडावर पसरलेली दुर्गंधीचे सम्राज्य होते. यामुळे विशाळगड अतिक्रमणसंदर्भात दि. ७ डिसेंबर २०२२ रोजी जिल्हा प्रशासनासोबत बैठक बोलाविली.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी अतिक्रमणधारकांना गडावरील त्यांची अतिक्रमणे स्वतःहून काढून घेण्यासाठी कालमर्यादा देऊन काढून न घेतल्यास जिल्हा प्रशासन पुढील तीन महिन्यांत संपूर्ण गड अतिक्रमण मुक्त करेल, असे जाहीर केले. बैठकीचे फलित म्हणजे गडावर पशुपक्षी हत्याबंदी लागू करून काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात आली. याच दिवशी संध्याकाळी धडक कार्यवाही करत गड पायथ्याला असलेल्या वन विभागाच्या जमिनीवरील अतिक्रमणे हटविण्यास सुरुवातदेखील झाली. मात्र, स्थानिक लोकप्रतिनिधीनी वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर दबाव आणून दुसऱ्याच दिवशी ही कार्यवाही बंद पाडली.
अतिक्रमणे मान्य असूनसुद्धा ती काढून न घेता अनेकजण न्यायालयात गेले. यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधीचे या सर्वांना आतून पाठबळ आणि प्रशासनावर दबाव होता. जिल्हा प्रशासन बाजू मांडण्यास कमी पडल्याने न्यायालयाने अतिक्रमणे हटविण्यास स्थगिती दिली. राजकीय दबावामुळे प्रशासनाने या याचिकेचा पाठपुरावाच केला नाही. परिणामी न्यायप्रविष्ठ या गोंडस नावाखाली दोन वर्षे भिजत घोंगडे राहिले.
शिवभक्तांचा आक्रोश वाढल्याने मोहीम शिवभक्तांचा आक्रोश वाढल्याने जून २०२४ च्या अखेरीस विशाळगडमध्ये लक्ष घालण्यासाठी माझ्यावर पत्र, ईमेल्स, सोशल मीडिया अशा अनेक माध्यमांतून भडिमार होऊ लागला. त्यामुळे पुन्हा एकदा या विषयात लक्ष घालून मी न्यायालयाने दिलेल्या स्थगिती आदेशाचा अभ्यास केला. मोठी बाब निदर्शनास आली, न्यायालयाने केवळ सहा अतिक्रमणे काढण्यास स्थगिती दिली होती.
प्रशासनाने दिशाभूल करत सर्वच अतिक्रमणांकडे हेतूपुरस्पर दुर्लक्ष केले होते. या दुर्लक्षास आणि न्यायप्रविष्ट विषय आहे हे भासाविण्यास स्थानिक लोकप्रतिनिधीचा दबाव कारणीभूत होता, हे जगजाहीर झाले. प्रशासनाने निराशा केली विशाळगड अतिक्रमण मुक्तीसाठी दि. ७ जुलै २०२४ रोजी मी कोल्हापूरात शिवभक्तांची बैठक बोलावून राज्यभरातील शिवभक्तांच्या सोयीकरिता रविवारचा दिवस म्हणून दि. १३ ऐवजी १४ जुलै ही आंदोलनाची तारीख ठरविली. याबाबत प्रशासनाने बैठक लावण्याव्यतिरिक्त काहीही केले नाही.
बैठकीत काहीच निष्पन्न होणार नाही, याची पूर्ण कल्पना व पूर्वानुभव असल्याने आणि ठोस निर्णय अपेक्षित असल्याने आम्ही या बैठकीवर जाहीर बहिष्कार टाकला. प्रशासनाने निराशा केली. आम्ही विशाळगडावर जाऊ नये, यासाठी कोल्हापूरच्या खासदारांमार्फत मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न केला. खासदार शाहू छत्रपती महाराज यांनी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्यासोबत तत्काळ बैठक लावण्याचे आश्वासन दिले.
मात्र, अशी कोणतीही बैठक झाली नाही. १४ जुलै रोजी विशाळगडाकडे जाताना वाटेत काही घरांची व वाहनांची तोडफोड झाल्याचे दिसले. पोलिसांकडे चौकशी केल्यानंतर सकाळीच मोठ्या जमावाने ही तोडफोड केल्याचे समजले. गडावर गेलेल्या काही शिवभक्तांबर गडावरील लोकांनी हल्ला केला. जखमी अवस्थेत खाली आलेल्या शिवभक्तांना पाहून चिडलेल्या जमावाने गडाखाली असलेल्या वाडीत तोडफोड केल्याचे सांगण्यात आले.
विशाळगड प्रकरणातील अनेक प्रश्न अनुत्तरीतच दुसऱ्या दिवशीपासून राजकारणी मंडळी विषयात राजकारण शोधू लागली. या काहीजण शिवभक्तांना दोष देऊ लागले. पण, ज्या अतिक्रमण करणाऱ्यांमुळे हे सर्व घडले ते मात्र यांना निर्दोष वाटू लागले. कायदा हातात घेणाऱ्यांचे समर्थन मुळीच नाही; पण अतिक्रमण करून कायदा मोडणाऱ्यांचे समर्थन कसे होऊ शकते, कायदा मोडणाऱ्यांना कोणती शिक्षा आहे, कायद्यानुसार अतिक्रमण काढा म्हणतात मग अतिक्रमण करताना कायदा आठवला नाही का, गडावर बेसुमार अतिक्रमण होते, हे अतिक्रमण करणाऱ्यांसह सर्वांनाच मान्य आहे मग प्रशासनाने दिलेल्या वेळेत स्वतःहून अतिक्रमण का काढून घेतले नाही,
ज्या नेत्यांना वाटते की, कायदेशीरपणे अतिक्रमण काढले पाहिजे, त्या नेत्यांनी आधीच गडावर जाऊन अतिक्रमण करणे हे बेकायदेशीर आहे आणि स्वतःहून ते काढून घ्यावे, असे प्रबोधन का केले नाही, अतिक्रमण करून विशाळगड सारख्या ऐतिहासिक स्मारकाचे, देशाच्या इतिहासाचे नुकसान करणे हा गुन्हा नाही का, हे प्रश्न या राजकारण्यांनी स्वतः ला विचारून पाहावेत. अतिक्रमण धारकांचा ज्यांना कळवळा येत आहे ते लोक गडावर शिवभक्तांवर झालेल्या हल्ल्याचा साधा उल्लेखही करत नाहीत, याचे वाईट वाटते. तसेच स्थानिकांना आदल्या दिवशीच प्रशासनाने इतरत्र हलविले असताना आता स्थानिक लोक शिवभक्तांवर जे आरोप करत आहेत, त्यामध्ये किती तथ्य असू शकते याचा वाचकांनीच विचार करावा.
गडाच्या पायथ्याशी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या विनंतीनुसार कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी आम्ही गडावर जाण्याचा हट्ट टाळला. मात्र, या बदल्यात उद्यापासून विशाळगड अतिक्रमण मुक्त करण्यास सुरुवात करावी, असा शब्द मागत पावसात सुमारे तीन तास वाट पाहिली. शिवभक्तांच्या दबावापुढे सरकार नमले आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दुसऱ्या दिवसापासून विशाळगडावरील अतिक्रमण हटविण्यास सुरुवात करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. सकाळी घडलेल्या प्रकरणानंतर दक्षता म्हणून कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी आम्ही गडपायथ्याला थांबूनच छत्रपती शिवाजी महाराजांना अभिवादन करून माघारी फिरलो.
