मुंबई ; पुढारी वृत्तसेवा : मुंबईसह राज्यात कोरोना रुग्णसंख्या वाढत असली, तरी 10 ते 15 टक्केच रुग्ण रुग्णालयांत दाखल होत असल्याने तातडीने कडक निर्बंध लावण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आठवडाभर पुढे ढकलला असल्याचे वृत्त आहे.(Corona Guidelines) मुख्य सचिव देवाशीष चक्रवर्ती यांनी आरोग्य विभाग आणि टास्क फोर्सशी चर्चा करून मुंबईसह राज्यात कठोर निर्बंध लावण्याचा प्रस्ताव मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे दिला होता. राज्यातील अन्य भागांपेक्षा मुंबई, ठाण्यामध्ये कोरोनाचा उद्रेक अधिक आहे. त्यामुळे मुंबई महापालिकेचा विचार घेण्यात आला. रोजची रुग्णसंख्या अधिक असली, तरी मुंबईत गंभीर परिस्थिती नाही. त्यामुळे तूर्तास लॉकडाऊनसारख्या निर्बंधांची गरज नाही, असा अभिप्राय मुंबई महापालिकेने दिला. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी कडक निर्बंधांची घाई नको, अशी भूमिका घेतल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
सध्या फक्त मुंबईत समूह संसर्ग झाल्याचे आकडेवारी सांगते. सध्या नव्या रुग्णांत 80 ते 85 टक्के रुग्ण मुंबई व परिसरातून येत आहेत. उर्वरित राज्यातील परिस्थिती पूर्णत: नियंत्रणात आहे. मुंबईतही आरोग्य आणीबाणीसारखी कोणतीही स्थिती नसून, परिस्थिती पूर्णत: नियंत्रणात असल्याचा अहवाल मुंबई महापालिका प्रशासनाने सरकारला दिला आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांतील परिस्थिती पाहून पुढील आठवड्यात निर्बंध लावण्याचा निर्णय होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
राज्यात सध्या दीड लाखाच्या घरात सक्रिय रुग्ण असले, तरी 20 टक्क्यांपेक्षाही कमी रुग्ण रुग्णालयांत दाखल आहेत. मुंबईत 85 टक्के बेड रिकामे आहेत. शिवाय, रुग्ण बरे होण्याचा कालावधी 6-7 दिवसांवर आल्याने रुग्णालयांवरही भार पडण्याची शक्यता कमी आहे. ऑक्सिजनवर असणार्या रुग्णांची संख्याही 3 हजारांच्या आसपास आहे, अशी अनुकूल परिस्थिती असल्याने कडक निर्बंध तूर्त टळले, असे म्हटले जाते.
लॉकडाऊन अथवा निर्बंधांबाबत राष्ट्रीय पातळीवर एकसमान धोरण व निकष असावेत, अशी भूमिका आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी आधीच जाहीर केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत चर्चा झाल्यानंतर किंवा केंद्राकडून निर्बंधांबाबत स्पष्टता आल्यानंतर राज्यात आवश्यक ते निर्बंध लावण्याची भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी घेतल्याचे समजते.
मुख्य सचिव देवाशीष चक्रवर्ती यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यभरातील सर्व जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त आणि पोलिस अधिकार्यांसमवेत शुक्रवारी रात्री दोन-अडीच तासांची मॅरेथॉन बैठक पार पडली. यात राज्यभरातील कोरोना परिस्थितीचा आढावा घेण्यात आला. या आढाव्यानंतर मुख्य सचिव मुख्यमंत्र्यांना अहवाल सादर करणार आहेत.
सध्या मुंबई महानगर परिसरातच मोठ्या प्रमाणात रुग्ण आढळून येत आहेत. येथे लसीकरण मोठ्या प्रमाणात झाल्याने रुग्णालयात दाखल होणार्या बाधितांची संख्या मर्यादित आहे. मात्र, अशीच परिस्थिती ग्रामीण भागात राहील याची खात्री देता येत नाही.
राज्यातील काही भागांत 60-70 टक्क्यांपर्यंतच लसीकरण झाले आहे. त्यामुळे मुंबईनंतर उर्वरित राज्यात जेव्हा संसर्ग पसरेल, तेव्हा परिस्थिती निराळी असेल. त्यामुळे राज्याच्या इतर भागात विशेषत: ग्रामीण भागातील नागरिकांचे लसीकरण करून घेणे गरजेचे आहे, असे मत या बैठकीत व्यक्त करण्यात आले.
रात्रीची संचारबंदी, वीकेंड लॉकडाऊन, दुकानदारांना वेळा ठरवून देणे, धार्मिकस्थळे व कार्यक्रमांवर संपूर्ण बंदी, शासकीय व खासगी कंपन्या, आस्थापनांना 50 टक्के कर्मचार्यांवर कामकाज करून 'वर्क फ्रॉम होम'ला प्राधान्य द्यावे, असे कठोर निर्बंध लावण्याबाबतचा प्रस्ताव तयार आहे. मात्र, वाढत्या रुग्णसंख्येतही चिंता करावी, अशी धोकादायक परिस्थिती नाही. त्यामुळे निर्बंध लावण्याची घाई न करण्याची भूमिका राज्य सरकारने घेतली आहे.
