साखर उद्याेगाला ९ हजार ५०० कोटीची करमाफी
कोल्हापूर ; पुढारी वृत्तसेवा : शेतकर्‍यांना एफआरपीपेक्षा जादा रक्‍कम देणे हा कारखान्यांना फायदा, असे समजून आयकराची आकारणी करण्याचा निर्णय सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस (सीबीडीटी) ने अखेर गुरुवारी मागे घेतला. यामुळे तब्बल 35 वर्षांपासून प्रलंबित असलेला हा प्रश्‍न अखेर सुटला. या निर्णयाने कोट्यवधी ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांसह सहकारी साखर कारखानदारीला 9 हजार 500 कोटींची करमाफी मिळणार आहे.
उत्तर प्रदेशसह महाराष्ट्रात सहकारी साखर कारखान्यांचे मोठे जाळे आहे. ग्रामीण भागात समृद्धी आणण्यास सहकारी साखर कारखानदारीचा मोठा वाटा आहे. सहकारी साखर कारखान्यांना दरवर्षी एफआरपी (किमान वैधानिक मूल्य) ठरवून दिली जाते. यानुसार कारखान्यांनी गाळप केलेल्या उसाचा दर संबंधित शेतकर्‍यांना अदा करावा लागतो. काही कारखाने खर्चात काटकसर करून ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना एफआरपीपेक्षा अधिक रक्‍कम देतात. मात्र,
अशी जादा रक्‍कम दिल्यावर तो कारखान्यांना झालेला फायदा आहे, असे समजून आयकर विभाग त्यावर आयकर आकारणीच्या नोटिसा बजावते. 1985-86 पासून एसएमपी, एफआरपीपेक्षा जादा दिलेला ऊस दर हा फायदा समजून त्यावर आयकर विभागाने कारखान्यांना ही रक्‍कम वसुलीसाठी नोटिसा बजावल्या होत्या. यामध्ये 2016 पासून लागू झालेला कराचा उल्‍लेख होता; पण त्यापूर्वी झालेल्या कर आकारणीबाबत साशंकता होती. याबाबत देशातील साखर कारखानदारांतून प्रचंड नाराजी होती. याप्रश्‍नी राज्यातील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा केला. त्यानंतर केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांनी आयकर विभागाला सूचना केल्यानंतर अखेर दि. 5 जानेवारी रोजी हा निर्णय मागे घेण्यात आला आहे.
यासंदर्भात नवीन आदेश जारी करण्यात आला आहे. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे शेतकरीवर्गासह सहकारी साखर कारखानदारांतून आनंद व्यक्‍त होत आहे.
सहकारी साखर कारखान्यांनी दिलेला ऊस दर हा राज्य शासनाने प्रमाणित करून दिलेला दर असतो. एसएमपी अगर एफआरपीपेक्षा जादा दिलेल्या ऊस दरावर आकारणी केलेला आयकर हा व्यावसायिक खर्च गृहीत धरून प्रलंबित असलेले आयकरचे सर्व दावे कारखान्यांना प्रत्यक्ष सुनावणीची संधी देऊन निकाली काढण्यात यावेत, असे या आदेशात स्पष्ट केले आहे.
प्रयत्नांना यश : धनंजय महाडिक
देशातील साखर कारखान्यांना गेल्या 35 वर्षांपासून भेडसावणारा आयकरचा प्रश्‍न निकाली निघाला आहे. याबाबत आपण केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांच्याकडे पाठपुरावा केला होता. त्याला यश आले असून, आयकर खात्याने संबंधित कर रद्द केला आहे, असे माजी खा. धनंजय महाडिक यांनी पत्रकात म्हटले आहे.
विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस व भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी या प्रश्‍नाचा पाठपुरावा केला, असेही महाडिक यांनी पत्रकात म्हटले आहे.