कोल्हापूर ; प्रवीण मस्के : महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, राजर्षी शाहू, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यापासून ते कर्मवीर भाऊराव पाटील यांच्यापर्यंतच्या अनेक सुधारकांनी शिक्षणाची गंगा घरोघरी नेण्यासाठी अपार कष्ट घेतले. शाळेतील मुलींची उपस्थिती वाढावी, यासाठी शिक्षण विभागाने त्यांना शाळेतील उपस्थिती भत्ता देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, 30 वर्षांनंतरही तो दररोज एक रुपयावर कायम आहे. ही सावित्रीच्या लेकींची उपेक्षाच असून, शिक्षणातील मुलींचा टक्का वाढणार कसा, हा प्रश्न आहे.
ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये मुलींच्या उपस्थितीचे प्रमाण वाढावे, यासाठी शासनाने 3 जानेवारी 1992 रोजी इयत्ता 1 ली ते 4 थीमध्ये जिल्हा परिषद, नगरपालिका, नगर परिषद शाळांत शिकणार्या अनुसूचित जाती-जमाती, भटक्या व विमुक्त जमातींमधील दारिद्य्ररेषेखालील मुलींसाठी उपस्थिती भत्ता योजना सुरू केली. यामध्ये 75 टक्के उपस्थित राहणार्या विद्यार्थिनींना दररोज 1 रुपया याप्रमाणे दरवर्षी 220 रुपये उपस्थिती भत्ता दिला जातो. गेल्या 30 वर्षांत यामध्ये वाढ केलेली नाही.
कोरोना काळात शिक्षण महागले आहे. खर्च परवडत नसल्याने मुलींवर शाळा सोडण्याची वेळ आली आहे. मात्र, एक रुपया उपस्थिती भत्ता देऊन शासनाने मुलींची थट्टा चालविली आहे, अशी भावना पालक व्यक्त करीत आहेत. प्राथमिक शाळेतील मुलींचा उपस्थिती भत्ता वाढविण्यासाठी कोणीही आवाज उठविलेला नाही.
मुलींना दररोज 1 रुपया भत्ता दिला जातो. गेल्या वर्षी प्राथमिक शिक्षण संचालकांनी ही योजना बंद करून मुलींसाठी उपयुक्त योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु, त्यावर कार्यवाही झालेली नाही. त्यासाठी पाठपुरावा करणार आहे.
– आशा उबाळे, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी, जिल्हा परिषद, कोल्हापूरगेल्या काही वर्षांत शिक्षण क्षेत्रात झालेले बदल, वाढती महागाई, शैक्षणिक साहित्याचे दर वाढले असले, तरी तीस वर्षांत उपस्थिती भत्ता कायम आहे. ही शिक्षण क्षेत्रातील शोकांतिका आहे. याबाबत शालेय शिक्षणमंत्र्यांना शिष्टमंडळ भेटणार आहे.
– एस. डी. लाड, सभाध्यक्ष, कोल्हापूर जिल्हा शैक्षणिक व्यासपीठ
