इथेनॉलच्या उत्पादनवाढीला लागणार ब्रेक
कोल्हापूर ; चंद्रशेखर माताडे : देशाच्या परकीय चलनाची बचत व्हावी आणि शेतकर्‍यांना चार पैसे चांगले मिळावेत या उद्देशाने केंद्र सरकारने पेट्रोलमध्ये 10 टक्के इथेनॉल वापरणे सक्‍तीचे केले. येत्या दोन वर्षांत हे प्रमाण 20 टक्क्यांवर नेण्यात येणार आहे. त्यासाठी इथेनॉल उत्पादनाला 5 टक्के गुंतवणुकीवर 95 टक्के कर्ज देण्याची योजना केंद्र सरकारने आखली आहे. मात्र, कर्ज देताना बँकांनी केंद्र सरकार, इथेनॉल उत्पादक आणि तेल उत्पादक कंपन्यांच्या त्रिपक्षीय कराराची अट घातल्याने इथेनॉल उत्पादन वाढीला ब्रेक लागण्याची भीती आहे.
सध्या देशात 10 टक्के इथेनॉल वापरण्याची सक्‍ती आहे. हे प्रमाण 2023-24 या सालात दुप्पट करण्यात येणार आहे. त्यावेळी 20 टक्के इथेनॉल इंधनात वापरता येणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने ऊस उत्पादक शेतकरी डोळ्यासमोर ठेवून ही योजना आखली. केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी याकडे दुर्लक्ष करणार्‍या सरकारी अधिकार्‍यांना ही योजना राबविण्यास भाग पाडले.
सध्या देशात 330 कोटी लिटर इथेनॉलचे उत्पादन होते. तेवढी देशाची गरज आहे. ऑईल कंपन्यांनी 360 कोटी लिटर खरेदीचे करार केले. यामध्ये महाराष्ट्राचा वाटा 102 कोटी लिटरचा आहे. सध्या राज्यात सुमारे सहकारी तत्त्वावरील 80 कारखान्यांकडून इथेनॉलचे उत्पादन होते. त्याशिवाय काही खासगी इथेनॉल उत्पादक आहेत. राज्याची क्षमता 160 कोटी लिटरपर्यंत जाऊ शकते.
2023-24 मध्ये 20 टक्के इथेनॉल वापरण्याची सक्‍ती केली जाणार आहे. इतके इथेनॉल लागणार असल्याने त्याच्या उत्पादनासाठी केंद्र सरकारने प्रोत्साहनपर योजना आणली. यामध्ये संबंधित इथेनॉल उत्पादकाने 5 टक्के भागभांडवल उभारायचे आहे तर उर्वरित 95 टक्के रक्‍कम ही कर्जरूपाने मिळणार आहे. हे कर्ज सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. 2023-24 मध्ये 20 टक्केप्रमाणे तेल उत्पादक कंपन्यांना सुमारे 600 कोटी लिटर इथेनॉलची गरज भासणार आहे. तेवढी क्षमता तयार करण्यासाठी ही योजना आहे.
केंद्र सरकार व्याजाची भरपाई करणार असेल तरी उत्पादित इथेनॉल हे तेल उत्पादक कंपन्या खरेदी करणार आहेत. त्यांची धोरणे बदलली तर बँका अडचणीत येतील, असा मुद्दा त्यांनी पुढे केला. त्यामुळे कर्ज मिळण्यात अडचणी आल्या आहेत. यातून सुटकेसाठी त्यांनी केंद्र सरकार इथेनॉल उत्पादक आणि तेल उत्पादक कंपन्या यांच्या त्रिपक्षीय कराराची अट कर्जासाठी घातली आहे. तेल उत्पादक कंपन्यांकडून याला अनुकूल प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारची ही महत्त्वाकांक्षी योजना कर्जाच्या करारात कुलूपबंद होण्याची भीती आहे.