वस्तू व सेवा कर चुकविणार्‍यांच्या आस्थापनांवर थेट कारवाई
कोल्हापूर ; राजेंद्र जोशी : देशातील कर चुकवेगिरी करणार्‍या व्यापारी-उद्योजकांसाठी केंद्र शासनाने सावधनतेची सूचना दिली आहे. कर पद्धती सुटसुटीत करून अधिक पारदर्शक केल्यानंतरही देशातील काही कर चुकवेदार शासनाच्या तिजोरीवर डल्ला मारण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. यामुळे त्यांना वठणीवर आणण्यासाठी केंद्र सरकारने आता व्यापारी व उद्योगांच्या आस्थापनावर थेट कारवाई करण्यात येणार आहे. कर भरण्याचा तपशील पाहण्यासाठी जीएसटी निरीक्षक आस्थापनांना नोटिशीशिवाय अचानक भेटी देतील. या निर्णयाची अंमलबजावणी 1 जानेवारी 2022 पासून होते आहे.
केंद्र शासनाने वित्त कायदा 2021 मधील याविषयीच्या तरतुदीचा अंमल करण्याविषयी मंगळवारी राजपत्रात एक जाहीर प्रकटीकरण दिले. यानुसार कोणतीही नोटीस न देता, कर चुकवेगारांच्या आस्थापनांवर भेट देऊन कर भरण्याचे तपशील घेऊन त्याची खातरजमा करण्याचे अधिकार वस्तू व कर खात्याच्या (जीएसटी) निरीक्षकांना मिळणार आहेत.
वस्तू व सेवा कर पद्धतीत पाच कोटींवर उलाढाल असलेल्या व्यापारी व औद्योगिक आस्थापनांसाठी विक्रीचा तपशील समाविष्ट असलेले जीएसटीआर-1 हे रिटर्न प्रत्येक महिन्याच्या 11 तारखेला, तर कर दायित्त्वाच्या तपशिलाचे जीएसटीआर-3 बी हे रिटर्न दर महिन्याच्या 20 तारखेपूर्वी भरणे अनिवार्य आहे. तथापि, काही कर चुकवेदार विक्री बिलांच्या तपशिलातील दायित्त्वाच्या तुलनेत सरकारच्या तिजोरीत कर भरणा करीत नाहीत, असे निदर्शनास येत होते.
वस्तू व सेवा कराची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर एक वर्षाने ही बाब उघडकीस आली. जीएसटीचा हा सर्व व्यवहार संगणकावर असल्याने संगणकीय पद्धतीत या कर चुकवेदारांचे पितळ उघडे पडले. त्यामुळे कर चुकवेदारांच्या मुसक्या बांधण्यासाठी आता त्यांच्या आस्थापनांवर कोणतीही पूर्वसूचना न थेट कारवाईचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा निर्णय कर वसुलीसाठी महत्त्वाचा मानला जात आहे.
2021 च्या पहिल्या तिमाहीत करचुकवेगिरीची 7,421 प्रकरणे
ग्राहकांकडून प्रत्यक्ष कर गोळा करून तो सरकारी तिजोरीत न भरता, परस्पर हडप करणार्‍या अशा चुकवेदारांची 2019-20 या आर्थिक वर्षातील संख्या तब्बल 40 हजार 853 इतकी होती. त्यांच्या पाठी लागून, 18 हजार 464 प्रकरणांमध्ये कराची दंडासह वसुली करण्यात आली. 2020-21 मध्ये या प्रकरणांचा आलेख उंचावत होता. आर्थिक वर्षात 49 हजार 384 प्रकरणे आढळून आली. त्यापैकी 12 हजार 235 प्रकरणांत दंडासह कर वसूल करण्यात आला. आता 2021-22 या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीतच 7 हजार 421 प्रकरणे आढळून आली आहेत.