कोल्हापूर, पुढारी वृत्तसेवा : शक्तिपीठ महामार्गाच्या विरोधात शेतकरी रस्त्यावर आल्यानंतर सरकारला जाग आली खरी; पण त्यातून झालेला निर्णय हा अर्धाच आहे. महामार्ग रद्द करण्याची घोषणा सरकारने करण्याची अपेक्षा होती; मात्र प्रत्यक्षात महामार्गासाठी तूर्त भूसंपादन न करण्याचा व याचा फेरआढावा घेण्याचा निर्णय जाहीर करून सरकारने वरवरची मलमपट्टी केली आहे. त्यामुळे शक्तिपीठविरोधी कृती समितीच्या लढ्याला अर्धे यश आले आहे. आता पूर्ण यशासाठी कृती समितीला लढा द्यावा लागणार आहे, तर महामार्गावरून कृती समितीत सक्रिय व आघाडीवर असलेल्या महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी महायुतीतील काही नेत्यांवर थेट नावे घेऊन आरोप केल्यामुळे महायुतीच्या नेत्यांना शक्तिपीठाबाबतची आपली भूमिका स्पष्ट करावी लागणार आहे.
मुळात महायुतीच्या नेत्यांनीही खासगीत 11 जिल्ह्यांत लोकसभेच्या निकालावर या शक्तिपीठ महामार्गाचा परिणाम जाणवल्याचे सांगितले. लोकसभा निवडणुकीच्या काळात याची सुप्त लाट होती. महाविकास आघाडी व महायुतीचे नेते जेव्हा लोकसभा निवडणुकीत प्रचाराच्या निमित्ताने ग्रामीण भागात फिरत होते, तेव्हाही त्यांना याचे गांभीर्य तीव्रतेने जाणवले. महामार्गाला असणारा विरोध एवढा तीव्र होता की, सुरुवातीच्या काळात महायुतीच्या ज्या नेत्यांनी याचे श्रेय घेण्याचे फलक लावले, त्याच्या पोस्ट टाकल्या, त्या त्यांनी स्वत:हून मागे घेतल्या, एवढी याची झळ मोठी आहे. एखाद्या योजनेला विरोध झाला की, सरकारकडून जी काही मलमपट्टी केली जाते, तेच शक्तिपीठ महामार्गाबाबत झाले आहे. जर एखाद्या योजनेला वा प्रकल्पाला विरोध झाला, तर त्यावर पुन्हा आढावा घेण्यासाठी समिती स्थापन करणे किंवा एखाद्या प्रकल्पासाठीचे सुरू असलेले भूसंपादन काही काळासाठी थांबविले जाते. भूसंपादनाला स्थगिती दिली जाते. तेच शक्तिपीठ महामार्गाबाबत झाले आहे.
हा महामार्ग ज्या 12 जिल्ह्यांतून जात आहे, त्या प्रत्येक जिल्ह्याील शेतकर्‍यांना विश्वासात घेतल्याशिवाय तसेच प्रत्येकाच्या अडीअडचणी समजून घेतल्याशिवाय भूसंपादनाची प्रक्रिया केली जाणार नसल्याचे सार्वजनिक बांधकाममंत्री दादा भुसे यांनी यासंदर्भात घेतलेल्या बैठकीत बोलताना सांगितले.
म्हणजेच शक्तिपीठ महामार्ग रद्द होणार, असे सरकारने कुठेही म्हटलेले नाही. त्याचप्रमाणे भूसंपादन करणार नाही, असेही म्हटलेले नाही. विरोधाची धार कमी करण्यासाठी तूर्त भूसंपादन पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सरकारच्या या निर्णयाची पुरेशी पोलखोल शक्तिपीठ महामार्गविरोधी कृती समितीच्या नेत्यांनी कोल्हापुरात पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यासमोर केली आहे. खा. शाहू महाराज, सतेज पाटील, डॉ. भारत पाटणकर, राजू शेट्टी, गिरीश फोंडे, संजय घाटगे, के. पी. पाटील यांनी या महामार्गाला विरोधाची कारणे स्पष्ट केली. त्यातून या लढ्याला अर्धे यश आले आहे. विरोधाची धार जेव्हा वाढेल, तेव्हा सरकारला याची दखल घ्यावीच लागेल; कारण महामार्ग कृती समितीने सरकारला 12 जुलैची मुदत दिली आहे. त्यानंतरचा विरोध सरकारला झेपणार नसल्याचा इशाराही दिला आहे. त्यामुळे कृती समिती याप्रश्नी आक्रमक आहे. विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू होत आहे. या अधिवेशनात यावर आवाज उठविण्याची तयारी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी केली आहे. तेथे कशा पद्धतीने याप्रश्नी आवाज उठविला जाणार, यावर खूप काही अवलंबून आहे.
महामार्गाद्वारे ही तीर्थक्षेत्रे जोडण्याचा प्रस्ताव
कोल्हापूर अंबाबाई, तुळजापूर तुळजाभवानी, माहूरची रेणुकादेवी ही तीन शक्तिपीठे जोडण्याचा प्रस्ताव आहे. त्याला जोडूनच नांदेड गुरू गोविंदसिंह गुरुद्वारा, परळी वैजनाथ व औंढा नागनाथ ही दोन ज्योतिर्लिंगे, पंढरपूर विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर, सोलापूर सिद्धरामेश्वर मंदिर, औदुंबर मंदिर सांगली, कोल्हापुरातील नृसिंहवाडी, पट्टणकोडोली, सांगवडे, कणेरी मठ, आदमापूर आदी धार्मिक स्थळे जोडण्याचे प्रस्तावित आहे.
द़ृष्टिक्षेपात महामार्ग
चांदा ते बांदा महाराष्ट्र असा उल्लेख केला जातो. हा महामार्ग तसाच आहे. वर्धा जिल्ह्यातील दिगरस येथून सुरू होणारा महामार्ग बांदा (जि. सिंधुदुर्ग) येथे संपणार आहे. त्याचे अंतर 805 किलोमीटर आहे. 12 जिल्हे, 37 तालुके व 369 गावांतून हा महामार्ग जाणार आहे. महामार्गाचा एकूण खर्च 86 हजार 500 कोटी रुपये आहे. 27 हजार 500 एकर जमीन त्यासाठी संपादित करावी लागणार आहे. सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर, सांगली, सोलापूर, धाराशिव, परभणी, बीड, लातूर, नांदेड, हिंगोली, यवतमाळ व वर्धा अशा बारा जिल्ह्यांतून हा महामार्ग प्रस्तावित आहे.
कोल्हापुरात 60 गावांतून महामार्ग जाणार
कोल्हापूरच्या 60 गावांतून हा महामार्ग जाणार आहे. त्याचे अंतर 123 किलोमीटर एवढे आहे. काही ठिकाणी शेतकर्‍यांचे तीन-तीन वेळा भूसंपादन केले जात आहे. पाटगावला प्रकल्प व कालव्यांसाठी भूसंपादन केल्यानंतर आता शक्तिपीठ महामार्गासाठी भूसंपादनाच्या नोटिसा शेतकर्‍यांना आल्यामुळे विरोधाची धार तीव्र झाली आहे.
रत्नागिरी-नागपूर महामार्ग चौपट भरपाईसाठी शेतकर्‍यांचा लढा सुरूच
जयसिंगपूर, पुुढारी वृत्तसेवा : राज्यातील बारा जिल्ह्यांतून होणार्‍या शक्तिपीठ महामार्गाला कोल्हापूर जिल्ह्यातील सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी एकत्रित येऊन विरोध केला. त्यामुळे भूसंपादनाची अधिसूचना निघाल्यानंतर राज्य शासनाने शक्तिपीठ भूसंपादनास स्थगिती दिली; मात्र रत्नागिरी-नागपूर महामार्गातील चोकाक ते उदगाव-अंकली दरम्यानच्या शेतकर्‍यांचा लढा सुरूच आहे. चौपट भरपाई आणि जुन्या बायपास महामार्गावरून नवा महामार्ग न्या, अशी शेतकर्‍यांची मागणी आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींसमोर चोकाक ते उदगावपर्यंतच्या शेतकर्‍यांना न्याय देण्याचे आव्हान आहे. रत्नागिरी-नागपूर राष्ट्रीय महामार्गाचा शेवटचा टप्पा असलेल्या चोकाक ते उदगाव-अंकलीपर्यंतच्या शेतकर्‍यांना केवळ दुप्पट भरपाई मिळणार आहे. त्यामुळे चोकाक, अतिग्रे, माणगाववाडी, हातकणंगले, मजले, तमदलगे, निमशिरगाव, जैनापूर, उमळवाड, उदगाव, अंकली येथील शेतकर्‍यांनाही भरपाईबाबत मोठा फटका बसणार आहे.
