अखेर शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करण्याच्या हालचाली सुरू

[author title="संजीव कुळकर्णी" image="http://"][/author]

नांदेड

'एकच जिद्द शक्तिपीठ महामार्ग रद्द' या दुर्दम्य निर्धारासह नागपूर ते गोवा द्रुतगती महामार्गास शेतकऱ्यांकडून होत असलेला प्रखर विरोध तसेच लोकसभा निवडणुकीत बसलेला जबर फटका लक्षात घेऊन प्रस्तावित महामार्ग रद्द करण्याचा विचार होत आहे. रस्ते विकास महामंडळाशी संबंधित एका उच्चपदस्थाकडून ही माहिती मिळाली.

राज्यातील १२ जिल्ह्यांतून जाणाऱ्या प्रस्तावित महामार्गाला कोल्हापूर-सांगली जिल्ह्यांतील बाधित शेतकऱ्यांसह प्रमुख राजकीय नेत्यांनीही विरोध दर्शविला असून या महामार्गाच्या विरोधात मंगळवारी ठिकठिकाणी आंदोलन पार पडले. हा महामार्ग महाराष्ट्राच्या नव्हे तर गोवा राज्याच्या भल्यासाठी होत असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. 'हा महामार्ग होणार नाही, मराठवाड्यातील बाधित शेतकऱ्यांनी निश्चित राहावे', अशा शब्दांत उच्चपदस्थाने माहिती उघड केली आहे.

नागपूर ते गोवादरम्यान महाराष्ट्रातील धार्मिक स्थळे जोडण्यासाठी तसेच पर्यटनाला चालना देण्यासाठी समृद्धी महामार्गाच्या धर्तीवर आणखी लांब पल्ल्याचा द्रुतगती मार्ग करण्याचा निर्णय फेब्रुवारी २०२४ मध्ये घेण्यात आला होता. या प्रकल्पाची किंमत ८५ हजार कोटी असल्याचे तसेच येत्या ५ वर्षांत हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट शिंदे-फडणवीस सरकारने जाहीर केले होते.

विरोधाचे लोण पसरू लागले

या महामार्गासाठी वेगवेगळ्या जिल्ह्यांतील हजारो एकर शेतजमीन संपादित होणार आहे, हे स्पष्ट झाल्यानंतर या अनावश्यक महामार्गाविरुद्ध आधी पश्चिम महाराष्ट्रातून आवाज उठला. आता त्याचे लोण मराठवाड्यात पसरल्याचे दिसताच भाजप नेते अशोक चव्हाण यांनी नांदेड, हिंगोली जिल्ह्यातील लोकभावना उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासह संबंधित मंत्री दादा भुसे यांच्या कानावर घातली.

चव्हाणांची जमीनही जाणार

राष्ट्रवादीचे मंत्री हसन मुश्रीफ यांनीही हा महामार्ग करू नका, असे अलीकडेच स्पष्ट केले होते. नांदेड जिल्ह्यात अशोक चव्हाण यांची शेतजमीन या महामार्गासाठी घेतली जाणार असल्याचे शेतकऱ्यांकडून समजल्यानंतर त्यांना धक्काच बसला. त्यानंतर त्यांनी सोमवारी फडणवीस- भुसे यांच्याशी संपर्क साधला. शक्तिपीठ महामार्ग कृती समितीचे एक शिष्टमंडळ गेल्या आठवड्यात खा. नागेश पाटील आष्टीकर यांना भेटले होते. त्यांनी रस्ते विकास महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून शेतकऱ्यांच्या तीव्र भावना त्यांच्या कानी घातल्या होत्या.

शक्तिपीठ महामार्ग रद्दसाठी १२ जुलैपर्यंतचा अल्टिमेटम

शक्तिपीठ महामार्ग रद्दची घोषणा १२ जुलैपर्यंत करा, असा अल्टिमेटम जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी मंगळवारी राज्य शासनाला दिला. जिल्हाधिकारी कार्यालयावर विराट मोर्चा काढत, याबाबत निर्णय घेतला नाहीतर आंदोलन तीव्र करू, त्यातून होणाऱ्या परिणामांना सामोरे जाण्यासाठी तयार राहा, असा सज्जड इशाराही शेतकऱ्यांनी दिला. जोपर्यंत हा महामार्ग रद्द होत नाही, तोपर्यंत आंदोलन थांबणार नाही, ते सुरूच ठेवण्याचा निर्धारही यावेळी करण्यात आला.

गोवा-नागपूर शक्तिपीठ महामार्गाच्या विरोधात शक्तिपीठ महामार्गविरोधी कृती समितीतर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर विराट मोर्चा काढण्यात आला. 'एकच जिद्द शक्तिपीठ महामार्ग रद्द' असा नारा देत या मोर्चात जिल्ह्याभरातील शेतकरी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. मोर्चात महिलांची संख्या लक्षवेधी होती.