Caste Validity Certificate : राजकारण्यांना सवलत, विद्यार्थ्यांना सक्‍ती
कोल्हापूर ; विकास कांबळे : जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, नगरपालिका, ग्रामपंचायत या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी आरक्षित प्रभागांतून उमेदवारी अर्ज भरणार्‍यांना एक वर्षात जात वैधता प्रमाणपत्र (Caste Validity Certificate) देण्याची सवलत दिली आहे. मात्र, शिक्षणासाठी प्रवेश घेताना प्रवेश अर्जासोबतच जात वैधता प्रमाणपत्र जोडण्याची सक्‍ती शासनाने केली आहे. शासनाच्या या अजब कारभाराचा फटका विद्यार्थ्यांना बसत आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत अनुसूचित जाती, जमाती, नागरिकांचा इतर मागास प्रवर्गासाठी (ओबीसी) काही जागा आरक्षित असतात. या आरक्षित प्रभागांतून निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरतानाच जात वैधता प्रमाणपत्र जोडण्याचा नियम करण्यात आला होता. मात्र, प्रत्येकवेळी त्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. आतादेखील निवडणुकीसाठी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी एक वर्षाची मुदत देण्यात आली आहे.
राजकारण्यांना ही सवलत देत असताना विद्यार्थ्यांना मात्र प्रवेश प्रक्रियेवेळीच जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची सक्‍ती केली आहे. इंजिनिअरिंग, वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी देखील विविध जाती, जमातींसाठी काही जागा आरक्षित असतात. पूर्वी केवळ जातीच्या दाखल्यावर प्रवेश दिला जायचा; परंतु आरक्षणाच्या यादीत नवीन जातींची संख्या वाढू लागली. त्यामुळे जात वैधता प्रमाणपत्र सक्‍तीचे केले आहे. जातीचा दाखला काढण्यासाठी कागदपत्रांची जमवाजमव करताना पालकांची दमछाक होते.
वैद्यकीय किंवा अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेताना जात वैधता पडताळणी प्रमाणपत्र (Caste Validity Certificate) नसेल, तर त्या विद्यार्थ्याचा खुल्या प्रवर्गाच्या यादीत समावेश केला जातो. यामध्ये विद्यार्थ्यांचे नुकसान होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे वैद्यकीय, अभियांत्रिकी किंवा तत्सम अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेताना जातपडताळणी वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदत द्यावी, अशी मागणी होत आहे.
पाच जिल्ह्यांतील जातपडताळणी समितीसाठी एकच अध्यक्ष
जात वैधता पडताळणी समितीच्या पाच जिल्ह्यांचा कार्यभार एकाच व्यक्तीकडे असल्याने विद्यार्थ्यांची गैरसोय होत आहे. कोल्हापूरसह मुंबई, सांगली, सोलापूर आणि औरंगाबाद या जिल्ह्यांसाठी एकच अध्यक्ष आहे.
जातपडताळणी समितीमध्ये तीन सदस्य असतात. त्यात अध्यक्ष, सचिव व सदस्य यांचा समावेश असतो. जिल्ह्यांत जातपडताळणी समितीची कार्यालये झाली; मात्र प्रत्येक जिल्ह्यातील समितीच्या अध्यक्षपदाची पदे भरली नाहीत. त्याचा परिणाम एका अध्यक्षाकडे जवळपास निम्म्या महाराष्ट्राचा कार्यभार अशीच परिस्थिती दिसते.
कोल्हापूरसह सांगली, सोलापूर, औरंगाबाद आणि मुंबईच्या जातपडताळणी अध्यक्षपदाचा कार्यभार एकाच व्यक्तीकडे आहे. या जिल्ह्यांमधील अंतर पाहिले, तर हे अधिकारी प्रत्येक जिल्ह्याला न्याय देऊ शकत नाहीत. त्याचा फटका विद्यार्थी व पालकांना बसत आहे.