[author title="राजेंद्र जोशी" image="http://"][/author]
कोल्हापूर : देशातील लोकसभा निवडणुकीचा धुरळा खाली बसला असतानाच राजधानी दिल्लीत वस्तू व सेवा कराच्या (जीएसटी) पुनर्रचनेची प्रक्रिया गतिमान होऊ लागली आहे. यात प्रामुख्याने जीएसटीचा 12 टक्क्यांचा करटप्पा रद्द होऊन यापुढे तीन करटप्पे राहतील, अशी चर्चा आहे. जुलैमध्ये जीएसटी परिषदेच्या होणार्‍या बैठकीत हा विषय अजेंड्यावर असून या बैठकीनंतर त्याविषयीचे चित्र अधिक स्पष्ट होईल.
जीएसटीच्या पुनर्रचनेसंदर्भात जीएसटी परिषदेच्या अंतर्गत कार्यरत असणार्‍या फिटमेंट समितीमार्फत सध्या या विषयाचा अभ्यास सुरू आहे. त्यासाठी विविध राज्यांकडून माहिती मागविली आहे. वस्तू व सेवा कराच्या कर टप्प्यामुळे होणार्‍या परिणामांची चाचपणीही केली जात आहे. लवकरच ही समिती अहवाल जीएसटी परिषदेशी संबंधित मंत्रिगटाकडे सादर करेल. त्यांच्या सूचनांचा विचार करून हा विषय जीएसटी परिषदेच्या बैठकीपुढे ठेवला जाणार आहे.
देशात जीएसटी महसुलाचा आलेख दिवसेंदिवस वाढत आहे. एप्रिलमध्ये या कराने 2 लाख कोटी रुपयांच्या महसुलाचा टप्पा ओलांडला होता. तरीही वाढीव कररचनेमुळे नागरिकांत असंतोष आहे. हा असंतोष लोकसभेच्या निवडणूक प्रचारादरम्यान जाणवलाही होता आणि प्रचाराचा मुद्दाही बनला. या पार्श्वभूमीवर ही पुनर्रचनेची प्रक्रिया सुरू केली आहे. यामध्ये 12 टक्क्यांच्या कराचा टप्पा वगळला जाईल. शिवाय, काही वस्तूंच्या करटप्प्यांचीही अदलाबदल होऊ शकते.
ऑगस्टच्या पूर्वार्धात चित्र स्पष्ट होईल
केंद्र सरकारच्या अपेक्षेनुसार देशात प्रतिमहिना 1 लाख 70 हजार कोटी ते 1 लाख 80 हजार कोटी इतका जीएसटी महसूल जमा होणे अपेक्षित आहे. तथापि, हा महसूल अपेक्षेपेक्षा वाढत आहे. त्यामुळे नागरिकांत असंतोष निर्माण होऊ नये, नियंत्रणात असलेल्या महागाईचा लगाम हातातून सुटू नये, यासाठी हा प्रयत्न केला जात आहे. जुलैमध्ये केंद्रात नव्याने स्थापन होणारे सरकार देशाचा नवा अर्थसंकल्प सादर करेल. त्यानंतर जीएसटी कौन्सिलच्या मंत्रिगटाचे गठण होईल व त्यांच्या शिफारशीनंतर हा विषय जीएसटी परिषदेच्या बैठकीपुढे येईल. या सर्व घडामोडी जुलैमध्ये घडल्यानंतर ऑगस्टच्या पूर्वार्धात जीएसटीचे चित्र स्पष्ट होईल.
