स्वयंपाकी मानधन घोटाळा 28 लाखांवर

कोल्हापूर, पुढारी वृत्तसेवा : जिल्हा परिषदेतील शालेय पोषण आहारामधील स्वयंपाकी व मदतनीसांच्या मानधनाची रक्कम परस्पर नातेवाईक व जवळच्या लोकांच्या बँक खात्यावर वर्ग करून डाटा ऑपरेटर महिलेने 28 लाखांचा घोटाळा केला असल्याचे सकृतदर्शनी दिसत आहे. ही रक्कम 8 व्यक्तींच्या नावावर 13 बँक खात्यांत वर्ग केली असल्याचे चौकशीत आढळून आले आहे.

लोकसभा निवडणूक धामधूम सुरू असताना प्राथमिक शिक्षण विभागातील लेखाधिकारी दीपक माने यांची निवडणुकीच्या कामासाठी कमला कॉलेज येथील निवडणूक केंद्रावर नियुक्ती केली होती. याठिकाणी दि. 14 एप्रिल 2024 रोजी डाटा ऑपरेटर तेजस्विनी साठे हिचा पती व त्याच्या सहकार्‍यांनी माने यांचे निवडणूक कार्यालय परिसरातून अपहरण करून मारहाण केली. याची पोलिसांत नोंद झाल्यानंतर जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षण विभागातील शालेय पोषण आहारातील घोटाळ्याची चर्चा सुरू झाली. त्यामुळे याची चौकशी करण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्तिकेयन एस. यांनी मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी अतुल आकुर्डे यांच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्यांची समिती स्थापन केली व आठ दिवसांत चौकशी अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. बुधवारी सायंकाळी हा अहवाल चौकशी समितीने कार्तिकेयन यांना सादर केला. यामध्ये शालेय पोषण आहारमध्ये घोटाळा झाला असल्याचे म्हटले आहे.

समितीने 2021-22 ते 2023-24 या 3 वर्षांच्या कालावधीतील शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत काम करीत असलेल्या स्वयंपाकी मदतनीस यांच्या मानधनाकरिता गटशिक्षणाधिकारी नगरपालिका, महापालिका यांच्याकडून प्राप्त मानधनाची मागणी व प्रत्यक्ष वितरित केलेले मानधन याची चौकशी केली. यामध्ये स्वयंपाकी अथवा मदतनीस नसलेल्या 8 व्यक्तींच्या 13 वेगवेगळ्या बँक खात्यावर 28 लाख 89 हजार 340 इतकी रक्कम शासकीय योजनेतून परस्पर वर्ग केल्याचे प्रथमदर्शनी आढळून आले आहे. अपहाराच्या रकमेमध्ये शालेय पोषण आहारांतर्गत येणार्‍या स्वयंपाकी मदतनीस मानधन, अंडी-केळी पुरवठा योजना तसेच स्वयंपाकी, मदतनीस प्रशिक्षण मानधन योजनेचाही समावेश आहे.

घोटाळ्यांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी सुचविले उपाय

वित्तीय स्वरूपाचे कामकाज कंत्राटी कर्मचार्‍याऐवजी नियमित शासकीय कर्मचार्‍यांवर सोपविणे आवश्यक आहे. प्रत्येक अधिकारी, कर्मचारी यांनी स्वतःचे Login स्वतः वापरावे.

PFMS प्रणालीमध्ये नियमित कर्मचार्‍यांचे Login तयार करून त्याप्रमाणे जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी, असे उपायही घोटाळ्यांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी सुचविले आहेत.