कोल्हापूर; सतीश सरीकर : कोल्हापूर जिल्ह्यातील कोरोना विळखा सुटणार कधी जनता कर्फ्यू पाळला… तब्बल तीन महिने उलटले तरीही लॉकडाऊन सुरूच आहे… नागरिकांनीही घरातून बाहेर पडणे बंद केले… शासनाच्या सर्व नियमांचे पालन केले… तरीही काही केल्या कोरोनाची रुग्णसंख्या कमी येत नसल्याचे वास्तव आहे… कोल्हापूर जिल्ह्यातील कोरोना विळखा सुटणार कधी ? असा प्रश्न कोल्हापूरकरांना सतावत आहे.
मृत्यू दरही साधारण एका रेशोमध्ये आहे… आता तर राज्यातील एकूण मृत्यूपैकी 50 टक्के मृत्यू कोल्हापुरात होत आहेत… मग कोरोना संसर्ग कमी येण्यासाठी नेमके करायचे तरी काय? याला जबाबदार कोण? अशी विचारणा होत आहे… कधी संपणार लॉकडाऊनचे टेन्शन? असा प्रश्न कोल्हापूरकरांना सतावत आहे.
राज्य शासन व दस्तुरखुद्द आरोग्यमंत्री राजेश टोपे कोल्हापुरातील कोरोना रोखण्यासाठी कोणते प्रयत्न करणार, याकडे लक्ष लागले आहे.
गेले तीन महिने जिल्ह्यात दररोज कोरोना रुग्णांची संख्या सुमारे दीड ते दोन हजारच्या जवळपास आहे. मृत्यू संख्याही 30 ते 50 दरम्यान आहे. राज्यातील इतर जिल्ह्याच्या तुलनेत कोल्हापूर जिल्ह्यातील पॉझिटिव्हिटी रेट जास्त आहे. त्या अहवालाच्या आधारे जिल्ह्यात गेले तीन महिने लॉकडाऊन आहे. कोरोना संसर्ग काही केल्या कमी होत नसल्याने प्रशासनाने अक्षरशः हात टेकल्याची स्थिती आहे. नागरिकही घ्यायची तेवढी सर्व काळजी घेत आहेत. तरीही पॉझिटिव्हिटी रेट कमी होत नाही.
कोरोना संसर्गाची स्थिती यापुढे अशीच राहिली तर जिल्हा अनलॉक कधी करणार, असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे.
गेल्यावर्षी केंद्र शासनाने लॉकडाऊन लावल्यानंतर बँकांचे होम लोनसह बहुतांश हप्ते स्थगित केले होते. यंदा राज्य शासनाने गेले तीन महिने लॉकडाऊन पुकारला आहे. या कालावधीत सर्व व्यापार, व्यवसाय ठप्प आहे. परिणामी तीन महिन्यांचे दुकाने, शोरूमचे लाईट, पाणी बिल, घरफाळा माफ करणार का, असा प्रश्न आहे. कारण हे सर्व व्यावसायिक बिलाने त्यांच्याकडून वसूल केले जाते.
लॉकडाऊनमुळे बहुतांश नागरिकांच्या हाताला काम नाही. उदरनिर्वाहाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. त्यातच होम लोनसह इतर हप्त्याची चिंता सतावत असते. गोरगरिबांनी कर्जे काढून व्यवसाय सुरू केले आहेत.
रिक्षा चालकांना बँकांचे हप्ते आहेत. या सर्वातून राज्य शासनानेही बँकांशी बोलून मार्ग काढणे आवश्यक आहे.
राज्यात पहिल्यांदा कोल्हापूर शहरातील व्यापार्यांनी लॉकडाऊनविरुद्ध बंड पुकारले. व्यापारी व्यवसाय करण्यावर ठाम राहिले. राज्यकर्त्यांचे धाबे दणाणले आणि शासनावर नामुष्कीची वेळ येऊ नये यासाठी शेवटच्या क्षणी कोल्हापूरला पाच दिवस लॉकडाऊन उठविण्यास तत्त्वतः मंजुरी देण्यात आली. कोल्हापूर शहरवासीय व व्यापार्यांच्या निर्धारामुळे हे शक्य झाले. परंतु निर्णय झाल्यानंतर त्याचा श्रेयवाद सुरू झाला. यात व्यापार्यांचे नेतेही पुढे होतेे. मात्र आता शासनाने दहा टक्क्यांच्या खाली पॉझिटिव्हिटी रेट आल्याशिवाय व्यापार सुरू करू देणार नाही, असे स्पष्ट केल्यावर तेच व्यापार्यांचे नेते 'आता आम्ही काय करू' म्हणून हात वर करत आहेत. तीन महिन्यांच्या लॉकडाऊनने काय साध्य केले, अशी विचारणा केली जात आहे.
पालकमंत्री सतेज पाटील यांनी जिल्ह्याचे प्रमुख ठिकाण असलेल्या कोल्हापूर शहरातील व्यापार सुरळीत सुरू होण्यास हातभार लावला. त्यानंतर पाटील हे फक्त कोल्हापूर शहराचेच पालकमंत्री आहेत का, अशी टीका होऊ लागली. राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांनी इचलकरंजी, जयसिंगपूर सुरू करण्यासाठी प्रयत्न केले. त्यांनी संपूर्ण जिल्हा अनलॉक केल्याचेही जाहीर केले. परंतु प्रशासनाने त्यास मंजुरी दिली नाही. ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी कोरोनाचा पॉझिटिव्हिटी रेट दहा टक्क्याच्या खाली येईपर्यंत जिल्हा लॉकडाऊनच राहील, असे जाहीर केले आहे.
त्यासाठी त्यांनी व्यापार्यांना हातही जोडले आहेत. एकूणच काही केल्याने कोरोना कमी येत नसल्याने तीन मंत्रीही हवालदिल झाल्याचे चित्र आहे.
कोल्हापुरात कोरोनाचा कहर झाल्यानंतर 24 जूनला दस्तुरखुद्द उपमुख्यमंत्री अजित पवार व आरोग्य मंत्री राजेश टोपे कोल्हापुरात आले. तत्पूर्वी राज्याच्या टास्क फोर्सनेही येऊन आढावा घेतला होता. उपमुख्यमंत्री पवार यांनी टेस्टिंग दुप्पट करा, कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग वाढवा, होम आयसोलेशन बंद करा यांसह इतर अनेक सूचना केल्या. परंतु विशेष म्हणजे त्यातील काहीच सूचना जिल्हा प्रशासन व महापालिका प्रशासनाकडून अंमलात आल्या नाहीत.
त्याउलट पवार गेल्यानंतर कोरोना रुग्णांच्या संख्येत वाढ झाली आणि मृत्यू दरही वाढला.
परिणामी नागरिकांत भीतीचे वातावरण पसरले. अशाप्रकारे उपमुख्यमंत्री पवार यांच्या आदेशालाही वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आल्या.
कोरोनाला प्रतिबंधासाठी लस उपयुक्त ठरत आहे. परिणामी जिल्ह्यातील नागरिकांचे मोठ्या प्रमाणात आणि लवकर लसीकरण पूर्ण होणे अत्यावश्यक आहे.
परंतु कोल्हापूर जिल्ह्यातील तब्बल 21 लाख नागरिकांना अद्याप कोरोना प्रतिबंधक एकही लस मिळालेली नाही. 17 लाख 38 हजार 151 नागरिकांना दुसरा डोस मिळालेला नाही.
हे सर्वजण लसीच्या प्रतीक्षेत आहेत. लस मिळण्यासाठी प्रशासकीय आणि राजकीय इच्छाशक्ती अपुरी पडत असल्याचे वास्तव आहे.
कोल्हापूर जिल्ह्यात कोरोनाचा मोठ्या प्रमाणात संसर्ग झालाच आहे तर त्याच्या जोरावर तीनही मंत्र्यांनी मंत्रालय स्तरावर दबाव टाकून मोठ्या प्रमाणात लस मिळविण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.
कोरोनाला रोखण्यासाठी जिल्हा प्रशासन व महापालिका प्रशासनाच्या वतीने अतोनात प्रयत्न सुरू आहेत.
पण ते प्रयत्न फक्त कागदावरच आहेत. वास्तवात त्याची अंमलबजावणी 50 टक्केसुद्धा होताना दिसत नाही.
त्यामुळे कोल्हापुरातील कोरोना कमी येत नाही हे वास्तव आहे.
टेस्टिंगसाठी स्वॅब घेतल्यावर तो तत्काळ लॅबमध्ये पाठविला जात नाही.
दुसर्या दिवशी स्वॅब पाठविला जातो. त्यानंतर चार दिवसांनी अहवाल येतो.
त्यातही बराच गोंधळ आहे. तोपर्यंत संबंधित रुग्ण सगळ्या गावभर फिरत असतो. कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग फक्त नावालाच आहे.
जिल्ह्यातील तब्बल 93 हजार 713 हायरिस्कमधील नागरिकांचे ट्रेसिंग झालेले नाही.
नियमानुसार एक रुग्णामागे 30 टक्के कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग होत नाही.
किंबहुना पती कोरोना पॉझिटिव्ह आला तर त्याच्या पत्नीचाही स्वॅब घेतला जात नसल्याचे वास्तव आहे. लसच नसल्याने लसीकरण ठप्प आहे.
कोल्हापूर शहरात संजीवनी अभियान, माझा विद्यार्थी – माझी जबाबदारी, सहा मिनिटे वॉक टेस्ट यांसह विविध उपक्रम धूमधडाक्यात सुरू केले. पण नव्याचे नऊ दिवस… या म्हणीनुसारच राहिले.
एकूणच कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठीच्या प्रशासनाच्या उपाययोजना म्हणजे निव्वळ कागदी घोडे असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
