[author title="सुनील सकटे" image="http://"][/author]
कोल्हापूर : परिवहन विभागात खासगीकरणाचा धडाका सुरूच आहे. ड्रायव्हिंग लायसन व आरसी बूकच्या स्मार्ट कार्डचे खासगीकरण झाले आहे. वाहन नोंदणीही वितरकांमार्फत सुरू आहे. आता ड्रायव्हिंग लायसनचा ठेका देण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. राज्यात घडणार्या 'हिट अँड रन'च्या घटना पाहता खासगीकरणाचा हा प्रकार धोक्याचा असल्याने नागरिकांतून तीव— संताप व्यक्त होत आहे. वाहनधारकांकडून वारंवार होणारे वाहतूक नियमांचे उल्लंघन आणि त्यासंदर्भात होणारी कारवाई पाहता खासगी ठेकेदारावर काय कारवाई होणार, असा प्रश्न या निमित्ताने केला जात आहे.
सध्या ड्रायव्हिंग लायसनसाठी आरटीओ कार्यालयात वाहतूक नियमांबाबत संगणक चाचणी आणि प्रत्यक्ष वाहन चालविण्याची चाचणी घेतली जाते. चारचाकी आणि अवजड वाहनांसाठी ड्रायव्हिंग स्कूलचे प्रमाणपत्र घेऊन मोटार वाहन निरीक्षक प्रत्यक्ष चाचणी घेऊनच ड्रायव्हिंग लायसन देण्याची पद्धत आहे; मात्र एक जूनपासून नव्या नियमानुसार खासगी संस्थेकडून ड्रायव्हिंग लायसन देण्याचा घाट घातला जात आहे. पूर्वी दुचाकीसाठी दोन एकर आणि चारचाकीसाठी तीन एकर जागा आवश्यक होती; मात्र या नियमामुळे प्रतिसाद कमी मिळाल्याने यात बदल करून दुचाकीसाठी एक एकर आणि चारचाकीसाठी दोन एकर जागेची अट घातली आहे.
एवढी गुंतवणूक करणार्यासाठी सामान्य मोटार ड्रायव्हिंग स्कूल चालकांना हे परवडणारे नसल्याने या क्षेत्रात भांडवलदारांचा शिरकाव होण्याची शक्यता आहे. भांडवलदारांना केवळ नफा-तोट्याचे गणित महत्त्वाचे असल्यामुळे या ठिकाणी सामाजिक भान आणि होणार्या अपघातांचा गांभीर्याने विचार होणार का, हा कळीचा मुद्दा आहे. राज्यातील महानगरांसह कोल्हापुरातही अशी जागा मिळण्याची शक्यता कमी आहे; मात्र कोल्हापूर परिसरात असा एखादा ठेकेदार इच्छुक निघाल्यास कोल्हापुरातही ड्रायव्हिंग लायसनचे खासगीकरण होण्यास वेळ लागणार नाही. सध्या आरटीओ कार्यालयात अधिकारी, कर्मचारी नोकरी जाण्याच्या भीतीने अथवा कारवाई होण्याच्या भीतीने ड्रायव्हिंग टेस्ट आणि इतर तपासण्यांबाबत सतर्क राहतात; मात्र खासगीकरणानंतर एवढी काटेकोर तपासणी होणार का, असा प्रश्न या निमित्ताने केला जात आहे.
एखादी दुर्घटना घडल्यास संबंधित ठेकेदाराचा ठेका रद्द करण्यापलीकडे काहीच कारवाई होणार नसेल, तर अशा दुर्घटनेतून होणार्या जीवितहानीस जबाबदार कोण, हा प्रश्न मात्र अनुत्तरीतच राहणार आहे.
परिपत्रक आल्यानंतर अंमलबजावणी
याबाबतचे परिपत्रक अद्याप आलेले नाही. परिपत्रक आल्यानंतर यासंदर्भात पुढील प्रक्रिया राबविण्यात येईल. संबंधित मोटार स्कूलच्या प्रशिक्षण केंद्रात मोटार वाहन निरीक्षक तपासणी करण्यासाठी नेमले जातील, असे सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी रोहित काटकर यांनी सांगितले.
